खासगी कंपन्यांना कोळसा साठ्यांचे वाटप सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे पाळून झाल्याचे सिद्ध करा, अशी नोटीस काल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला बजावली. दरम्यान, कोळशाच्या प्रश्नात संसदीय समितीने लक्ष घातले असल्याने कोर्टाने यात पडू नये अशी केंद्राची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली.
न्या. आर. एम. लोढा आणि न्या. ए. आर. दवे यांच्या खंडपीठाने कोळसा वाटपाविषयीची खंडपीठासमोर आलेली याचिका गंभीर असून सरकारचे स्पष्टीकरण आवश्यक असल्याचे सांगितले. लोकलेखा समितीची चौकशी ही पूर्णपणे वेगळी गोष्ट आहे. कोर्टाला त्यांच्या अधिकारांवर गदा आणायची नाही. मात्र याचिकेतील मुद्दे पूर्णपणे वेगळे असून त्यासाठी सरकारचे स्पष्टीकरण आवश्यक ठरते, असे कोर्टाने सांगितले. कोर्टाला केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे पाळली की नाही, एवढच जाणून घ्यायच आहे, असेही खंडपीठाने सांगितले. ऍड. एम. एल. शर्मा यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना काल कोर्टाने वरील नोटीस जारी केली.