>> सरकारला १० वी, १२ वीच्या विद्यार्थ्यांची चिंता
>> शैक्षणिक वर्षाबाबत अद्याप निर्णय नाही
राज्यात ऑनलाइन शिक्षणाची सक्ती करण्यात आलेली नाही. सरकारला दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांची चिंता आहे. काही शिक्षण संस्थांच्या ऑनलाइन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून शिक्षण खात्याकडून योग्य पाऊल उचलण्यात येणार आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षातील वर्ग सुरू करण्याबाबत अजून निर्णय घेण्यात आलेला नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी क्रांती दिन सोहळ्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
राज्य सरकारने कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर शाळांचे वर्ग सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. तरी, राज्यातील काही शिक्षण संस्थांनी ऑनलाइन पद्धतीने वर्ग घेण्यास सुरुवात केली आहे. तथापि, या ऑनलाइन वर्गासाठी नेटवर्क योग्य पद्धतीचे नसल्याने विद्यार्थ्यांना लाभ घ्यायला अडचणी येतात. ऑनलाइन शिक्षणासाठी योग्य साधन सुविधा नसल्याने अडचणी येत आहेत. खासगी शिक्षण संस्थांच्या ऑनलाइन वर्गामुळे १० वी आणि १२ वीच्या मुलांचे नुकसान होऊ देणार नाही, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
राज्यात अनेक भागात मोबाईल नेटवर्क न मिळण्यास स्थानिक नागरिकच जबाबदार आहेत. नागरिकांकडून मोबाईल कंपन्यांना विविध भागात मोबाईल टॉवर्स उभारण्यास विरोध केला जातो, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
गोव्याला सर्व क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी युवकांचे योगदान आवश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले. राज्याच्या सीमा सील करा असे सांगणे सोपे आहे. राज्यात रस्ता मार्गाने गोव्यात प्रवेश करणार्यांना अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे. जीवनावश्यक वस्तू आणण्यात अडचणी येतील, असा दावा मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केला.
गृहकर्ज योजना रद्द
राज्य सरकारने कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर खर्च कपातीचा निर्णय घेतल्याने सरकारी कर्मचार्यांची गृहकर्ज योजना रद्द करण्यात आली आहे. विरोधकांकडून खर्च कपातीची मागणी केली जाते. राज्य सरकारकडून खर्च कपातीची अंमलबजावणी सुरू केल्यानंतर विरोधकांकडून सरकार कर्मचार्यांच्या गृहकर्ज योजनेबाबत आवाज उठवला जातो. खर्च कपातीबाबत दुतोंडी बोलणार्या विरोधकांना पत्रकारांनी प्रती प्रश्न केले पाहिजेत, असे सांगून गोव्याला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी स्वातंत्र्यसैनिकांनी त्याग, बलिदान दिले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.