- कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
गेल्या काही वर्षांत भारताच्या आर्थिक, सामरिक व राजकीय मुत्सद्देगिरीमुळे अमेरिका भारताला प्राधान्य देऊ लागल्यामुळे दक्षिण आशियातील लष्करी, सामजिक, आर्थिक आणि राजकीय संतुलन बदलून गेली आहेत. त्यामुळेच आजवर अफगाण शांतीवार्तांमध्ये भारताची भलावण न करणार्‍या अमेरिकेने चीन व पाकिस्तानच्या विरोधाला डावलून दोहा येथे संपन्न झालेल्या ‘यूएस तालीबान पीस अकॉर्ड’ मध्ये भारताला सादर आमंत्रित केले.
दुसर्‍या महायुद्धानंतर सुरू झालेल्या शीतयुद्धाच्या दरम्यान आंतरराष्ट्रीय राजकारणात क्षेत्रीय व जागतिक ध्रुवीकरण झाले. १९७८ मध्ये अफगाणिस्तानमधून सोव्हिएत युनियनच्या माघारीमुळे त्या ध्रुवीकरणात लक्षणीय बदल झाले. त्यानंतरही अमेरिका, रशिया आणि चीन यांनी दक्षिण आशियात त्यांच्या सामरिक वर्चस्वाची चुरस अबाधित राखली. ११ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेत झालेल्या जिहादी हल्ल्यानंतरही हक्कानी ग्रुप आणि तालीबानच्या जिहाद्यांना आश्रय देणार्‍या आणि आपल्या येथील जिहाद्यांच्या रूपात भारताविरुद्ध रक्तरंजित युद्ध चालवणार्‍या पाकिस्तानला अमेरिकेने आतापर्यंत केवळ सामरिक व आर्थिक मदतीतच झुकते मापच दिले नाही, तर नाटो मित्रांच्या व्यतिरिक्त असलेला परममित्र ही पदवी देऊन त्याचा सन्मानही केला.
शीतयुद्धाच्या काळात कम्युनिझमचा प्रभाव रोखण्यासाठी निर्माण झालेल्या नाटो, सीटो आणि सेन्टो या युरोपमधील सामरिक करारांमध्ये सामील होऊन आणि २००१नंतर अमेरिका व नाटो राष्ट्रांना वॉर ऑन टेररसाठी सर्वंकष साथ देऊन पाकिस्तानने नेहमीच अमेरिकेच्या ‘फ्रंट लाईन स्टेट’ची भूमिका इमानेइतबारे निभावली. १९७० च्या दशकात अफगाणिस्तानमध्ये सोव्हिएत युनियनच्या विरुद्ध उघड आणि छुप्या राजकीय व सामरिक कारवायांमध्ये अमेरिकेची साथ देणारा पाकिस्तान, सीआयएच्या गळ्यातील ताईत झाला. अफगाण मुजाहिद्दिनांना सीआयएने दिलेला अस्त्र-शस्त्र पुरवठा करण्यात आणि कोट्यवधी डॉलर्सची मदत त्यांच्यापर्यंत पोचवण्यात पाकिस्तानने सीआयएला सर्वंकष मदत करत स्वतःचाही पूर्ण स्वार्थ साधला. हे होत असताना भारत सोव्हिएत युनियनचा खंदा मित्र आणि त्यानुसार अमेरिकेच्या शत्रू गोटाचा समर्थक बनला. भारतावरील या रोषामुळे पाकिस्तानच्या भारतविरोधी कारवायांकडे अमेरिकेने सदैव कानाडोळा केला.
