मुख्यमंत्र्यांना निर्णयाचा अधिकार नाही : क्लॉड

खाणी बंद ठेवण्याच्या निर्णयाबरोबर खनिज वाहतूक चालू ठेवण्यास मान्यता देणे म्हणजे बेकायदेशीर खनिज व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासारखे झाले असून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना विसंगत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, असे पर्यावरणतज्ज्ञ रमेश गावस व गोवा फाऊंडेशनचे प्रमुख डॉ. क्लॉड आल्वारीस यांनी पत्रकारांना सांगितले.

सर्व खाणीच्या परवान्यांची मुदत दि. ३१ जुलै रोजी संपलेली असतानाही गेल्या ऑगस्ट महिन्यात खाण कंपन्यांनी खनिज उत्खखन करण्याचे चालूच ठेवले होते. त्याचे पुरावे उपलब्ध असल्याचे गावस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी विधानसभेत राज्यात बेकायदेशीर खाणी नसल्याचे जाहीर केले होते. आता शहा आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात जवळ जवळ सर्वच खाणीतून बेकायदेशीरपणे खनिज उत्खनन करीत असल्याचे नमूद केले आहे. राज्यात एकूण ४३६ व्यापारी होते. पैकी सरकारने ४६ जणांचे परवाने चालू ठेवले आहे. परंतु ते करताना सरकारने कोणते निकष लागू केले हे कळणे महत्त्वाचे आहे, असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांचे सरकार खाण मालकच चालवित असल्याचा आरोप आल्वारीस यांनी केला आहे. शहा आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यातील सर्व खाणी सीलबंद करण्याची गरज असल्याचे आल्वारीस यांनी सांगितले.