>> मुख्यमंत्र्यांचा विधानसभेत स्पष्ट निर्वाळा
राज्यातील विद्यालयांना माध्यान्ह आहार योजनेखाली जे अन्न पुरवले जाते ते पुरवण्याचे कंत्राट यापुढेही राज्यातील स्वयंसाहाय्य गटांकडेच राहील. चांगले व दर्जेदार अन्न पुरवण्याच्या नावाखाली ‘अक्षय पात्र’ किंवा अन्य कुणालाही ते कंत्राट दिले जाणार नसल्याचे शिक्षणमंत्री व मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल गोवा विधानसभेत सांगितले. ज्या स्वयंसेवी गटांचे पैसे देण्यात आलेले नाहीत ते लवकर देण्याची सोयही करण्यात येणार असल्याचे सावंत यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत, आमदार विजय सरदेसाई व विनोद पालयेकर यांनी यासंबंधीचा प्रश्‍न प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला विचारला होता. माध्यान्ह आहार योजनेखाली विद्यालयांना अन्न पुरवण्यासाठीच्या अटी व नियम काय आहेत, असा मूळ प्रश्‍न वरील आमदारांनी विचारला होता. हे अन्न पुरवणारे स्वयंसेवी गट वाईट दर्जाचे अन्न पुरवतात अशा तक्रारी आहेत काय, अन्न पुरवणार्‍या गटांपैकी किती जणांचे पैसे थकलेले आहेत, असे उपप्रश्‍नही वरील त्रयींनी विचारले होते. त्याचे उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की वाईट अन्न देत असल्याच्या २००६ साली ५ गटांविरुध्द तक्रारी होत्या, तर २०२० साली फक्त २ गटांविरुध्द तशा तक्रारी आहेत. माध्यान्ह आहार पुरवणारे ११८ स्वयंसेवी गट होते. त्यापैकी ६ गटांनी अन्न पुरवणे बंद केले आहे. त्यामुळे आता ११२ गट शिल्लक राहिले आहेत.या गटांना त्यांच्या अन्नाचे पैसे वेळच्यावेळी दिले जात नाहीत, त्यामुळे त्यांना आर्थिक विंवचनेचा सामना करावा लागत असल्याचे कामत यांनी यावेळी सांगितले व मुळातच केवळ ६ रु. इतक्या अल्प दरात हे अन्न पुरवणार्‍या या गटांना अत्यल्प नफा होत असल्याने त्यांना त्यांचे पैसे वेळच्यावेळी देण्याची सोय सरकारने करावी, अशी मागणी केली. कुठल्याही मुख्यमंत्र्याचे नाव न घेता यावेळी विजय सरदेसाई म्हणाले की माजी मुख्यमंत्र्यांनी दर्जाच्या प्रश्‍नावरुन माध्यान्ह आहाराचे कंत्राट ‘अक्षयपात्र’ला देण्याचा समझोता करार केला होता. सरकारने त्यांना अथवा अन्य कुणालाही मध्यान्ह आहार पुरवण्याचे कंत्राट देऊ नये. तर यापुढेही माध्यान्ह आहार पुरवण्याचे कंत्राट त्यांच्याकडे ठेवले जावे. दिगंबर कामत म्हणाले की, २००५ साली जेव्हा केंद्राने ही माध्यान्ह आहार योजना सुरू केली होती. त्यावेळी त्यांनी विद्यालयातच स्वयंपाकघराची सोय केली जावी अशी सूचना केली होती. मात्र, गोव्यातील विद्यालये ही संध्याकाळच्या वेळी बंद असतात ही बाब केंद्र सरकारच्या लक्षात आणून देऊन आम्ही ते काम स्वयंसेवी गटांना देणार असल्याचे केंद्राला कळवले होते. स्वयंसेवी गटांना चालना देणे हाच त्यामागील उद्देश होता, असे ते म्हणाले.
३ कोटी २६ लाख देणे बाकी
शाळांना माध्यान्ह आहार पुरवणार्‍या या स्वयंसेवी गटांचे जून ते सप्टेंबर या महिन्यांचे ३ कोटी २६ लाख रु. सरकार देणे असून ते पैसे लवकर देण्याची सोय सरकारने करावी, अशी मागणीही यावेळी कामत यांनी केली. या गटांचे सप्टेेंबरपर्यंतचे पैसे देण्यात आले आहेत असे सरकारने जे लेखी उत्तर दिलेले आहे ते चूक असल्याचेही कामत यांनी यावेळी सांगितले. सरकारने प्रत्येक दोन महिन्यांनी त्यांची बिले फेडावीत अशी मागणीही कामत यांनी केली.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की तीन गटांच्या सदस्यांमध्ये वाद आहे. त्यातील काही सदस्यांनी त्यांचे सध्याचे जे खाते आहे त्यात पैसे घातले जाऊ नयेत अशी सूचना केली आहे. अन्य काही गटांनी सरकारबरोबरच्या करारावर सह्या केल्या नसल्याचे त्यांचे पैसे फेडता आले नसल्याचे सांगितले. सगळे सोपस्कार पूर्ण करून त्यांचे पैसे लवकरात लवकर देण्याची सोय करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्‍वासन दिले.
