सरकारशी चर्चा करणार – प्रकाश देसाई

गोवा अधिकारी भरती नियम १९६५-६७ या कालावधीत करण्यात आले होते. अजूनही त्याच नियमांनुसार भरती प्रक्रिया केली जाते. त्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे. या संदर्भात यापूर्वीच्या सरकारकडेही आपण या प्रश्‍नावर चर्चा केली होती. आता नव्या सरकारकडेही आपण या प्रश्‍नावर चर्चा करणार असल्याचे गोवा लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष प्रकाश देसाई यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले.

गोव्यातील युवकांमध्ये बुद्धिमत्ता आहे. परंतु येथील युवक आय.ए.एस, आयपीएल. किंवा अन्य स्पर्धात्मक परीक्षा देण्यास पुढे येत नाहीत. आयोगाच्या रौप्य महोत्सवी वर्षात आपण महाविद्यालयातील युवकांशी संवाद साधून त्यांना स्पर्धात्मक परीक्षांचे महत्त्व पटवून देण्याचे काम करणार असल्याचे देसाई यांनी सांगितले. अशा परीक्षा देण्यासाठी इच्छूक असलेल्या उमेदवारांना प्रशिक्षण, मार्गदर्शनाची गरज आहे. सरकारने त्या दृष्टीकोनातून प्रयत्न करावेत म्हणून आपण प्रस्ताव देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आठ ते दहा वर्षांपूर्वी आयआयटी, एनआयटीसाठीच्या प्रवेश चाचणीसही विद्यार्थी बसत नव्हते. आता त्यादृष्टीकोनातून वातावरण तयार झाले आहे. येथील युवक केवळ वैद्यकीय, अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाकडे न वळता अन्य महत्त्वाच्या अशा अभ्यासक्रमांकडे वळण्यासाठी त्यांना तयार करण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले. गोव्यासाठी वेगळा केंडर असावा असे आपले वैयक्तीक मत असल्याचे त्यांनी एका प्रश्‍नावर सांगितले. राज्य प्रशासनातील नागरी सेवेतील अधिकार्‍यांना बढत्या मिळाल्या पाहिजेत, असे सांगून येथील अधिकारी प्रशासन चालविण्यास कार्यक्षम असल्याचे देसाई यांनी सांगितले. व्यवसायिक महाविद्यालयातील रिक्त असलेली वरिष्ठ पदे भरण्यासाठी मागास जाती जमाती नव्हे तर इतर मागास वर्गीयांमधील उमेदवार सापडणे कठीण होत असल्याचे देसाई यांनी एका प्रश्‍नावर सांगितले.

गोव्यातील युवकांना स्पर्धात्मक परीक्षांच्या बाबतीत किमान दोन ते तीन वर्षांच्या काळात फळे मिळू शकतील, असा ठाम विश्‍वास देसाई यांनी व्यक्त केला. प्रशासनातील अधिकार्‍यांना वार्षिक गोपनिय अहवाल लिहिण्याचे प्रशिक्षण देण्याची गरज असून तसा प्रस्ताव आपण सरकारला सादर करीत असल्याचे देसाई यांनी सांगितले. इ-प्रशासनाचा एक भाग म्हणून यापुढे आयोग उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज स्वीकारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आयोगाच्या रौप्य महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने आयोगासाठी स्वतंत्र इमारत उभारण्याचा प्रस्ताव आपण सरकारसमोर ठेवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेत सचिव सावंत उपस्थित होते.