- दत्ता भि. नाईक
सचिन पायलट यांनी कॉंग्रेस पक्ष सोडल्यामुळे अनेक प्रश्‍न उद्भवलेले आहेत. त्यांनी भारतीय जनता पार्टीत जाणार नाही असे सध्यातरी म्हटलेले आहे. ते स्वतःचा नवीन पक्ष स्थापू शकतात. अखेरीस पायलट यांच्या क्रॅश लँडिंगमुळे काय काय निष्पन्न होईल ते आता पाहावे लागेल.
सोमवार, दि. १३ जुलै रोजी राजधानी जयपूर येथे आयोजित राजस्थान प्रदेश कॉंग्रेसच्या प्रदेश विधानसभा सदस्यांच्या बैठकीत प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष तसेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट हे उपस्थित राहणार नाहीत, असा संदेश देणारे वृत्त जेव्हा देशातील सर्वच्या सर्व वर्तमानपत्रांच्या मुखपृष्ठावर प्रसिद्ध झाले तेव्हा मध्य प्रदेशनंतर राजस्थानमध्ये राजकीय भूकंप होणार हे निश्‍चित झाले. याची ताबडतोब प्रतिक्रिया म्हणून मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या निवासस्थानी जमलेल्या त्यांच्या समर्थकांच्या वतीने राज्य कॉंग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते रणदीप सुर्जेवाला यांनी गेहलोत सरकारला कोणताही धोका नसून राज्यसरकार आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणार असल्याचे वक्तव्य प्रसिद्धीस दिले.
कॉंग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय समितीचे सरचिटणीस अविनाश पांडे यांनी सचिन पायलट यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारचा संपर्क होऊ न शकल्याचे प्रसारमाध्यमांना सांगितले. त्यामुळे दोन गटांमधील दरी बरीच खोल असल्याचे दिसून आले.
अस्वस्थ पायलट
सचिन पायलट यांच्याबरोबर त्यांच्या गटाचे कॉंग्रेस पक्षाचे अठरा आमदार असल्यामुळे अशोक गेहलोत यांचे स्थान डळमळीत झालेले आहे. सुरुवातीला गेहलोत गटाची प्रतिक्रिया मवाळ होती, परंतु नंतर ती तिखट होत गेली. १४ जुलै रोजी पायलट यांना उपमुख्यमंत्री पदावरून पदच्यूत करण्यात आले. त्याचबरोबर प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्षपदावरून त्यांना कमी केल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यांच्या सोबत असलेल्या विश्‍वेंद्र सिंह व रमेश मीणा या दोन मंत्र्यांनाही डच्चू देण्यात आला. पायलट यांनी स्वगृही परत यावे म्हणून राहुल गांधी व प्रियांका यांनीही प्रयत्न केले. सर्व मार्ग बंद झाल्याबरोबर जयपूर येथील कॉंग्रेसच्या कार्यालयाच्या परिसरात पायटल यांचे जे मोठमोठाले कटआऊट्‌स होते ते सर्व पाडण्यात आले. या घटनेमागे विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पार्टीचा हात आहे असे वक्तव्य मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी केले. २०१८ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत वसुंधरा राजे यांच्या भाजपाप्रणीत सरकारचा पराभव करून कॉंग्रेसचे अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झाल्यापासून सचिन पायलट अस्वस्थ होते. त्यांची मुख्यमंत्रीपदी बसण्याची संधी हुकली असे त्यांना वाटत असे. राज्यात कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेवर असतानाही २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीला राज्यात जे भरघोस यश मिळाले त्याबद्दलही गेहलोत सरकारलाच केंद्रीय नेतृत्वाकडून दोषी धरण्यात आले होते.
