अर्जदाराचे वकील ऍड. आयरिश रॉड्रीग्स यांनी या याजनेचे ४ हजार अर्ज आमदारांकडेच देण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले व सदर अर्ज कार्यालयात उपलब्ध झाले पाहिजेत, असा युक्तिवाद केला.

ऍडव्होकोट जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी वरील प्रकरणी उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत मागितली. न्यायालयाने ती मंजूर केली. आमदारांसमोर किंवा खासदारासमोर अर्जावर सही करण्याचा निर्णय मनमानी असल्याचे अर्जदाराचे म्हणणे आहे.

राजकीय लाभ उठविण्यासाठीच वरील प्रकार केल्याचा युक्तिवाद ऍड. रॉड्रीग्ज यांनी केला आहे.

आमदारांच्या किंवा खासदारांच्या उपस्थितीत अर्जावर सही करण्याची तरतूद या योजनेतून मागे घ्यावी, अशी मागणी अर्जदाराने केली आहे.

‘लाडली’च्या दाखल्यास पर्यायाचा विचार : पर्रीकर

लाडली लक्ष्मी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पंधरा वर्षांचा निवासी दाखला आवश्यक करण्यात आल्याने मामलेदारांच्या कार्यालयात रांगा लागत आहेत. त्यामुळे या दाखल्याला पर्याय शोधण्याचा विचार सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत शून्य तासावेळी सांगितले.

या योजनेच्या बाबतीत चिंता करण्याचे कारण नाही, सर्वांनाच लाभ मिळेल, दि. १० ते १२ ऑगस्टपर्यंत अर्ज बँकांमध्ये मिळू शकतील, असे पर्रीकर यांनी सांगितले.