देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या एका बाजूने दिवसागणिक साडे तीन ते चार हजारांनी वाढत असताना, दुसरीकडे सरकारने आपली कोरोनाविषयक रणनीती बदलण्याचा विचार चालवल्याचे संकेत मिळत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल पाचव्यांदा विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली, त्या चर्चेचा मुख्य भर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यावर होता, परंतु त्या आधीच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केलेले विलगीकरणाबाबतचे नवे शिथील दिशानिर्देश, आरोग्य खात्याने कोरोना रुग्णांच्या चाचण्यांसंदर्भात शिथील केलेले निकष, रेल्वे मंत्रालयाने पंधरा मार्गांवर रेल्वे सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय आदी विविध निर्णय पाहिले, तर त्या सर्वांची एक संगती लावता येते आणि आजवरच्या कडक निर्बंधांपेक्षा वेगळी रणनीती आता भारत सरकार आजमावू पाहात असल्याचेही त्यातून स्पष्ट होते. रेल्वेपाठोपाठ विमान सेवा देखील सुरू होण्याचे संकेत मिळत आहेत. म्हणजेच यापुढील काळात आपल्याला ‘कोरोनासमवेत जगायचे आहे’ हाच संदेश केंद्र सरकारने या सार्‍यातून दिलेला आहे.
सरकारचे हे पाऊल विविध भागांत अडकलेल्या लोकांना माघारी आणण्यासाठीच आहे असे म्हणता येणार नाही, कारण उलट या दळणवळणाच्या आणि निर्बंधांच्या शिथिलतेचा फायदा घेऊन लाल विभाग असलेल्या महानगरांतील लोक फार मोठ्या संख्येने आपापल्या मूळ गावी अथवा सुरक्षित ठिकाणी, हरित विभागांकडे धाव घेऊ लागण्याची शक्यता अधिक आहे. रस्तामार्गे आधीच ही पळापळ सुरू झालेली आहे. मुंबईतून कोकणात हजारोंच्या संख्येने चाकरमानी सध्या येऊ लागले आहेत आणि वाटेत त्यांची आरोग्य तपासणी करून तिचा अहवाल येईपर्यंत संस्थात्मक विलगीकरण करून त्यांच्या त्यांच्या घरी होम क्वारंटाइनसाठी पाठवले जाऊ लागले आहे. काल संध्याकाळी चार वाजता रेलगाड्यांचे ऑनलाइन आरक्षण सुरू होणार होते, परंतु तिकिटांसाठी एवढी प्रचंड मागणी वाढली की हे आरक्षण काही तासांनी पुढे ढकलावे लागले. तिकिटांची ही प्रचंड मागणी केवळ विविध भागांत अडकलेल्यांची नाही. कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी सुरक्षित ठिकाणी जाऊ इच्छिणार्‍यांची ही गर्दी आहे.
यातून खरा धोका संभवतो तो हरित विभागांना. गोव्यामध्ये आजवर जी निर्धास्तता आपण अनुभवली, ती यापुढील काळात अनुभवता येणार नाही आणि राज्य सरकार जर अधिक दक्ष राहिले नाही तर होत्याचे नव्हते होण्यास आता वेळ लागणार नाही याची खूणगाठ आता जनतेने जरूर बांधावी. आजवर केंद्र सरकारच्या भरवशावर गोवा निर्धास्त राहिला. आता खरी कसोटी राज्य सरकारची आणि आपल्या नेतृत्वाची लागणार आहे.
विविध भागांत अडकलेले गोमंतकीय आता घरी परतू लागले आहेत. खलाशी आले, विविध राज्यांत अडकून पडलेले गोमंतकीय आले, विदेशस्थ गोमंतकीय आता येणार आहेत. या सगळ्या परतणार्‍यांमध्ये कोणतीही लक्षणे दिसली नाहीत तर त्यांना त्यांचा तपासणी अहवाल येईपर्यंत म्हणजे अवघा एखाददुसरा दिवस संस्थात्मक विलगीकरणात म्हणजे हॉटेलमध्ये ठेवले जाते आणि अहवाल नकारात्मक येताच थेट त्यांच्या घरी रवाना केले जाते. त्यांनी सात दिवस घराबाहेर पडू नये एवढीच त्यांच्याकडून अपेक्षा असते, परंतु यानंतरच्या काळात जर त्यांच्यात कोरोनाची लक्षणे आढळून आली तर मात्र, त्यातून राज्यात एकाएकी कोरोनाचा प्रसार होऊ शकतो हेही विसरून चालणार नाही.
