कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात एक गोष्ट पुन्हा पुन्हा जाणवते आहे, ती म्हणजे कोणताही निर्णय घ्यायला राज्य सरकार एक तर खूप उशीर लावते आणि त्यानंतर त्यावर ठाम न राहता आपलेच निर्णय सतत फिरवत बसते. अगदी पहिल्या लॉकडाऊनपासून सध्याच्या ऑनलाइन शिक्षणापर्यंत प्रत्येक विषयामध्ये राज्य सरकारची ही धरसोड वृत्ती दिसून आलेली आहे आणि जनतेच्या कुचेष्टेचा विषय बनली आहे. मनोहर पर्रीकर यांचे सरकार ‘यू टर्न’ बाबत कुख्यात बनले होते, परंतु अशा ‘घूमजाव’च्या बाबतीत विद्यमान सरकारचा वेग तर त्याहून अधिक आहे. सकाळी घेतलेला निर्णय संध्याकाळी कायम राहील याची शाश्‍वतीच त्यामुळे जनतेला राहिलेली नाही.
शिक्षणासंदर्भात सध्या जो सावळागोंधळ राज्यात चालला आहे, त्यासंदर्भात काही निर्णय घेण्याचे सूतोवाच सरकारने एवढ्या उशिराने नुकतेच केले. ऑनलाइन शिक्षणाची सक्ती करण्यात आलेली नाही, त्याच्या नावे देणग्या गोळा करणार्‍या शाळांवर कारवाई करणार, नववी व अकरावीच्या पुरवणी परीक्षा रद्द करून सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करणार, पणजी दूरदर्शन आणि खासगी टीव्ही वाहिन्यांशी अभ्यासक्रम दाखवण्यासंदर्भात बोलणी करणार वगैरे घोषणा सरकारने परवा केल्या. खरे तर या सगळ्याचा विचार शिक्षण खात्याकडून खूप आधीच व्हायला हवा होता व वास्तविक एवढ्यात त्याची प्रत्यक्ष कार्यवाहीही सुरू व्हायला हवी होती. सद्यपरिस्थितीचा विचार करून सर्व शाळांना यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासंदर्भात तपशीलवार दिशानिर्देश शिक्षण खात्याने यापूर्वीच जारी करणे आवश्यक होते. ऑनलाइन – ऑफलाइन शिक्षणाचा विचार मांडण्यापूर्वी राज्यातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची दुःस्थिती, एकाहून अधिक मुले असणारे पालक, स्मार्टफोन नसलेली मुले या सगळ्याचा विचार होणे आवश्यक होते. अनुदानित शिक्षणसंस्थांना ऑनलाइनच्या नावे देणग्या घेता येणार नाहीत हेही आधीच स्पष्ट करायला हवे होते. ऑनलाइन शिक्षण जर व्यवहार्य नसेल तर दूरचित्रवाणी वाहिन्यांचा वापर करता येईल का, या पर्यायाचा विचारही आधीच व्हायला हवा होता, कारण केंद्र सरकारने तर प्रत्येक वर्गासाठी स्वतंत्र वाहिनी केव्हाच जाहीर केलेली आहे. नववी आणि अकरावीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना जर उत्तीर्णच करायचे होते, तर मग त्यांच्या शिक्षकांना लॉकडाऊनच्या काळात शाळेत येण्यास भाग पाडून ३० एप्रिलपर्यंत निकाल तयार करायला का लावले गेले? तेव्हाच सर्व विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात ढकलण्याची घोषणा का झाली नाही? हे सगळे निर्णय घेण्यासाठी एवढा वेळ का जावा लागला?
ऑनलाइन – ऑफलाइन शिक्षणाचा पर्याय शाळांना देत असतानाच त्यासंदर्भात ते अनिवार्य नसल्याचे स्पष्ट व्हायला हवे होते. विद्यार्थ्यांनी पालकांपाशी हट्ट धरून स्मार्टफोन घेतले, शिक्षकांनी इंटरनेट घेतले आणि आता सरकार सांगते की ते सक्तीचे नाही. एकाही विद्यार्थ्याला अभ्यासक्रम चुकू देणार नाही हा मुख्यमंत्र्यांचा निर्धार प्रशंसनीय आहे, परंतु शाळांसाठी तो व्यवहार्य आहे का हेही पाहिले गेले पाहिजे.
