– रमेश सावईकर
माजी बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आपले राजकीय पुनर्वसन करण्याकरिता दक्षिण गोव्यातील जनतेला गृहित धरून आपली राजकीय खेळी पुनश्च सुरू केली आहे. जनता आपल्या पाठीशी आहे, आपला राजकीय पराभव करणे कोणालाच सहज शक्य नाही, अशा थाटात वावरणार्या या नेत्याला मार्च २०१२ मध्ये झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत बाणावलीच्या मतदारांनी घरचा रस्ता दाखवला, हे दक्षिण गोव्याच्या जनतेच्या दृष्टीने भलेच झाले म्हणायचे. पण चर्चिलबाब कसे स्वस्थ बसतील? राजकारण केल्याशिवाय आणि सत्तेशिवाय ते राहूच शकत नाहीत. पाच वर्षे वाट पाहणे त्यांना शक्यच नाही म्हणून की काय, पुनश्च ‘राजकीय आरोळ्या’ ठोकण्यास त्यांनी सुरवात केली आहे. बाणावलीत मार्च २०१२ मध्ये झालेल्या दारुण पराभवानंतर कसेबसे उणेपुरे सहा महिने त्यांनी थोडी फार राजकीय विश्रांती घेतली असावी, पण मूलतः स्वभावच मुळी नकारात्मक राजकारण करून आपल्या अस्तित्वाची जाणीव सत्ताधीशांना करून देण्याचा! त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीला अजून दोन वर्षांचा कालावधी लोटायचा असताना, आपण दक्षिण गोवा लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवणार अशी आरोळी ठोकून त्यांनी त्यांचे विरोधक नेते फ्रान्सिस सार्दीन यांना आव्हान देण्याचे सूतोवाच केले आहे. गत विधानभा निवडणुकीत झालेल्या आपल्या पराभवास सार्दिन जबाबदार असल्याचा त्यांचा दावा होता व अजूनही असावा.
चर्चिल आलेमाव यांना लोकसभा निवडणूक लढविण्यात रस नसावा. त्यांचे खरे राजकीय प्रेम आहे ते स्थानिक राजकारणावर! २००७ मध्ये कॉंग्रेस पक्षातून बाहेर पडून ‘सेव्ह गोवा फ्रंट’ पक्षाची स्थापना त्यांनी केली, त्यावेळी मोपा विमानतळास विरोध करण्याची प्रखर भूमिका त्यांनी घेतली. दाबोळी विमानतळ बंद होईल. त्यामुळे दक्षिण गोव्यातील पंचतारांकित हॉटेल्स व पर्यटन व्यवसायाला ठोकर बसेल अशी वातावरणनिर्मिती आलेमाव यांनी केली. त्यामागे दक्षिण गोव्याच्या जनतेचा कळवळा नव्हता, तर त्यांचा राजकीय स्वार्थ होता, हे बाणावलीच्या जनतेने पक्के ओळखले. म्हणून तर जनतेने त्यांना मार्च २०१२ मध्ये त्यांच्या कन्येसह (वालंंका) घरचा रस्ता दाखविला. नेहमीच तुम्ही आम्हाला ‘मामा’ बनवू शकत नाहीत, हे जनतेने दाखवून दिले.
कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांचा ‘मोपा विरोध’ शमला, कारण तेच सत्तेत होते. दाबोळी विमानतळ विस्तार योजनेचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. त्याला विरोध करण्यात अर्थ नाही, हे ओळखून त्यांनी पुनश्च मोपाला विरोध करण्यास सुरूवात केली आहे. राज्य व केंद्र सरकारने नियोजित मोपा विमानतळ प्रकल्पास मान्यता दिलेली आहे. त्यावेळी खुद्द चर्चिल बांधकाम खात्याचे मंत्री होते, त्यामुळे त्या नात्याने साक्षीदार आहेत. त्यामुळे एकूण सद्यस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण गोव्यातील जनतेला गृहित धरून, मूर्ख ठरवून सक्रीय राजकारण करणे चर्चिलना शक्य होणार नाही, हे त्यांनी ध्यानात ठेवलेले बरे!
आपले राजकीय अस्तित्व टिकविण्यासाठी, राजकीय दरारा पुनर्स्थापित करण्याकरिता त्यांचा आटापिटा चालला आहे. चांगल्या योजनांना, प्रकल्पांना पाठिंबा दिला तर त्याची नोंद कोण घेणार? म्हणून विरोध करण्यासाठी ते राजकीय विषयांच्या शोधात आहेत. या प्रवासात त्यांना पूर्वीचे मोपा विमानतळ, सिकेरी-बाणावली पूल समर्थन, हे लोकांच्या जीवनाशी संबंधित प्रश्न भेटले. त्यांना आलिंगन देत चर्चिलनी आपली आलेमावी थाटात डरकाळी फोडली आहे. आरोळी म्हणजे फुसका बार होईल हे निश्चितच!