देशात कोरोना रुग्णांची संख्या गेल्या काही दिवसांत कधी नव्हे एवढी वाढत चालली आहे. अशा वेळी हे सगळे निर्बंध शिथील करण्याची जी पावले केंद्र सरकार टाकू पाहात आहे, त्यातून परिस्थिती अधिक बिकट होणार नाही का? आजवर महानगरांपुरता सीमित राहिलेला कोरोनाचा प्रकोप आता सर्वदूर ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचणार नाही का? असे अत्यंत गंभीर प्रश्न अर्थातच उपस्थित झाले आहेत आणि त्याच बरोबर विविध राज्य सरकारांवरील जबाबदारीही वाढली आहे. पण हे सगळे दिसत असूनही केंद्र सरकार हे निर्बंध शिथील का करू पाहत असेल? त्याची दोन प्रमुख कारणे आहेत –
कोरोनाची रुग्णसंख्या जरी वाढती असली, तरी आजवरच्या अभ्यासाअंती एक गोष्ट प्रकर्षाने दिसून आलेली आहे, ती म्हणजे आपल्या देशात कोरोना रुग्णांमध्ये बहुतांशी कोणतीही लक्षणेच आढळून आलेली नाहीत अथवा अत्यंत सौम्य लक्षणे आढळली आहेत. आपल्याकडे कोरोनाचा मृत्यूदरही जगातील इतर देशांच्या तुलनेत कमी आहे. केवळ १.१ टक्का रुग्णांना व्हेंटिलेटरची जरूरी भासली, ३.३ टक्के रुग्णांना प्राणवायूची आवश्यकता भासली, तर पाच टक्के रुग्णांना आयसीयूपर्यंत न्यावे लागले अशी आकडेवारी सरकारसमोर आज आहे. म्हणजेच उर्वरित जे कोरोना रुग्ण आहेत, त्यांच्यामध्ये कोणतीही गंभीर लक्षणे दिसली नाहीत आणि बरे होणार्‍या रुग्णांचे प्रमाणही सतत वाढते आहे. हे सगळे विचारात घेऊनच आता केंद्र सरकार विविध निर्बंध शिथील करण्याच्या विचारात आहे असे दिसते आहे.
ज्याला समाजशास्त्रीय भाषेत ‘हर्ड इम्युनिटी’ किंवा ‘हर्ड प्रोटेक्शन’ असे संबोधले जाते, तशा प्रकारे समाजामध्ये या विषाणूविरुद्ध प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी त्याचा प्रसार होऊ देण्याची एक रणनीती आहे आणि जपानसारख्या देशांनी ती यशस्वीपणे आजमावलीही आहे. भारत सरकार अशा प्रकारच्या पर्यायी रणनीतीचा विचार तर करत नाही ना असाही एक तर्क व्यक्त केला जातो आहे. पण निर्बंध शिथील करण्यामागचा भारतावरील आर्थिक दबाव हा त्याहून मोठा आहे आणि हेच अधिक महत्त्वाचे कारण म्हणावे लागते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पूर्ववत चालना देण्याची आत्यंतिक गरज भासू लागली आहे. कंपन्यांनी सरसकट चालवलेली कामगार कपात, वेतन कपात, वेतनातील विलंब या सार्‍या आर्थिक अडचणींतून बाहेर पडायचे असेल तर जनजीवन सामान्य व पूर्ववत होणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकार हा धोका पत्करायला निघाले आहे. कोरोनापासून स्वतःचा बचाव करणे हे आता मुख्यत्वे जनतेच्या हाती राहील. समाजात वावरताना विविध खबरदारी गांभीर्यपूर्वक घेणे हाच सुरक्षित राहण्याचा एकमेव मार्ग आहे. ‘कोरोनासोबत जगणे’ म्हणतात ते हेच!