राजस्थान विधानसभेची सदस्यसंख्या दोनशे असून त्यात कॉंग्रेस पक्षाचे एकशे सात आमदार आहेत. यांपैकी तीसजण आपल्याबरोबर आहेत असे सचिन पायलट यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय काही अपक्ष आमदारही आपल्याबरोबर असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
आरोप आणि प्रत्यारोप
भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे या सुरुवातीस गप्प बसल्या होत्या. १८ जुलै रोजी त्यांनी आपले मौन तोडले व जाहीर प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली. राजस्थानमधील सरकारवर कोसळलेली आपत्ती स्वनिर्मित असून भारतीय जनता पार्टीला निष्कारण या प्रकरणात गोवले जात असल्याचे त्यांनी वक्तव्य केले. राजस्थान पोलीस खात्याच्या विशेष दलाने या विषयात संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केल्याच्या घटनेवर भाष्य करताना त्या बोलत होत्या.
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हा राजस्थानमधील एक स्थानिक पक्ष असून तो भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक आहे. या पक्षाचे नागौर येथून निवडून आलेले खासदार हनुमान बेनीवाल यांनी एक नवीनच प्रश्‍न उपस्थित केला. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हे प्रकरण घडवून आणण्यात माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व आजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचे संगनमत कारणीभूत आहे.
विधानसभेच्या सभापतीकडून आपण आमदार पदावरून पदच्युत केले जाऊ अशी कल्पना आल्यामुळे सचिन पायलट यांनी राजस्थान उच्च न्यायालय गाठले. पक्षाचा आदेश केवळ विधानसभेचे सत्र चालू असताना लागू पडतो व मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात सुरू केलेली कारवाई सरकारविरोधी आहे असा अर्थ लावला जाऊ शकत नाही व म्हणून सभापती सी. पी. जोशी यांनी पायलट व त्यांच्या अठरा समर्थकांना पाठवलेली नोटीस कायदेशीर मानली जाऊ शकत नाही असा युक्तिवाद जयपूर उच्च न्यायालयासमोर पायलट यांच्या वकिलांनी केला. आता या विषयावरचा निकाल शुक्रवार दि. २४ जुलै रोजी लागणार आहे.
कॉंग्रेसवर नामुष्कीचा प्रसंग
२०१८ मध्ये पंजाब व छत्तीसगड सोडले तर राजस्थान, कर्नाटक व मध्य प्रदेश ही तीन राज्ये भारतीय जनता पार्टीला साध्या अल्पमतामुळे गमवावी लागली होती. त्यातील कर्नाटक तर परत घेतलेच व त्यापाठोपाठ ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी पक्षांतर करून भाजपामध्ये प्रवेश केला व केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपाने मध्य प्रदेशही सर केला. कॉंग्रेस पक्षाचा सत्ता हा प्राणवायू आहे. कॉंग्रेसला सत्तेबाहेर ठेवा म्हणजे ती संपेल हा मंत्र आता भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांना गवसला आहे. ज्या ज्या राज्यात कॉंग्रेस अधिक काळ सत्तेपासून वंचित राहिली त्या त्या राज्यात ती स्वतःच्या पायावर उभी राहू शकत नाही. प्रचंड मोठी सदस्यसंख्या व सर्व राज्यांच्या विधानसभा व संसदेत पाशवी बहुमत असा एकमेव पक्ष म्हणून टेंभा मिरवणारा हा पक्ष आता विरोधी पक्ष म्हणून मान्यताही मिळवू शकत नाही. एका आघाडीचा घटक पक्ष म्हणवून घेण्यासारखी नामुष्की या पक्षावर ओढवली आहे.
राहुल गांधी यांचे सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य शिंदे, देवरा हे मित्र म्हणून ओळखले जायचे. परंतु राहुल गांधीपेक्षा बुद्धिमान व दिसण्यातही आकर्षक असलेल्या व्यक्तिमत्त्वांना वाव द्यायचा नाही असा जणू नियमच बनवल्यामुळे तरुण रक्ताला वाव देणे म्हणजे राहुल व भगिनी प्रियांका यांना पुढे करणे असे ठरल्यामुळे हा घोटाळा होताना दिसतो.
