- प्रा. सुरेंद्र वसंत सिरसाट
एकच नागरी सहकारी बँक स्थापन केली तर सदर बँकेत एकाधिकारशाही निर्माण करण्याची फार मोठी शक्यता आहे. जेणेकरून सहकार तत्त्वाच्या लोकशाही आत्म्याला जबरदस्त धक्का तर बसेलच, शिवाय सहकाराचा पायाच कोलमडून पडेल.
गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी उद्योगपती व विविध क्षेत्रांची जाण असलेले श्री. शिवानंद साळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेत बदल आणि सुधारणा घडवून आणण्याचा दृष्टिकोन डोळ्यांसमोर ठेवून आर्थिक पुनरुज्जीवन समितीची स्थापना केली. उद्योग-व्यवसायातील विविध क्षेत्रांचा अनुभव आणि अभ्यास असलेल्या निःस्वार्थी आणि प्रामाणिक सदस्यांची या समितीवर मुख्यमंत्र्यांनी नियुक्ती केली. समितीने सादर केलेल्या कथित अहवालावर सहकाराशी संबंधितांनी भरपूर टीका करून सदर समितीचे अध्यक्ष व सदस्य यांना लक्ष्य बनवण्याचा प्रयत्न केला. समिती सदस्यांनी या अहवालात आपला अभिप्राय व्यक्त केला असून त्याची अंमलबजावणी कितपत आणि कशी करावी याचा निर्णय शेवटी गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि सहकाराशी संबंधित शासकीय संचालनालये घेणार आहेत.
लोकशाही शासनप्रणालीत प्रत्येक नागरिकाला आपल्या हक्कासाठी आणि अधिकारांसाठी लढा देण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मतस्वातंत्र्याच्या या जमान्यात सहकाराशी संबंधितांना आपण दोष तरी कसा देणार? अनेक नागरी सहकारी बँका आणि नागरी सहकारी पतसंस्थांमधून व्यवस्थापक, कारकून, शिपाई, झाडूवाली, पिग्मी कलेक्टर आदी हाताच्या बोटावर वेतन मिळवून त्या कमाईवर आपलं आणि कुटुंबांचं पालन-पोषण करणार्‍या कर्मचार्‍यांना कुठं सामावून घेणार आणि कुठली नोकरी देणार? याचा आर्थिक पुनरुज्जीवन समितीने विचार केला नसल्याचे सहकाराशी संबंधित सर्वांना वाटत असेल तर त्यांना दोष तरी कसा देणार?
गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गठीत केलेल्या आर्थिक पुनरुज्जीवन समितीच्या अध्यक्षांसह इतर सदस्यांनाही नागरी सहकारी बँका व नागरी सहकारी पतसंस्थांमधील या कर्मचार्‍यांच्या समस्यांची आणि व्यथांची जाणीव नसल्यानेच अशा प्रकारचे नागरी सहकारी बँका व नागरी सहकारी पतसंस्था संबंधात एकत्रीकरणाच्या सूचना केल्या असाव्यात असे सहकारातील जाणकारांना वाटते.
गोव्याची सहकार क्षेत्रातील शिखर बँक गोवा राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष श्री. उल्हास फळदेसाई, सहकार क्षेत्रात अनेक संस्था व पदांवर कार्यरत असलेले श्री. प्रेमानंद चावडीकर, केपे नागरी सहकारी बँकेचे अध्यक्ष व माजी सहकारमंत्री श्री. प्रकाश वेळीप, व्ही. के. पी. नागरी सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष श्री. सूर्या गावडे या सहकाराच्या आर्थिक क्षेत्रातील दिग्गजांची मते ऐकण्यात आली. दि वैश्य नागरी सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष अस्मादिक असल्याने अस्मादिकांचे मतही यापेक्षा वेगळे असू शकत नाही.
