- शंभू भाऊ बांदेकर
या दंगलीचा आढावा घेताना केंद्र सरकार व स्थानिक सरकार यामध्ये जो तिढा आहे तो सुटला तर भविष्यकाळात अशा दंगली तर होणार नाहीतच, पण दिल्लीत सर्वार्थाने सुशासन येईल, असे गृहित धरायला हरकत नाही.
नुकतेच देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये दंगलीने जे रौद्ररूप धारण केले, त्याचे अमंगल पडसाद देशाच्या गल्लीगल्लीमध्ये उमटले. याचे कारण म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर खेडोपाडी जो शिक्षणाचा प्रसार आणि प्रचार झाला, त्यामुळे जनता सतर्क बनू लागली आहे. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणून देशाचे माजी उपपंतप्रधान कै. बाबू जगजीवनराम यांचे ‘नवप्रभा’मधील एक वाक्य उद्धृत करावेसे वाटते. २९ फेब्रुवारी २०२० च्या दै. नवप्रभामधील ‘वळून पाहता मागे’ मध्ये २७ फेब्रुवारी १९७७ ची एक बातमी आहे. त्यात बाबू जगजीवनराम यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान कथन केलेला अनुभव एका वाक्यात देण्यात आलेला आहे, तो असा – ‘निवडणुकीबाबत ग्रामीण भागात शहरांपेक्षा चैतन्य अधिक’ बाबू जगजीवनराम यांनी आपल्या दीर्घ राजकीय कारकिर्दीत अनेक वर्षे केंद्रात संरक्षणमंत्री, रेल्वेमंत्री, कृषिमंत्री, कामगार मंत्री, दळणवळणमंत्री अशी मंत्रिपदे भूषविली व त्यानिमित्त देशातील दीन दलित, शोषित, पीडित समाजाशी संपर्क साधताना देश पिंजून काढला. वाणी, लेखणीद्वारे त्यांनी आपले अनुभव देशवासीयांसमोर ठेवले. ‘नवप्रभा’तील त्या वृत्तामुळे याला उजाळा मिळाला.
देशभरात दिल्लीच्या जातीय दंगलीचे लोण खेडोपाडी पसरले. देश हादरून गेला. दिल्लीतील या दंगलीचे तीव्र अनुभव इतके भयावह होते की, या दंगलीची तुलना इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर दिल्लीत झालेल्या १९८४ च्या वांशिक दंगलीशी केली गेली आहे. पस्तीस-छत्तीस वर्षानंतर विशेषत: ईशान्य दिल्लीच्या भागातील लोकांवर जो अचानक भयानक घाला घातला गेला, त्यामुळे संपूर्ण दिल्लीचे जीवन विस्कळीत झाले. एका बाजूने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ड्रोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सुरक्षेसाठी अहमदाबादमध्ये हजारो पोलीस तैनात होते, तर राजधानीत माजलेल्या दंगलीशी दोन हात करण्यास पोलीस उपस्थित नव्हते हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी यासंबंधी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, या हिंसाचारामागे एक कटकारस्थान आहे. दिल्ली विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीदरम्यान देशाने त्याची झलक पाहिली आहे. त्यावेळीही भाजपच्या अनेक नेत्यांनी प्रक्षोभक भाषणे केली याकडे त्यांनी लक्ष वेधले व या हिंसाचाराला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा जबाबदार असल्याचा आरोप करीत त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार यांचे हे सामूहिक अपयश असल्याचा ठपका ठेवत त्यांनी शहा व केजरीवाल यांना लक्ष्य केले. दरम्यान, नागरिकत्व कायद्याविषयी चुकीची माहिती देऊन विरोधी पक्ष जातीय हिंसाचाराला चिथावणी देत असल्याचा आरोप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला आहे. दिल्लीतील या अखेरच्या हिंसाचाराच्या हलगर्जीपणाला पोलिसांना लक्ष्य करत दिल्ली उच्च न्यायालयाने पोलिसांना खडसावले आहे.
या संदर्भातील एका याचिकेच्या सुनावणीवेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांवर कडक ताशेरे ओढत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर, भाजपचे आमदार अभय वर्मा, भाजप नेते कपिल मिश्रा यांच्यावर द्वेष पसरवणारी प्रक्षोभक भाषणे केल्याप्रकरणी एफआयआर का नोंदवण्यात आला नाही, असा सवाल करून न्यायालयाने या नेत्यांच्या सदर भाषणांची ‘व्हिडिओ क्लिप’ पाहण्याचा व संबंधितांवर कारवाई करण्यास हयगय का करण्यात आली याचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. यावरून आता सुईचे टोक ज्या ज्या व्यक्तींवर निर्देशित केले गेले त्यांच्यावर काय कारवाई होते याकडे जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे.