१९९० च्या दशकाच्या मध्यात जागतिक व क्षेत्रीय राजकारणात निर्माण झालेल्या बहुध्रुवीय आर्थिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक क्षेत्रात उंच भरारी घेणार्‍या भारताने जगभरातील गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांना आकर्षित करायला सुरवात केली. तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव व त्यांचे आर्थिक सल्लागार असलेल्या मनमोहन सिंग यांनी याचा ओनामा केला.१९९० मध्ये सोव्हिएत युनियनचे विघटन होणे सुरू झाले. या विघटनानंतर अमेरिका भारताकडे झुकायला सुरवात झाली आणि आपल्या पाकिस्तानबरोबर असणार्‍या राजकीय व सामरिक संबंधां संदर्भात भारताने त्याचा फायदा घेणे सुरु केले. भारताच्या १० टक्के आर्थिक प्रगती वृद्धीमुळे तो अमेरिकेसाठी गुंतवणूक आणि व्यापाराचे सहजसुलभ लक्ष्य बनला. या जोडीला किचकट आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सारीपाट भारताच्या स्वयंंपूर्ण होण्याच्या महत्वाकांक्षेची प्रशंसा करु लागला.
सोव्हिएट युनियनच्या विघटनांनंतर अमेरिका एकमेव महासत्ता बनली. या अमेरिकेचा आर्थिक व सामरिक शत्रू असणार्‍या चीनशी भौगोलिक व राजकीय स्पर्धा असणारा भारत अमेरिकेच्या आर्थिक बळकटीसाठी वरदानच ठरणार होता. भारताची ४०० अब्ज डॉलर्सची विदेशी गंगाजळी, ७.४ टक्के आर्थिक वृद्ध्यांक आणि प्रतिवर्षी येणार्‍या, अंदाजे ४० अब्ज डॉलर्सच्या विदेशी गंगाजळीमुळे संपूर्णतः विदेशी आर्थिक मदतीवर अवलंबून असणार्‍या पाकिस्तानच्या तुलनेत, व्यापारी अमेरिकेच्या आर्थिक गुंतवणुकीसाठी भारताचे महत्व अनन्यसाधारण होत गेले.
उलटपक्षी, पाकिस्तानला आपली आर्थिक विवंचना दूर करण्यासाठी सदैव आंतरराष्ट्रीय आर्थिक निधी संघटना व आंतरराष्ट्रीय साहाय्य्यकांपुढे मान झुकवावी लागत होती. त्यातच तेथील जिहादी संघटनांच्या प्रभावामुळे निर्माण झालेली अस्थिर राजकीय परिस्थिती आणि तेथून जिहादी दहशतवादाला मिळणार्‍या मदत आणि सहानुभूतीमुळे अमेरिकेचा पाकिस्तानवरील विश्वास डळमळीत होऊ लागला. अशा आर्थिक राजकीय स्पर्धेत टिकून राहणे पाकिस्तानच्या दृष्टीने दिवसेंदिवस अशक्यप्राय होऊ लागले. वरिष्ठ अमेरिकन सांसद आणि आर्थिक विश्लेषक ऍलिस वेल्स या सुरवातीपासूनच चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरच्या (सीपीईसी) विरोधात होत्या. २१ नोव्हेंबर २०१९च्या वॉशिंग्टनच्या विल्सन सेंटरमधील आपल्या भाषणात त्यांनी अमेरिकेच्या भारतातील गुंतवणुकीचे सर्वंकष समर्थन केले होते. जानेवारी २०२० मध्ये त्यांच्या नेतृत्वात भारत दौर्‍यावर आलेल्या शिष्टमंडळांने सीपीईसी प्रकल्पातील पारदर्शकतेचा अभाव, वर्ल्ड बँकेने काळ्या यादीत टाकलेल्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना चीनने दिलेले ठेके आणि त्या संकल्पातील चिनी आर्थिक गुंतवणुकीमुळे पाकिस्तानवर वृद्धिंगत होत असणार्‍या कर्जफेडीच्या दबावासंदर्भात चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हला (बीआरआय) कडाडून विरोध दर्शवला. द्यावे लागणारे व्याज व कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पाकिस्तान चीनकडून वारंवार रक्कम उचलत असल्यामुळे त्याच्या कमजोर आर्थिक परिस्थितीवर प्रतिकूल परिणाम होणे सुरू झाले आहे. त्यामुळे सामरिक युद्धसामग्री विक्रय आणि अमेरिकन आर्थिक गुंतवणुकीचे पारडे संपूर्णतः भारताच्या बाजूने झुकले. यासाठी अमेरिकन सांसदांचे मन वळवण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भूमिका स्पृहणीय होती.
पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी सतत काश्मिरमधील तथाकथित मानवाधिकार हनननाचे तुणतुणे अकारण वाजवत असतात; पाकिस्तान रोज सीमापारहून भारतावर गोळाबार करून शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करत असतो; अफगाणिस्तानमध्ये शांती व समृद्धी आणण्यासाठी अमेरिकेशी कटिबद्ध असणारा पाकिस्तान सतत तेथे आपले सामरिक व राजकीय वर्चस्व वाढवण्याचे प्रयत्न करत असतो. त्यासाठी अमेरिकेच्या हितांवर तिलांजली वाहण्यासाठी तो कदापी मागेपुढे पाहणार नाही याची आणि पाकिस्तानच्या दुटप्पी वागण्याची कल्पना असल्यामुळे अमेरिकेने भारताला झुकते माप देण्याचा निर्णय घेतला आणि पाकिस्तानला ‘साईड लाईन’ केले असा निष्कर्ष काढल्यास ते वावगे होणार नाही.
इस्लामोफोबियाच्या छायेत भारत व अमेरिकेमध्ये याआधीच सामरिक तंत्रज्ञान, लष्करी युद्धाभ्यास आणि युद्ध प्रशिक्षणाचे करार झालेत. मागील काही वर्षांपासून विमानवाहू जहाज व जेट इंजीन्सचे उत्पादन हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडची विमान व हेलिकॉप्टर उत्पादनात भागीदारी, इन्फंट्री कॉंबॅट व्हेइकल्सचा पुरवठा, एफ १६ आणि एङ्ग १८ फायटर जेट्सचा पुरवठा आणि अब्जावधी डॉलर्सच्या सी १७/ग्लोब मास्टर/पोसेइडन ८/सी १३० सुपर हर्क्युलस विमान/ ऍपाची अटॅक हेलिकॉप्टर्स/ चिनुक हेवी लिफ्ट हेलिकॉप्टर्सचा पुरवठा आणि भारतातील संयुक्त उत्पादन या साठी देखील करार झाले/होत आहेत.उलटपक्षी पाकिस्तानला मात्र दक्षिण आशियात आण्विक संकट पैदा करू नका अशी तंबी, राष्ट्रपती ओबामांच्या राजवटी पासूनच वारंवार मिळते आहे.
पाकिस्तानला मिळणार्‍या अमेरिकन वागणुकीत भारताच्या सामजिक,राजकीय व आर्थिक मुत्सद्देगिरीमुळे, राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्पच्या राजवटीतही काहीच बदल झाला नाही. पाकिस्तानतर्फे वॉर ऑन टेररला मिळणार पाठींबा आणि तालीबानला अफगाणिस्तानमधे चर्चेसाठी तयार करण्यासाठी पाकिस्तानच्या मदतीची अपरिहार्यता यांची, डोनाल्ड ट्रम्पनी पंतप्रधान इम्रान खानशी झालेल्या पाच बैठकींमधे वाखाणणी केली असली तरी भारताशी सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापन करण्याच्या चार माजी राष्ट्रपतींच्या प्रयत्नांना त्यांनी थंड्या बस्त्यात टाकल नाही किंवा पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री आफ्टर इराण या आपल्या वचनांचाही त्यांना विसर पडलेला नाही हे त्यांच्या नवीनतम भारत भेटीवरून सिद्ध झाले आहे. सामरिक व आर्थिक मुत्सद्देगिरीत भारताने पाकिस्तानला जवळपास मात दिल्यासारखीच आहे. कारण चीनला शह देण्यासाठी आणि व्यापार वृद्धिंगत होण्यासाठी अमेरिकेला भारताची नितांत गरज आहे. चीनचे व्याज आणि कर्ज फेडण्यासाठी अमेरिकन डॉलर्स पाकिस्तानला दिलेले अमेरिकेला चालणार नाही, ही अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माईक पॉम्पिओ यांनी आयएमएफला दिलेली धमकी आणि अमेरिकन सांसद ऍलिस वेल्सच्या पाकिस्तान विषयक भाषण व भावनांची यथार्थ सांगड घातल्यास वरील प्रतिपादनातील सत्य उजागर होईल.