एक गोष्ट आपण ध्यानात घेतली पाहिजे की आर्थिक पुनरुज्जीवन समितीने गोमंतकातील सर्व नागरी सहकारी बँका व नागरी सहकारी पतसंस्था यांचे एकत्रीकरण करून एकच नागरी सहकारी बँक स्थापन करण्याची केलेली शिफारस सदर बँकेत एकाधिकारशाही निर्माण करण्याची फार मोठी शक्यता आहे. जेणेकरून सहकार तत्त्वाच्या लोकशाही आत्म्याला जबरदस्त धक्का तर बसेलच, शिवाय सहकाराचा पायाच कोलमडून पडेल याबद्दल कुणाच्या मनात संदेह असण्याचे कारण नाही.
सहकार क्षेत्राशी संबंधित अनेक नागरी सहकारी बँका व नागरी सहकारी पतसंस्था या सर्वांचा आर्थिक भार एकच सहकारी बँक कशी काय आपल्या खांद्यावर घेणार? सहकार चळवळ ही ग्रामीण भागाशी निगडित आहे. गोव्यातील पासष्ट टक्क्यांपेक्षा जास्त जनता ही ग्रामीण भागात राहते, आणि या ग्रामीण भागातील जनतेला या नागरी सहकारी बँकांचा व नागरी सहकारी पतसंस्थांचा मोठा आर्थिक आधार आहे असे ग्रामीण भागातील सहकार चळवळीतील कार्यकर्त्यांना वाटते. भारतीय राज्य घटनेच्या ९७ व्या दुरुस्तीचा मूळ हेतूच आर्थिक पुनरुज्जीवन समितीने नागरी सहकारी बँका व नागरी सहकारी पतसंस्था यांच्या एकत्रीकरणाच्या कथित अहवालातील सूचनेमुळे नष्ट होणार असून ग्रामीण भागातील शेती-बागायती, ग्रामोद्योग, ग्रामीण व्यवसाय यांवर फार मोठा आघात होणार आहे. सारी ग्रामीण अर्थव्यवस्थाच कोलमडून पडणार आहे, असे ग्रामीण भागातील शेतकरी-बागायतदार, ग्रामोद्योग व्यावसायिक व सहकार चळवळीत अनेक वर्षे कार्यरत असलेल्या सहकार चळवळीतील कार्यकर्त्यांना वाटत असेल तर त्यांना दोष तरी कसा देणार?
गोव्यातील नागरी सहकारी बँका आणि नागरी सहकारी पतसंस्था यांना गोवा शासनाकडून कोणत्याच सोयीसुविधा उपलब्ध नाहीत. शासनाच्या काही धोरणात्मक निर्णयांमुळे या सहकारी संस्थांनी दिलेले कर्जही वसूल करताना त्यांना अनंत अडचणी येताहेत. कर्जवसुलीच्या या समस्येमुळे या पथसंस्थांना तोटा सहन करावा लागतो. नागरी सहकारी बँका व नागरी पतसंस्था यांची सहकार निबंधकाच्या संचालनालयाकडे नोंदणी केल्यानंतर पुढे मग या संस्थांची हिशेब तपासणी करण्याबरोबरच सहकारी संस्थांना शासनाच्या सहकार्याचीही गरज असते हे माहीत असूनही त्याकडे शासन कानाडोळा करते. शासन हे नागरी सहकारी बँका आणि नागरी सहकारी पतसंस्था स्थापन करण्यासाठी स्वतःहून काही करत नाही. नागरी सहकारी बँका व नागरी सहकारी पतसंस्था यांची ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य माणसाला गरजेच्या वेळी फार मोठी मदत होते याची शासनाला जाण नाही यावर विश्‍वास कोण ठेवेल? गोव्यातील सर्व नागरी सहकारी बँका व नागरी सहकारी पतसंस्था यांचे विलिनीकरण करून एकच सहकारी बँक स्थापन करण्याचे आर्थिक पुनरुज्जीवन समितीने सुचवले असेल तर तो चुकीचा निर्णय तर आहेच, शिवाय तो तर्काला धरूनही नाही हेही आपण जाणून घेतले पाहिजे.
