मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केंद्र सरकारने तयार केलेल्या नवीन शैक्षणिक मसुद्याचे स्वागत केले आहे. नवीन शिक्षण धोरण नवीन भारताच्या उभारणीसाठी मजबूत पाया घालू शकतो, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी व्यक्त केली आहे.
जागतिकीकरणाच्या या युगात आपल्या तरुणांचा विकास करण्याच्या सर्वांगीण दृष्टिकोनातून आम्ही ज्ञान आणि कौशल्य आधारित शिक्षण प्रणालीकडे वाटचाल करीत आहोत, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी म्हटले आहे.
राष्ट्राला चेतना देणारे धोरण : अनिल सामंत
केंद्र सरकारचा नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच शैक्षणिक धोरणामध्ये आमूलाग्र बदल करणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष अनिल सामंत यांनी व्यक्त केली आहे.
देशातील आत्ताच्या शैक्षणिक पद्धतीमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. शिक्षणाच्या टप्प्यात बदल केला असून पूर्व प्राथमिक ते दुसरी हा पहिला टप्पा, तिसरी ते पाचवी हा दुसरा टप्पा, सहावी ते आठवी हा तिसरा टप्पा आणि नववी ते बारावी हा चौथा टप्पा तयार केला आहे. हा बदल मुलांचे वय, मानसिकता, क्षमता लक्षात घेऊन त्या टप्प्यातील शिक्षणाचा ढाचा तयार करण्यात आला आहे. पाचवीपर्यंत शिक्षण मातृभाषेतून दिले जाणार आहे. हा मसुदा नवीन क्रांती घडवून आणणारा आहे. मुलांच्या सृजनशीलता, संकल्पना यांना चालना मिळणार आहे, असेही सामंत यांनी सांगितले.
पहिलीमध्ये सहा वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलाला प्रवेश दिला जाणार आहे. त्यामुळे लहान वयात मुलांना शाळेत प्रवेश देणार्‍या पद्धतीला आळा बसेल. पूर्व प्राथमिकसाठी पुस्तकी शिक्षण टाळून मुलांचा सर्वांगीण विकास विविध उपक्रमांतून केला जाणार आहे. मुले त्यांच्या कलाने जाऊन आनंदात्मक शिक्षण घेऊ शकतात, असेही सामंत यांनी सांगितले. शालेय शिक्षणात व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश ही चांगली गोष्ट आहे. दहावी, बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा रद्द होतील. नवीन सेमिस्टर शिक्षणक्रम असेल. कला, शास्त्र, वाणिज्य या पारंपरिक पद्धतीत बदल होऊन भाषाशास्त्र आणि गणित सक्तीचे असतील. त्यांच्यासोबत विद्यार्थी आवडीचे विषय घेऊ शकतात. ग्रंथालय, वाचन कक्ष यांना महत्त्व दिले आहे. स्वयं अध्ययन करावे ही अपेक्षा आहे. एकंदर समग्र शिक्षण देणारा शैक्षणिक मसुदा आहे. या धोरणामुळे विद्यार्थी व राष्ट्र खर्‍य अर्थाने बदलून राष्ट्राला नवी चेतना देणारे शिक्षण मसुद्यातून उपलब्ध होऊ शकते, असेही सामंत यांनी सांगितले.