हे विसरून चालणार नाही
सचिन पायलट हे राजेश पायलट यांचे सुपुत्र आहेत. राजेश पायलट हे आणीबाणीच्या काळात संजय गांधी यांचे निकटचे सहकारी मंत्री होते. त्यानंतरही ते राजीव गांधी यांच्याशी संधान बांधून होते. स्व. नरसिंह राव यांच्या सरकारमध्येही त्यांची दादागिरी चालत होती. अतिमहनीय असलेले तांत्रिक बाबा चंद्रास्वामी यांचे पंख कापण्याचे धैर्य त्यांनीच दाखवले. १९९२ च्या डिसेंबरमध्ये जेव्हा अयोध्येतील बाबरी ढाचा कारसेवकांनी उद्ध्वस्त करून टाकला तेव्हा पंतप्रधान नरसिंह राव तसेच गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण हे कडक कारवाई करण्यास तयार नव्हते. त्यावेळेस भारतीय जनता पार्टीची पाच राज्यांतील सरकारे बरखास्त करण्याचा निर्णय त्यांनीच मंत्रिमंडळाच्या गळी उतरवला.
सुपुत्रसुद्धा पित्याप्रमाणेच धाडसी आहे हे आता सिद्ध झाले आहे. वयाच्या सव्वीसाव्या वर्षी ते खासदार झाले. छत्तीसाव्या वर्षी राज्याचे मुख्यमंत्री. २०१८ साली अतिशय गलितगात्र बनलेल्या कॉंग्रेस पक्षाला सत्तास्थानी बसवण्यात या तरुण नेत्याचा सिंहाचा वाटा आहे याबद्दल कुणाचेही दुमत नाही. गेहलोत यांचे वय आहे ७३, तर सचिन पायलट ४५ वर्षांचे आहेत यावरून दोन पिढ्यांमधील फरकही लक्षात येऊ शकतो.
सचिन पायलट यांनी कॉंग्रेस पक्ष सोडल्यामुळे अनेक प्रश्‍न उद्भवलेले आहेत. त्यांनी भारतीय जनता पार्टीत जाणार नाही असे सध्यातरी म्हटलेले आहे. ते स्वतःचा नवीन पक्ष स्थापू शकतात. २०१८ च्या निवडणुकीत वसुंधरा राजे यांच्यावर चिडल्यामुळे मतदारांनी कॉंग्रेसच्या बाजूने कौल दिला असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. तसे असते तर त्यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात अंतर्भाव करण्यात आला असता. याचा अर्थ भाजपाच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या त्याच दावेदार आहेत.
पायलट हे गुज्जर जमातीचे आहेत. या जमातीचे तरुण मोठ्या प्रमाणात सेनादलात भर्ती होतात. राजेश पायलट हेसुद्धा वायुदलाचे पायलट होेते. पायलट मंडळी धर्माने ख्रिस्ती आहे. ख्रिस्ती धर्माचे उपासक मग ते कोणत्याही चर्चचे सदस्य असोत, ते महत्त्वाच्या वेळेस स्वतःस बाजूला ठेवून चर्चचे ऐकतात. त्यात ते फारुख अब्दुल्ला यांचे जावई आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर ते भारतीय जनता पक्षात किती रूळतील याबद्दल सर्वच जण साशंक आहेत. त्यांनी एखाद्या नवीन पक्षाची स्थापना करून भारतीय जनता पार्टीचा मित्रपक्ष म्हणून वावरण्याचा निर्णय घेतलाच तर त्याच्यावर भाजपाने किती विश्‍वास ठेवावा हा एक कळीचा प्रश्‍न आहे. यापूर्वी जनता दल या मित्रपक्षाने राजस्थानमध्ये स्व. भैरोसिंह शेखावत यांना, कर्नाटकमध्ये देवेगौडा पुत्राने येडियुराप्पा यांना तर महाराष्ट्रात शिवसेनेने देवेंद्र फडणवीस यांना कसे अडचणीत आणले हे भारतीय जनता पार्टीचे नेतृत्व विसरले नसावे असे गृहित धरूया. अखेरीस राजशे पायलट यांच्या क्रॅश लँडिंगमुळे काय काय निष्पन्न होईल ते पाहावे लागेल.
