– रमेश सावईकर
आपले सरकार लोकप्रिय बनण्यासाठी विविध प्रकारे प्रयत्नशील आहे. कल्याणकारी योजनांची व्यवस्थित आखणी, कार्यवाहीची पद्धत आदींबाबत पक्का निर्णय होण्याअगोदरच योजनांची घोषणा करून लोकांना खूष ठेवायचे. त्यामुळे आता चांगल्या सुविधा मिळतील, आपले कल्याण होईल अशा गोड समजुती उराशी बाळगून सुखद स्वप्ने रंगवीत दिवस घालवायचे अशीच परिस्थिती आहे.
शाळकरी मुलांना देण्यात येणार्या माध्यान्ह आहार योजनेचीही तीच गत झाली आहे. सकस, उत्कृष्ट आहार यापुढे दिला जाईल अशी घोषणा सरकारने करून बराच कालावधी गेला, पण सध्या तांत्रिक अडचणीचे घोडे निर्माण झाल्याने नवीन माध्यान्ह आहार योजना अस्तित्वात यायला किमान दोन महिने जातील असे वृत्त आहे.
ज्या स्वयंसेवी संस्था शाळांना माध्यान्ह आहार पुरवीत आहेत, त्यांची बिले थकली आहेत. या ना त्या कारणास्तव त्यांना मुदतवाढ देऊन सरकार मोकळे झाले आहे. सर्रास शाळांना पुरविला जाणारा माध्यान्ह आहार निकृष्ट दर्जाचा होता व असतो, याला पुष्टी देणार्या घटना गतवर्षी घडल्या. शाळकरी विद्यार्थ्यांना विषबाधा, उलट्या, अनारोग्य होण्याचे प्रकार घडल्याने त्यांची गंभीर दखल सरकारने घेतली.
पालकांनी आपल्या मुलांचे आरोग्य चांगले राहावे म्हणून माध्यान्ह आहार घेण्यापासून मुलांना मज्जाव केला. कमी दराचे तांदुळ वापरून तयार केलेला पुलाव व रव्यापासून बनविलेला शिरा हे पदार्थ विद्यार्थी खात नाहीत. पाव-भाजी चांगली असली तरच घ्यायची, अन्यथा न खाता रहायचे असा प्रकार चालू आहे. बहुसंख्य पालकांनी आपल्या मुलांना घराकडूनच डबा देणे पसंत केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुलांच्या आरोग्याची काळजी सरकार घेत नसेल तर पालकांना घ्यायला हवी. चांगला आहार विद्यार्थ्यांना पुरविण्याची व्यवस्था सरकारला शक्य नसेल तर निकृष्ट माध्यान्ह आहार देणे बंदच करावे.
शाळकरी मुलांना नव्या फेररचित माध्यान्ह आहार योजनेखाली दूध, केळी व इतर पदार्थ पुरविण्याचा सरकारचा विचार आहे. डेअरीचे दूध त्यासाठी कंत्राटदार वापरतील. बाजारात विकली जाणारी केळी ‘कार्बाईट’चा वापर करून कृत्रिमपणे पिकवून विकली जाण्याचे प्रकार राज्यातील मार्केटमधील विक्रेते करतात. त्याकरिता मार्केटमध्ये शुद्ध फळे विक्रीस ठेवली जातील या बाबतीतही खबरदारीचे उपाय घ्यावे लागतील. एकूण माध्यान्ह आहार योजना सर्वार्थाने यशस्वीपणे कार्यवाहीत आणण्याकरिता बर्याच बाबींवर मात करावी लागेल. जेवढे पैसे दर विद्यार्थ्यांमागे या योजनेखाली खर्च केले जातात, त्यानुसार तेवढी रक्कम विद्यार्थ्यांच्या पालकांना देऊन चांगले घरगुती पदार्थ डब्यामधून देण्याची योजना आखली तर किंबहुना निदान पालकांवर त्यांच्या मुलांच्या आरोग्याबाबतची जबाबदारी पार पडेल. यामुळे स्वयंसेवी संस्थांची ‘सरकारी सेवा’ मात्र बंद होईल. पण त्यांच्या सेवेपेक्षा शाळकरी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य अधिक महत्त्वाचे आहे, याची नोंदही सरकारने घ्यावी.