दहावी बारावीच्या बाबतीतही हाच घोळ घातला गेला आहे. सरकारची वास्तविक ह्या परीक्षा घेण्याचीही काही हालचाल दिसत नव्हती. प्रसारमाध्यमांनी आसूड ओढले तेव्हा कुठे तडकाफडकी जागे होऊन परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. विद्यार्थ्यांचे नशीब की सरकार त्यावर तरी ठाम राहिले. त्या परीक्षा सुरळीत पार पडल्या, परंतु त्या परीक्षांच्या निकालाची निश्‍चित तारीख जाहीर करणेही आजवर बोर्डाला जमले नाही. ही सततची अनिश्‍चितता कशासाठी? पावलोपावली प्रशासकीय अकार्यक्षमताच यातून दिसते आहे. आता जीसीईटी परीक्षा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर झालेल्या आहेत, परंतु त्या होणार की नाहीत याबाबत तंत्रशिक्षण मंडळ अजूनही झोपलेले आहे. विद्यार्थ्यांना तुम्ही त्यासंदर्भात कधी सांगणार आहात? हा असला बेभरवशाचा कारभार विद्यार्थी, त्यांचे पालक, शिक्षक यांना अकारण धाकधुकीच्या वातावरणात ठेवतो आहे, हे सरकारला कळायला हवे.
नूतन शालेय वर्षाची तारीख येत्या १५ जुलैनंतरच जाहीर करू असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. केंद्र सरकारनेही अनलॉक २.० अंतर्गत शालेय शिक्षणासंदर्भात दिशानिर्देश जारी होतील असे जाहीर केलेले आहे. जेथे शक्य असेल तेथे १ जुलैपासून शाळा सुरू करा असे केंद्र सरकार कदाचित सांगू शकते. परंतु काही झाले तरी राज्यातील कोरोनासंदर्भातील परिस्थिती दिवसेंदिवस सुधारण्याऐवजी बिघडतच चाललेली आहे. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षावर अनिश्‍चिततेचे मोठे सावट राहणार आहे. शाळा, महाविद्यालयेच मुळात उशिरा सुरू होणार असल्याने दिवाळी, नाताळच्या सुट्या कमी केल्या तरी देखील संपूर्ण अभ्यासक्रमासाठी येणारे वर्ष पुरणारे नसेल. शिवाय राज्यात ठिकठिकाणी कोरोना रुग्ण सापडू लागल्याने, नोकर्‍या गेल्याने, पगार कपात सुरू असल्याने पालक आणि विद्यार्थी तणावाखाली आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांचा भार हलका करण्यासाठी तत्परतेने महत्त्वाचे निर्णय होणे आवश्यक आहे. दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही नुकतीच गणित व विज्ञान विषयाची मार्गदर्शक मालिका आमच्या नवप्रभा व नवहिंद टाइम्स या दोन्ही वर्तमानपत्रांमधून तातडीने सुरू केलेली आहे त्यामागे विद्यार्थ्यांना या संकटकाळी मदत व्हावी हाच उद्देश आहे.
शैक्षणिक अभ्यासक्रमातील अनावश्यक व अवांतर भाग वगळून यंदाच्या वर्षासाठी सुटसुटीत अभ्यासक्रम सरकारने जाहीर करावा. सगळे शाळांवर सोडून न देता शिक्षण खात्याने, शालान्त मंडळाने त्यासाठी शिस्तशीर पूर्वनियोजन करून वेळापत्रक बनवावे. केवळ शहरी, सुखवस्तू कुटुंबांतील मुलांचा विचार न करता गोव्याच्या तळागाळातल्या, खेड्यापाड्यांतल्या मुलांना डोळ्यांसमोर ठेवून प्रत्येक निर्णय व्हावा. सर्व संबंधितांच्या प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि कौशल्याची ही कसोटी आहे. कोरोनाने सर्व जीवनांगांना फटका जरी दिलेला असला तरी शिक्षणक्षेत्राला तो कमीत कमी बसावा या दृष्टीने पूर्वनियोजनाची आज आवश्यकता आहे, कारण शेवटी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न त्याच्याशी जोडला गेलेला आहे.
