नगर नियोजन खात्याच्या जमिनीचे झोन बदलण्यासाठी नव्याने संमत करण्यात आलेल्या १६ बी कलमाखाली अर्जदारांना जमिनीचे झोन बदलण्याबाबत अंतिम मंजुरी दिलेली नाही. तसेच आगामी दोन महिन्यात तात्पुरती मान्यता दिली जाणार नाही. नवीन अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी दोन महिन्याचा कालावधी लागतो, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला काल दिली.
गोवा बचाव अभियान आणि फेडरेशन ऑफ रेनबो वॉरियर्स यांनी न्यायालयात याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर युक्तिवाद करताना अर्जदाराचे वकील आल्वारिस यांनी सांगितले की, नगरनियोजन खात्याकडून १६ बी कलमाखाली अर्जदारांच्या अर्जांना तात्पुरती मान्यता दिली जात आहे. त्यामुळे प्रतिवादीला याबाबत निर्णय घेण्यास बंधन घालण्याची गरज आहे, अशी विनंती केली.
१६ बी कलमाखाली नवीन अर्जांना अंतिम मान्यता दिलेली नाही. या याचिकेच्या निकालानंतर अर्जाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे, असे सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केले आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ९ जानेवारी २०२० रोजी घेतली जाणार आहे.
