देशातील आघाडीच्या मोबाईल सेवा पुरवठादारांपैकी वोडाफोन – आयडिया आणि भारती – एअरटेल यांचे मोबाईल कॉल व इंटरनेट दर आजपासून तब्बल पन्नास टक्क्यांनी वाढणार आहेत. तिसरी सेवापुरवठादार रिलायन्स जिओ देखील येत्या सहा डिसेंबरपासून नवे चढे दर लागू करणार असून तेही सध्यापेक्षा चाळीस टक्क्यांनी महागडे असतील. बीएसएनएनल तर गाशा गुंडाळण्याच्या मार्गावर आहे. दूरसंचार क्षेत्रातील हे सगळे चित्र पाहिले तर मोबाईल कॉल आणि इंटरनेट दरांसंदर्भातील ग्राहकांची सुगी संपली असाच याचा अर्थ होतो. सातत्याने तोट्यात चाललेल्या या सेवा पुरवठादार कंपन्या, त्यांच्यावरील कोट्यवधींचे कर्ज आणि आपसातील तीव्र गळेकापू स्पर्धा याची परिणती म्हणून शेवटी सगळेच गाळात चालले आहेत आणि यातून सावरण्यासाठी सरतेशेवटी ग्राहकांच्या खिशात हात घातला जात आहे. मोबाईल कॉल, एसएमएस आणि इंटरनेटचे दर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वाढणे याचा फटका केवळ ग्राहकांनाच बसणार असे नाही, तर स्वस्त इंटरनेट आणि कॉल/एसएमएस दरांवर आधारित बिझनेस मॉडेलचा अवलंब करून बहरलेल्या विविध उद्योगांवरही या दरवाढीचे गंभीर परिणाम संभवतात. त्यामुळे एकूणच या दरवाढीमुळे जी घुसळण निर्माण होणार आहे त्याचा गांभीर्याने विचार करणे भाग पडते. भारतामध्ये फोर जी तंत्रज्ञानाचे आगमन झाले आणि इंटरनेटचे दर कमी कमी होत गेले. त्यात रिलायन्स जिओचे आगमन तीन वर्षांपूर्वी झाले आणि तर सगळीच गणिते बदलून गेली. जिओने अत्यंत आक्रमक पावले टाकत इतर स्पर्धकांना आपापले बिझनेस मॉडेल बदलण्यास भाग पाडले आणि त्यांच्यातील स्पर्धेची परिणती म्हणून ग्राहकांचाही फायदा होत गेला. आकडेवारी तपासली तर असे दिसते की पाच वर्षांपूर्वी मोबाईल इंटरनेटचा सरासरी दर प्रति जीबी २६९ रुपये होता, तो कालपरवापर्यंत प्रति जीबी अवघ्या अकरा रुपये ७८ पैसे एवढा खाली घसरला होता. त्यामुळे ग्राहकांची नुसती मौज चालली होती. ग्रामीण भारतामध्येही मोबाईल इंटरनेटचा झपाट्याने प्रसार वाढत गेला आणि त्याच्यासरशी इंटरनेटवर आधारित सेवासुविधांचे व्यवसायही भरभराटीला आले. परंतु आपसातील स्पर्धेमुळे मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्या एकीकडे हे दर खाली आणत असतानाच दुसरीकडे तोट्यातही चालल्या होत्या. ऋण काढून सण साजरा करावा तशा प्रकारे कर्जाऊ रक्कम घेऊन स्पर्धेत उतरलेल्या या कंपन्यांना शेवटी आपलाच भार जड होत गेला आहे. मध्यंतरी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यानंतर अनेक छोट्यामोठ्या कंपन्या बंद पडल्या. जिओशी स्पर्धा करण्यासाठी व आपले अस्तित्व जपण्यासाठी वोडाफोन – आयडिया एकत्र आली. सरतेशेवटी देशामध्ये सरकारची बीएसएनएल/एमटीएनएल, जिओ, वोडाफोन आयडिया आणि भारती एअरटेल या इन मीन चार सेवा पुरवठादार कंपन्याच उरल्या. सातत्याने होणारा तोटा आणि कोट्यवधींची प्रलंबित देणी यामुळे या सर्वांनी मिळून ही दरवाढ घोषित केलेली आहे. तीही थोडीथोडकी नव्हे, तर तब्बल चाळीस ते पन्नास टक्क्यांनी. परंतु ही दरवाढ करीत असताना ग्राहकसेवेबाबत मात्र आनंदीआनंदच आहे. आजही देशामध्ये कॉल ड्रॉपचे प्रमाण मोठे आहे. मोबाईल इंटरनेटची गुणवत्ता अतिशय वाईट आहे. अपुरे मोबाईल मनोरे, जुनाट उपकरणे, अद्ययावतीकरणासाठी पैशांचा अभाव अशा गोष्टींमुळे मोबाईल सेवेचा दर्जा घसरत चालला आहे. आजवर मोजक्या पैशांत अनलिमिटेड कॉलचे पॅक घेणार्‍या ग्राहकांना आता त्यासाठी किमान पन्नास टक्के अधिक पैसे मोजावे लागतील आणि स्वस्तातला डेटा पॅक घेऊन सोशल मीडिया आणि व्हिडिओ स्ट्रिमिंगची चैन करणार्‍या ग्राहकांनाही आता मोबाईलवर व्हिडिओ बघताना डेटाच्या दरांचा विचार करावा लागणार आहे. या आर्थिक चटक्यांचा परिणाम अर्थातच डेटाच्या कमी वापरात होईल आणि त्यामुळे स्वस्त इंटरनेटच्या आधारावरच ज्यांची बिझनेस मॉडेल बनली आहेत, असे उद्योग संकटात सापडणार आहेत. अलीकडे ओटीटी म्हणजेच ओव्हर द टॉप तंत्रज्ञान खूप लोकप्रिय झाले आहे. पारंपरिक टीव्हीऐवजी इंटरनेटवरून टीव्ही आणि चित्रपट बघण्यात झालेली वाढ त्याच्यामुळेच झाली आहे. डेटा स्ट्रिमिंग आणि डाऊनलोडिंगमध्ये जर वाढीव दरांमुळे घट झाली तर त्याचा फटका अर्थातच वेबसिरीज आणि इंटरनेट कन्टेन्टला बसणार आहे. त्यामध्ये गुंतवणूक केलेल्यांनाही त्याचे चटके बसतील. मोबाईल इंटरनेट ही काळाची गरज आहे. एक काळ असा होता, जेव्हा नुसत्या इनकमिंग कॉलसाठीदेखील प्रति मिनिट बारा रुपये मोजावे लागत होते. आता फाईव्ह जी येऊ घातले आहे. अशा वेळी ही दरवाढ हा ग्राहकांना मोठा झटका आहे. सरकारने मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्यांना कर्जफेडीत दोन वर्षांची सवलत दिलेली आहे. परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम वापर शुल्कमाफी द्यावी अशी या कंपन्यांची मागणी आहे. सरकारला या विषयामध्ये लक्ष घालावे लागणार आहे, कारण एकीकडे डिजिटल इंडियाची बात करणार्‍या भारतामध्ये इंटरनेट आणि मोबाईलसेवा जर पुन्हा आवाक्याबाहेर जाणार असतील तर ती शरमेची बाब असेल.
