राज्यातील नगरपालिकांमध्ये पाच वर्षे आणि जास्त काळ सेवेत असलेल्या कंत्राटी आणि रोजंदारीवरील कर्मचार्‍यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत धोरण तयार केले जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत नगरपालिका प्रशासनाच्या अनुदानित पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना काल दिली.
पणजी स्मार्ट सिटी मंडळाची पुनर्रचना केली जाणार आहे. स्थानिक आमदार, नगरविकासमंत्री, पणजीच्या महापौरांची मंडळावर वर्णी लावण्यात येणार आहे. यापूर्वी स्मार्ट सिटीच्या मंडळावर केवळ अधिकार्‍यांचा भरणा होता. स्मार्ट सिटीअंतर्गत हाती घेण्यात येणार्‍या विकास कामांबाबत पणजीवासीयांना विश्‍वासात घेतले जाणार आहे. महानगरपालिकेने यापूर्वी हाती घेण्यात आलेले प्रकल्प राबविले जात आहे. परंतु, विकासकामांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी नगरसेवकांना विश्‍वासात घेण्यात आले नाही. राज्यात नगरपालिका आणि पंचायतींना मागील तीन वर्षांचा ऑक्ट्रॉय दिलेला नाही. वित्त खात्याकडे याबाबत चर्चा करून आवश्यक कार्यवाही केली जाणार आहे. असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