हिंसाचारग्रस्त भागाची व तेथील लोकांची इतकी केविलवाणी स्थिती झाली आहे की, केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना हिंसाचारग्रस्त भागाची पाहणी करून सदर भागातील स्थिती नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी पावले उचलावी लागली, तसेच ईशान्य दिल्लीतील हिंसाचाराच्या तपासासाठी दोन विशेष तपास पथके (एसआयटी) नेमावी लागली आहेत, यावरून केंद्र व राज्य सरकारने हा विषय आता गंभीरपणे घेतला आहे, असे दिसते.
सल्लामसलतीसाठी केंद्रीय गृहमंत्री शहा व मुख्यमंत्री केजरीवाल एकत्र आले आहेत, ही समाधानाची गोष्ट म्हणता येईल. याचा उपयोग कदाचित भविष्यकाळात समन्वयासाठी होऊ शकतो, याचे कारण म्हणजे केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारमध्ये जी तेढ आहे ती यातून समन्वयात रुपांतरित होऊ शकेल. याचे कारण केंद्रात भाजप व दिल्लीत ‘आप’चे सरकार एवढेच नसून राजधानी दिल्लीचे प्रशासन राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहे, तर पोलीस दल व कायदा आणि सुव्यवस्था केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. दंगलीस सुरुवात होण्यास व ती चिघळण्यास हे देखील एक कारण आहे. या दंगलीचा आढावा घेताना केंद्र सरकार व स्थानिक सरकार यामध्ये जो तिढा आहे तो सुटला तर भविष्यकाळात अशा दंगली तर होणार नाहीतच, पण दिल्लीत सर्वार्थाने सुशासन येईल, असे गृहित धरायला हरकत नाही.
आता चौकशीला गती मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. दिल्लीच्या अशोकनगरमध्ये जमाव जमला होता, असे तेथील नागरिकांचे मत बनल्याचे वाचले. काय दुर्दैव पाहा, माणसे मरत होती, जखमी होऊन अत्यवस्थ होऊन विव्हळत होती आणि दंगेखोर सळ्या आणि दंडुक्यांनी अमानुषपणे लोकांवर प्रहार करत होते. परिस्थिती पूर्णपणे हाताबाहेर गेल्याचेच ते लक्षण होते. देशाच्या राजधानीत जर असे घडू शकते, तर जातीय सलोखा व एकात्मतेला बाधा पोहोचविणार्‍या अशा घटना बिहार, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये केव्हाही घडू शकतात, अशी त्या राज्यांची परिस्थिती आहे.
आज दिल्लीत विशेषत: ईशान्य दिल्लीत शांतता प्रस्थापित करण्यास पोलीस दलाला यश आले असले, तरी तेथील तणाव कायम आहे. दंगलीतील मृतांची संख्या ४२ एवढी झाली आहे. शंभरपेक्षा जास्त जखमींवर उपचार चालू आहेत. आतापर्यंत दंगलखोरांविरोधात १२३ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ६३० संशयितांना अटक करण्यात आल्याची माहिती दिल्ली पोलिसांचे जनसंपर्क अधिकारी मनदीप रंधावा यांनी पत्रकारांना दिली. दोन विशेष तपास पथकांचे काम चालू असून या पथकांच्या सखोल चौकशीअंती दोषींविरोधात लवकरच गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे रंधावा यांनी सांगितले.
दरम्यान, दिल्लीतील एका मानवाधिकार संस्थेने ‘लेट अस हील अवर दिल्ली’ नावाने एक अहवाल प्रसिद्ध केला असून त्यात पोलीस यंत्रणेच्या चुकांवर बोट ठेवले आहे. मुख्य म्हणजे या संस्थेचे सदस्य फराह नक्वी, सरोजिनी एन, नवशरण सिंह, नवीन चंदेर यांनी दंगलग्रस्त भागांना भेटी देऊन हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. सरकारला खरोखरच दंगलखोरांवर कारवाई करायची असेल, तर या अहवालाचा त्यांना उपयोग होऊ शकेल. संपूर्ण भारतात दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत दंगलीचे जे अमंगल पडसाद उमटत आहेत त्यास कारणीभूत असलेला सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी पुस्तिका या विषयांवर पुनश्‍च गंभीरपणे विचार होणे, ही आज देशाची गरज होऊन बसली आहे.
