- प्रा. सुरेंद्र वसंत सिरसाट
लाखो भागधारकांनी या बँका व पतसंस्था मोठ्या कष्टाने उभ्या केल्या आणि धनाढ्यांपासून सर्वसामान्यापर्यंत ग्राहकाला धंदा-व्यवसायात व वैयक्तिक कारणास्तव हात दिला. अशा या बँका व पतसंस्थांचे एकत्रीकरण करून त्यांचे अस्तित्वच नष्ट करण्याचा विचार कुणाच्या मनात येऊ शकत नाही.
‘कोविड-१९’ची साथ संपूर्ण जगात फैलावली असल्यामुळे जागतिक अर्थकारणावर त्याचे फारच गंभीर आणि विपरित परिणाम दिसू लागले आहेत. व्यापार-उद्योगांबरोबरच आर्थिक क्षेत्रालाही त्याची झळ लागली आहे. सबंध जग आज मंदीच्या खाईत लोटले गेले आहे.
यापुढील कालखंडात आपल्या ताटात काय वाढून ठेवले आहे याची साधी कल्पनाही सर्वसामान्य माणसाला नाही हे एक विदारक सत्य आहे. परंतु यापुढे सर्वसामान्य माणसाच्या वाट्याला काय येणार आहे हे त्यांना ठाऊक नसल्याने त्यांच्या चिंतेत अधिकच भर पडली आहे. अनेक नोकरदारांच्या नोकर्‍या धोक्यात आल्या आहेत.
उद्योगजगतातही चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. सर्वांच्या समोर अनंत प्रश्‍न ‘आऽऽ’ वासून असले तरी यापूर्वी आपल्यावर आलेल्या संकटांना जगण्याच्या आंतरिक इच्छेने तोंड दिले आणि त्यावर मात केली. तसेच खचून न जाता यापुढेही आपल्याला करावं लागणार आहे, याची कल्पना सर्वांनाच आली आहे. यापुढेही येणार्‍या प्रत्येक आव्हानाला आपल्याला तोंड द्यावे लागणार आहे, याची कल्पनाही सर्वसामान्य माणसाला आली आहे.
गोवा राज्य शासनासमोरही पेच आणि अनंत अडचणी आहेत.
जी.एस.टी.चे उत्पन्न अपेक्षेप्रमाणे येत नाही आणि केंद्र सरकारकडून मिळणारा हिस्सा वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे राज्य शासनाचा महसूल एकदम कमी झाला आहे. कोविड- १९ साथीमुळे बहुतेक कामगार आपल्या गावी परतले आहेत. त्यामुळे उद्योग-धंदे, कारखाने बंद पडले आहेत. कर कोणत्या गोष्टीवर बसवायचा आणि पैसा कसा गोळा करायचा असा गहन प्रश्‍न शासनासमोर आहे. तशातच अडचणीत असलेला सर्वसामान्य माणूस आर्थिक मदतीची याचना करू लागला आहे. त्यांना मदत करण्यासाठी शासन तरी पैसा कुठून आणणार? राज्यातील विकासकामांना चालना देण्यासाठी शासनाकडे पैशांची चणचण आहे. केंद्र शासनाकडूनही मोठ्या मदतीची अपेक्षा करता येत नाही. त्यामुळे राज्यातील विकासकामे पुढे नेण्यासाठी काही योजना मार्गी लावून निधी मिळवण्यावर शासनाला भर द्यावा लागणार आहे. राज्याची अस्वस्थ करणारी स्थिती पाहून राज्य शासनही ती सुधारण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
तरीसुद्धा शासकीय प्रयत्न सद्य परिस्थितीत तोकडेच पडणार आहेत.
दरम्यान, राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी उद्योगपती श्री. शिवानंद साळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक पुनरुज्जीवन समिती इतर काही गोमंतकीय उद्योगपतींचा समावेश करून गठित केली. काहींनी या समितीतील उद्योगपतींच्या समावेशाला आक्षेपही घेतला. राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही समिती स्वतः गठित केलेली असल्यामुळे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी या आक्षेपांना स्वतःहून उत्तरही दिले. पुनरुज्जीवन समितीवरील प्रत्येक सदस्य हा आपल्या क्षेत्रातील जाणकार आहेच, शिवाय इतर क्षेत्रांचीही त्यांना माहिती आहे. काहीजण या समितीच्या क्षमतेबद्दल जी शंका व्यक्त करीत होते ती शंका खरी ठरणार आहे की नाही याचा थोडाफार अनुभव आल्याशिवाय जास्त काही बोलणे उचित होणार नाही.
अस्मादिक स्वतः अनेक सदस्यांना वैयक्तिकरीत्या ओळखत असल्यामुळे त्याची विविध क्षेत्रातील जाण अस्मादिकांना आहे. परंतु दुर्दैवाने समितीने केलेल्या शिफारशी या सहकार क्षेत्रातील जाणकारांना गोंधळात टाकणार्‍या आणि गडबड करणार्‍या आहेत.