सिकेरी-बाणावली पुलाला ग्रामस्थांचा कडवा विरोध असताना केवळ आपल्या हट्टाखातर या पुलाचे बांधकाम स्वतः बांधकाममंत्री असताना सुरू केले. आता त्यांच्या राजकीय गच्छंतीनंतर हे बांधकाम बंद पडले. ते पुनश्च सुरू व्हावे अशी मागणी त्यांनी लावून धरली आहे. बाणावलीचे विद्यमान आमदार कायतान सिल्वा यांनी त्यांची गंभीर दखल घेऊन बाणावलीच्या लोकांपुढे सत्य परिस्थिती आणली आहे. तेथील जनता आमदार सिल्वा यांच्या पाठीशी आहे. त्याच जोरावर सिल्वा यांनी आलेमावना आव्हान देण्याकरिता दंड थोपटले आहेत. चर्चिलनी आता राजकीय विश्रांती घ्यावी. लोकांना नेहमीच मूर्ख बनवू शकत नाही, हे ध्यानात घेऊन नकारात्मक राजकारण करण्याचे सोडून द्यावे, असा सबुरीचा सल्ला आमदार कायतू सिल्वा यांनी त्यांना दिला आहे. सिकेरी-बाणावली पुलासाठी संबंधित ग्रामपंचायतींनी ना हरकत दाखला दिला नव्हता. केवळ राजकीय सत्तेच्या बळावर त्यांनी त्या पुलाचे बांधकाम करण्यासाठी जो सरकारी पैसा खर्च केला, तो आता सरकारने त्यांच्याकडून वसूल करावा, अशी जाहीर मागणीही आमदार सिल्वा यांनी केली आहे. राजकारण्यांनी लुटलेला पैसा वसूल कोण करणार? सरकार बदलले, थोड्या व्यक्ती बदलल्या म्हणून वृत्ती कोठे बदलली आहे? आणि ती बदलत नाही हे सर्वज्ञात आहे.
गोव्यात ‘परिवर्तन’ घडवून आणण्याचे अभिवचन देऊन सत्तास्थानी विराजमान झालेल्या मनोहर पर्रीकर सरकारला ‘परिवर्तन’ घडवून आणणे हे एक आव्हान बनून राहिले आहे. कारण भले त्यांच्या पक्षातील (भाजपा) आमदार, समर्थकांच्या त्यांना भक्कम पाठिंबा आहे, असेल, पण ज्यावेळी राजकीय स्वार्थाचा प्रश्न येतो त्यावेळी पक्षनिष्ठा, जनहितनिष्ठा बाजूला सारून ‘स्वार्थी वृत्ती’ डोके वर काढते. त्यामुळे सत्ताप्रमुखांना ती डोकेदुखी होऊन बसते. त्याचा अनुभव मुख्यमंत्रिपदाच्या काटेरी खुर्चीवर आजपर्यंत विराजमान झालेल्या सर्वच मुख्यमंत्र्यांना आला असावा. विद्यमान मनोहर पर्रीकर यांना सध्या याच मार्गावरून जावे लागत आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे. खुद्द पर्रीकर यांनीच खाण घोटाळा प्रकरणी वक्तव्य करताना ३५ हजार कोटी रुपयांचा बुडीत महसुलाची वसुली कशी करणे शक्य आहे? मी राज्य कसे चालवू? असे म्हटले. यावरून गोवा राज्याची अंतर्गत स्थित-दशा काय असावी-आहे याची कल्पना येते.
केंद्र सरकारने दाबोळी विमानतळ विस्तार नि मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी आर्थिक तरतुदीला मंजुरी दिली, पण त्याचा फायदा मात्र राज्य सरकार वेळीच उठवू शकले नाही. हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प केंद्र सरकार गोव्याच्या भूमीत उभारू पाहत आहे, तर आपल्या गोंयच्या भूमीत ‘गोंयकार नेते’ त्याला विरोध करून स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घेऊ पाहत आहेत. हे गोमंतकीय जनतेचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल! म्हणूनच जनतेने हे कदापि सहन करता कामा नये.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मोपा विमानतळ प्रकल्पासंबंधात योग्य भूमिका घेऊन पुढे पावले टाकली आहेत. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन नि कौतुक करावे तेवढे थोडेच! आपल्या खुर्चीची पर्वा न करता, विरोधकांना न जुमानता ‘जनहित’ हेच अंतिम ध्येय मानून गोव्याच्या प्रगतीसाठी कार्यरत असलेल्या पर्रीकरांना गोमंतकीयांनी त्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहून सहकार्य द्यायला हवे. तरच खर्या अर्थाने गोव्यात ‘मनोहारी’ सरकार असल्याची प्रचीती येऊ शकेल.
मोपा विमानतळ येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचा मानस राज्य सरकारने केला आहे. या प्रकल्पासाठी ज्यांच्या जमिनीचे संपादन करण्यात आले, त्या प्रकल्पग्रस्तांना रास्त जमीनभाव मिळवून दिला. भू-संपादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. आता कोणत्याही परिस्थितीत माघार घेतली जाऊ नये. भले आपले राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठी चर्चिल आलेमाव व साथीदारांनी विरोध करण्यासाठी ‘जंग-जंग’ पछाडू देत!