आर्थिक पुनरुज्जीवन समितीवरील अध्यक्षांसह इतर सदस्य हे उद्योगाशी संबंधित तर आहेतच, शिवाय सुशिक्षित, सामाजिक बांधिलकी जपणारे, खनिज व्यवसायाशी संबंधित असल्याने ग्रामीण भागातील छोट्या व्यावसायिकांच्या कामगारवर्गाच्या समस्यांचीही त्यांना थोडीफार कल्पना आहे. नागरी सहकारी बँका व नागरी सहकारी पतसंस्था सर्वसामान्य नागरिकांचे हित जपत असताना समितीने सुचवलेले कथित एकत्रीकरण झाल्यास अध्यक्षांसह समितीचे सारे सदस्य सहकार क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांच्या व सर्वसामान्य नागरिकांच्या टीकेचे लक्ष्य बनतील हेही ध्यानात ठेवले पाहिजे.
नागरी सहकारी बँका व नागरी सहकारी पतसंस्था यांच्या एकत्रीकरणाची सूचना आर्थिक पुनरुज्जीवन समितीने आपल्या कथित अहवालात केली असेल तर हा अहवाल तयार करताना कुठल्या सहकार कार्यकर्त्यांची मते विचारात घेतली आहेत का? हेही पाहावे लागेल.
आर्थिक पुनरुज्जीवन समितीने आपल्या अहवालात नागरी सहकारी बँका व नागरी सहकारी पतसंस्था यांचे एकत्रीकरण करून एकच नागरी सहकारी बँक स्थापन करावी अशी केलेली कथित शिफारस उघडकीस आली आणि यावर सहकार क्षेत्रातील संबंधित कार्यकर्ते, बँका व पतसंस्था यांचे संचालक, कर्मचारी, सर्वसामान्य नागरिक यांच्यामध्ये विविध प्रकारे चर्चा सुरू झाली आणि होत आहे. सहकार क्षेत्राबरोबर इतर आर्थिक क्षेत्रांबाबत अहवाल आणि शिफारशी समितीकडून केल्या गेल्या आहेत का? की केल्या जाणार आहेत हे अजून उजेडात आलेले नाही. त्यामुळे या इतर आर्थिक क्षेत्रांबद्दल जास्त लिहिणे नलगे!
आर्थिक पुनरुज्जीवन समितीने केलेल्या शिफारशींची पुढे अंमलबजावणी करताना शासनाला अत्यंत काळजीपूर्वक पावले उचलावी लागतील, जेणेकरून राज्याचा आर्थिक डोलारा कोसळून पडणार नाही. ‘करायला गेलो एक आणि झाले भलतेच’ या उक्तीनुसार शासनाचे उद्दिष्ट हे आर्थिक पृथःकरणाचे आणि आफत मात्र नागरी सहकारी बँका व नागरी पतसंस्था यांच्या अस्तित्वावर! असे होता कामा नये. शासनाला आर्थिक पुनरुज्जीवन समितीच्या अहवालातील सर्वच शिफारसी चालीस लावायच्या असतील तर या राज्याला, आर्थिक व्यवस्थेला, सर्वसामान्य नागरिकाला, समाजातील प्रत्येक घटकाला परमेश्‍वरानेच वाचवावे असे म्हणायची वेळ आली नाही म्हणजे झाले.
एक सहकार क्षेत्रातील कार्यकर्ता हसत-हसत चेष्टेने म्हणाला, आम्ही सारे भिकारी आहोत. एखादा भिकारी जेव्हा धनिकाच्या निवासस्थानात भीक मागायला जातो आणि त्यांचा पाळीव कुत्रा अंगावर धावून येतो तेव्हा ‘भीक नको पण कुत्रा आवर’ या उक्तीनुसार आज सहकार क्षेत्रातील आम्हा कार्यकर्त्यांची स्थिती आर्थिक पुनरुज्जीवन समिती व शासनाने केली आहे. या कार्यकर्त्यांच्या उक्तीत काही चूक आहे का? हे आम्हा नागरिकांनाच ठरवावे लागेल असं अस्मादिकांना वाटतं.