तुम्ही कधीही फायनान्शियल ब्लॅक लिस्टमधे टाकले जाऊ शकता या फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्सच्या (एफएटीएफ) पाकिस्तानवर असणार्‍या टांगत्या तलवारीमागचे इंगितदेखील हेच आहे. भारताच्या आर्थिक, सामरिक व राजकीय मुत्सद्देगिरीमुळे अमेरिका भारताला प्राधान्य देऊ लागल्यामुळे दक्षिण आशियातील लष्करी, सामजिक, आर्थिक आणि राजकीय संतुलन बदलून गेलीत. त्यामुळेच याआधी अफगाण शांतीवार्तांमध्ये भारताची भलावण न करणार्‍या आणि त्याला भागीदार बनवण्यास उत्सुक नसलेल्या अमेरिकेने चीन व पाकिस्तानच्या विरोधाला डावलून फेब्रुवारी,२०२० मध्ये दोहा येथे संपन्न झालेल्या ‘यूएस तालीबान पीस अकॉर्ड’ मध्ये भारताला सादर आमंत्रित केले. अमेरिकेच्या या कारवाईमुळे भारत,चीन व पाकिस्तान या आण्विक देशांमधील सामरिक संतुलनात भारताच पारडे जड झाले आहे. उलटपक्षी अमेरिकेला डावलत आर्थिक व सामरिक प्रलोभनांना भाळून चीनच्या गोटात गेलेल्या पाकिस्तानचे सर्वस्व आता जागतिक सारीपाटावर पणाला लागलेे आहे. अमेरिकेचे फ्रंट लाईन स्टेट असणार्‍या पाकिस्तानने त्यांच्याकडून ‘वॉर ऑन टेरर’साठी १२० बिलियन डॉलर्सची मदत मिळवली आहे. मात्र अमेरिकेला डावलत चीनशी जवळीक साधतांना ‘ही हॅज पूट ऑल हिज एग्ज इन वन बास्केट’!
पाकिस्तानचे भौगोलिक स्थान १९६०च्या दशकापासून त्याची चीनशी असलेली सामरिक, आर्थिक व राजकीय जवळीक आणि आता रशियाशी देखील सुरु झालेल्या जवळीकीमुळे, अमेरिका पाकिस्तानला एकदम वार्‍यावर सोडू शकणार नाही. भौगोलिक महत्वामुळे पाकिस्तान व अमेरिकेत अनेक गंभीर राजकीय, सामरिक, राजकीय मतभेद असले तरी अमेरिका त्याच्याशी असलेले संबंध पूर्णतः तोडू शकणार नाही. अफगाणिस्तान, रशिया व चीनवर नजर ठेवण्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानची गरज आहे आणि भारताशी होणार्‍या भावी युद्धाला टाळण्यासाठी व भारतावर राजकीय दबाव टाकण्यासाठी पाकिस्तानला अमेरिकेची गरज आहे. चीन यामध्ये उत्प्रेषकाची (कॅटॅलीस्ट) भूमिका निभावतो आहे.
या सर्व गदारोळात भारताने यापुढेही आपल्या आर्थिक, सामरिक व राजकीय मुत्सद्देगिरीवर भर देत स्वतःचा फायदा करून घेण्याची नितांत गरज आहे. या परिपक्व राजनीतीमुळेच मुत्सद्देगिरीच्या सर्व क्षेत्रांमधे भारताला लाभ मिळवता येऊ शकेल!