परंतु सहकार क्षेत्रातील नागरी सहकारी बँकांची कोविड- १९ साथीच्या पार्श्‍वभूमीवर जी कोंडी झाली आहे त्याचा सारासार विचार न करता किंवा या नागरी सहकारी बँका व नागरी सहकारी पतसंस्था यांचे एकत्रीकरण किंवा विलिनीकरण करून एकच नागरी सहकारी बँक असावी अशी शिफारस केल्याची वदंता असून सहकार क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांना व या बँकांच्या ग्राहकांना मुळीच मानवणारी नाही हेही तितकेच खरे! त्यामुळे नागरी सहकारी बँका व नागरी पतसंस्था यांचे कंबरडे तर मोडून जाणारच आहे. या नागरी सहकारी बँका व नागरी सहकारी पतसंस्थांमधील कर्मचार्‍यांचा विचारही समितीने केला नसल्याचे दिसून येते. अगोदरच कोविड-१९ च्या साथीने जराजर्जर झालेल्या या कर्मचार्‍यांवर हा आणखी एक आघात आहे. शिवाय शासकीय बँकांकडून ग्रामीण भागातील गरजवंताला, शेतकर्‍यांना व ग्रामीण उद्योगधंद्यांना कर्ज मिळवताना अनेक अटी पाळाव्या तर लागतातच, शिवाय त्यात वेळही खर्ची पडत असतो.
नागरी सहकारी बँका व नागरी सहकारी पतसंस्थांची स्थानिक स्तरावर संचालक मंडळे कर्जे संमत करून कर्जांच्या पैशांचे वितरणही ग्राहकांना त्वरित करतात. त्यामुळे ग्राहकांचा वेळही खर्ची पडत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी गठित केलेल्या पुनरुज्जीवन समितीने गोमंतकातील सर्व नागरी सहकारी बँका व नागरीसंस्था यांचे समिलीकरण करून एकाच सहकारी बँकेत रूपांतर करावे ही समितीची सूचना व्यवहार्य तर नाहीच, शिवाय या नागरी सहकारी बँका व नागरी सहकारी पतसंस्था यांचे भागधारक, कर्जदार व ग्राहक यासाठी कितपत तयार होतील हा एक कळीचा मुुद्दा आहे. हा निर्णय अमलात आल्यास सर्वत्र खळबळ माजेल व गोंधळाचे वातावरण निर्माण होईल, याबद्दल कुणाच्या मनात शंका येण्याचे कारण नही.
आर्थिक पुनरुज्जीवन समितीचे सदस्य आपापल्या व्यावसायिक क्षेत्रांतील जाणकार असले, निःस्वार्थी वृत्तीने कार्य करणारे असले तरी समितीने नागरी सहकार बँका व नागरी पतसंस्था यांचे विलिनीकरण करून एक सहकारी बँक स्थापन करण्याच्या दिलेल्या अहवालासंबंधात समितीने अधिक स्पष्टीकरण केले असते तर सहकाराशी संबंधित सर्वांचेच समाधान झाले असते आणि समितीही टीकेची नाहक लक्ष्य बनली नसती. सहकार क्षेत्रातील संबंधितांना वाटते की समितीवरील बहुतेक सदस्य हे खनिज व्यवसायाशी संबंधित असल्यामुळे एकच खनिज महामंडळ स्थापन करण्याचा विचार पुढे आला तेव्हा खनिज व्यावसायिकांनी त्यास तयारी दाखवली नाही. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेल्या आदेशामुळे आज खनिज व्यवसाय बंद असून ट्रक मालक व खाणीवर काम करणारा कर्मचारी व कामगार बेकार आहे. खनिज महामंडळ सुरू करून त्यांचे प्रश्‍न अगोदर सोडवावे आणि मग सहकार क्षेत्रात नाक खुपसावे असाही सल्ला सहकार क्षेत्रातील संबंधित देताना दिसतात. एक गोष्ट खरी आहे की, खनिज व्यावसायिकांनी या राज्यातील अर्थकारणाला, विकासाला, सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनाला, खनिज क्षेत्रातील जोड व्यवसायांना पोर्तुगीज अमदानीपासून हातभार लावून त्याचे जीवनमान उंचावण्याचे कार्य केले आहे हे विसरून कसं चालेल.
परंतु ज्या सहकार क्षेत्रात गोमंतकातील नागरी सहकारी बँका व नागरी पतसंस्था यांच्या लाखो भागधारकांनी सक्रिय राहून या बँका व पतसंस्था मोठ्या कष्टाने आणि श्रमाने उभ्या केल्या आणि धनाढ्यांपासून सर्वसामान्यापर्यंत ग्राहकाला धंदा-व्यवसायात व वैयक्तिक कारणास्तव हात दिला अशा या बँका व पतसंस्थांचे एकत्रीकरण करून त्यांचे अस्तित्वच नष्ट करण्याचा विचारच कुणाच्या मनात येऊ शकत नाही हेही तितकेच खरे आहे.
(अपूर्ण)