नवीन फेररचित माध्यान्ह आहार योजनेखाली दूध, केळी व इतर पदार्थ देण्याची कल्पना प्रत्यक्षात कितपत यशस्वी ठरते, ते अनुभवांती कळेलच. पण खरोखरच अशी योजना विद्यार्थ्यांचे आरोग्य बिघडविण्यास, आरोग्य अपाय करण्यास कारणीभूत ठरत असेल तर योजना बंद करण्याशिवाय गत्यंतर राहणार नाही!
वीजखाते देणार ग्राहकांना शॉक!
वीज दर वाढ करण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय म्हणजे वीज ग्राहकांना धक्का ठरेल. राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर येताच गोमंतकीय जनतेने समाधानाचा सुस्कारा सोडला. आता भ्रष्टाचार संपेल, महागाईवर ‘चाप’ बसेल, पर्यावरणाला होणारी बाधा टळेल, चोवीस तास सुरळीत वीज-पाणी पुरवठा होईल व अन्य सार्या बाबी ठाकठीक होऊन सर्व प्रश्न, समस्या चुटकीसरशी दूर होतील. पण दुर्दैव आडवे येते त्याला कोण काय करणार?
फक्त वीज पुरवठ्याबाबत विचार करायचा झाल्यास विजेचा लपंडाव चालूच. ग्रामीण भागात तर पावसाळ्यात रात्रौ अंधारावरच मात करायला विजेचा पुरवठा सर्रासपणे उपलब्ध नसतो. त्याला अनेक कारणे आहेत. विद्युतवाहिन्या जीर्ण झाल्याने त्या बदलण्याची गरज आहे. त्याकडे खात्याने लक्ष दिलेले नाही. काही ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मर जुने झाल्याने वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार घडतात. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी वीज वाहिन्यांची, वीजवाहिनी मार्गांची डागडुजी केली जात नाही. त्यामुळे वीज पुरवठा कमी दाबाचा, असुरळीत, खंडितपणे होतो.
वीज ग्राहकांना व्यवस्थित वीज पुरवठा करण्यात अपयशी ठरलेल्या सरकारने वीज युनिट दरात वाढ करण्याचे ठरविले आहे, ते कोणत्या आधारावर? वीज दरवाढ करणार असेल तर मग सुरळीत वीज पुरवण्याची हमी ग्राहकांना दिली जाणार का, हा प्रश्न आहे. सरकारी तिजोरीत येणारा महसूल वाढविण्याकरिता वीज व पाणी दरवाढ करायचा निर्णय ग्राहकांना, सामान्य जनतेला भुर्दंड पडणारा ठरेल.
विविध आर्थिक सहाय्य योजनांचे आमीष दाखवायचे, त्याद्वारे मदत घ्यायची अन् दुसर्या बाजूने जनतेच्याच खिशाला वाढीव कराची कात्री लावायची, याला काय म्हणावे?
बीपीएल, अंत्योदय आदी योजनांखाली गरीबांना (?) भरपूर धान्य वितरित करायचे अन् सामान्यांना रेशनकार्डावर किलोऐवजी ग्रामानुसार साखर व इतर धान्य, तेही वेळेवर मिळणे कठीण. गोव्यात सध्या चालू असलेल्या बीपीएल, अंत्योदय या योजनांच्या लाभधारकांत जास्त संख्या आहे. ती खर्या गरीबांची नव्हेत तर स्वार्थी नि तरबेज गणांची! सरकारने लाभधारकांच्या यादीची चौकशी करूनच लाभधारक खरे गरीब की तथाकथित गरीब (राजाश्रीत) हे शोधून काढावे. या सार्या बाबी नजरेस आणण्याचे कारण एवढेच की एकीकडे कल्याणकारी योजनांची खैरात करायची अन् दुसरीकडे सरकारी तिजोरीत येणारा महसूल वाढविण्यासाठी वीज, पाणी दर वाढवायचे! त्यातून सामान्यांचे हित ते काय साधले जाणार नि त्यांचे ‘भलेबुरे कल्याण’ ते काय होणार? हा बहुधा गुलदस्त्यातील प्रश्न ठरेल!