निरीक्षक व सहाय्यक निरीक्षपदांसाठी बारावी उत्तीर्ण होऊन चालणार नाही, तर एम. एस्सीसारख्या शिक्षणाची गरज आहे. क्षेत्रिय पर्यवेक्षक म्हणून खात्याने कुणाचीही नियुक्ती केली नव्हती व नियुक्तीची पत्रेही दिली नव्हती. नोकरीचे प्रस्ताव दिले होते. ते मागे घेण्याचा सरकारला पूर्ण अधिकार असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. वरील प्रकरणी फौजदारी स्वरुपाची तक्रार केल्यास ज्याना नोकरीचे प्रस्ताव दिले होते ते युवक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपण फौजदारी गुन्हे दाखल करणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. वरील प्रकरणाचा आपण ३० सप्टेंबरपर्यंत सोक्षमोक्ष लावणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
वाहतूक खात्यातील निरीक्षक नियुक्तीचा विषय वेगळा आहे. गेली दीड वर्षे ते सेवेत असून त्यापैकी अनेकांनी ‘बनावट’ प्रमाणपत्रे सादर केली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या चौकशीसाठी संबंधितांना कारणे दाखवा नोटिसा पाठविल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
बेकायदेशीर खाण प्रकरणी न्या. एम. बी. शहा यांनी अहवाल सादर केला आहे की नाही, याची आपल्याला कोणतीही माहिती नसल्याचे पर्रीकर यांनी एका प्रश्नावर सांगितले.
एखाद्या अधिकार्याला निलंबित करणे म्हणजे शिक्षा नसते. चौकशीच्या कामात अडचण येऊ नये म्हणून निलंबित करण्याची पद्धत आहे. पशुसंवर्धन खात्यातील नोकरभरती प्रकरणी सिद्धी विनायक यांच्या विरोधात आरोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित समितीच्या शिफारशीवरून त्यांचे निलंबन मागे घेऊन त्यांची गोवा कोकणी अकादमीच्या सचिवपदी नियुक्ती केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी एका प्रश्नावर सांगितले.