- ऍड. प्रदीप उमप
आंध्र प्रदेशात निवडणुकीत विजय मिळविल्यानंतर मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी तब्बल पाच उपमुख्यमंत्री नेमून वेगळाच पायंडा पाडला आहे. राज्यातील विविध पाच समाजांमधील हे पाच मुख्यमंत्री आहेत. उपमुख्यमंत्रिपद असो वा उपपंतप्रधानपद असो, या ‘उपमुख्यमंत्री’ पदाचा कोणताही उल्लेख आपल्या राज्यघटनेत नाही. त्यामुळे संबंधित नेते मंत्री म्हणूनच शपथ घेतात आणि मुख्यमंत्र्यांएवढे त्यांना अधिकारही नसतात!
विधानसभेची निवडणूक जिंकल्यानंतर मुख्यमंत्री निवडला जातो आणि तो मंत्रिमंडळाची निवड करतो, असा साधारणपणे शिरस्ता आहे, परंतु आंध्र प्रदेशचे नवे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी मंत्रिमंडळाबरोबरच ‘उपमुख्यमंत्रिमंडळ’ बनविले आहे. इतिहासात प्रथमच राज्याला पाच उपमुख्यमंत्री मिळाले आहेत. समाजातील प्रत्येक वर्गाला न्याय देण्याचे एक नवे मॉडेल रेड्डी यांनी अस्तित्वात आणले आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्ग, अल्पसंख्य आणि कापू समाज अशा प्रत्येक समाजातील एकेक उपमुख्यमंत्री त्यांनी निवडला आहे. भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात हे पूर्वी कधीच घडले नव्हते.
जगनमोहन रेड्डी यांनी आंध्र प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीत ऐतिहासिक विजय मिळविला आहे. या विजयात सर्वसाधारण प्रवर्गातील मतदारांबरोबरच या पाचही समाजातील मतदारांचा त्यांना मोठा पाठिंबा मिळाला आहे. प्रत्येक समाजाला प्रशासनात उचित प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी त्यांची इच्छा असून, त्यांनी ती अशा प्रकारे वास्तवात उतरविली आहे.
रेड्डी यांच्या या निर्णयानंतर तो योग्य की अयोग्य अशी चर्चा सुरू झाली आहे. प्रशासनात प्रत्येक समाजघटकांना अशा प्रकारे हिस्सेदारी देणे योग्य आहे का आणि अशा निर्णयांमुळे ही हिस्सेदारी खरोखरच मिळते का, असेही प्रश्‍न विचारले जात आहेत. मुख्य म्हणजे, हा निर्णय अनेकांना आपली व्यवस्था बदलून टाकणारा वाटतो. आपल्या राज्यघटनेत उपपंतप्रधान आणि उपमुख्यमंत्री अशा पदांचा उल्लेखसुद्धा नाही. विशेष परिस्थितीत एखाद्या मंत्र्यालाच उपपंतप्रधान किंवा उपमुख्यमंत्रिपद देण्याचा पायंडा जरूर पडला आहे, परंतु वास्तवात अशा पदावरील व्यक्ती एखाद्या मंत्र्याप्रमाणेच काम करते. १९८९ मध्ये जेव्हा देविलाल यांनी उपपंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली होती, तेव्हा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. तत्कालीन महाधिवक्ता सोली सोराबजी यांनी न्यायालयात स्पष्टपणे सांगितले होते की, देविलाल यांनी शपथ घेताना ‘उपपंतप्रधान’ या शब्दाचा वापर केला असला, तरी ते एक सर्वसाधारण मंत्री म्हणूनच कार्यरत राहतील. पंतप्रधानांचे कोणतेही अधिकार देविलाल यांना नसतील. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य मानला आणि तेव्हापासून ही पद्धतच रूढ झाली. हीच बाब उपमुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीतही लागू पडते.
काही वर्षांपूर्वी आघाडीचे राजकारण अनिवार्य झाले आणि उपमुख्यमंत्री हे पद आघाडीतील मोठ्या पक्षातील नेत्याला देण्याची पद्धत रूढ झाली. वेगवेगळ्या समुदायांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले आहे, हे दाखवून देण्यासाठी दोन उपमुख्यमंत्री नेमण्याचीही उदाहरणे घडली आहेत. परंतु जगनमोहन रेड्डी यांनी चक्क पाच उपमुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करून एक नवीन पायंडा पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. एखाद्या महिलेला उपमुख्यमंत्रिपद देण्यात यावे अशी योग्यता एकाही महिला प्रतिनिधीमध्ये दिसली नाही का, असा प्रश्‍न रेड्डी यांना विचारला तर..? महिलांची संख्या तर समाजात निम्म्यास निम्मी असते. शिवाय, उद्या आणखी काही समुदायातील लोक आपल्याला असेच प्रतिनिधित्व मिळावे, असा आग्रह धरू शकतील. अशा वेळी रेड्डी उपमुख्यमंत्रिपद कोणकोणत्या समाजाला वाटणार, हेही स्पष्ट व्हायला हवे. सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न म्हणजे, ज्या पदावरील व्यक्तीला सर्वसाधारण मंत्र्यापेक्षा कोणतेही अधिकचे अधिकार नाहीत, अशी केवळ दिखाऊ पदे वाटून वेगवेगळ्या समुदायांना संतुष्ट करण्याने आपल्या व्यवस्थेचे नेमके काय भले होणार आहे?
वस्तुतः एखाद्या नेत्यामध्ये आत्मविश्‍वासाचा अभाव असण्याचे हे द्योतक मानले जाण्याची शक्यता अधिक आहे. आपल्या कामकाजामधून आपण संपूर्ण राज्यातील जनतेचे मन जिंकू शकू, असा विश्‍वास रेड्डी यांच्यात नाही, असा या निर्णयाचा अर्थ कुणी घेतल्यास ही शंका अवाजवी नसेल. वेगवेगळ्या समुदायांमधील नेते आपल्या संपूर्ण कार्यकाळात आपल्याला साथ देतीलच याची खात्री रेड्डी यांना नाही का, असेही विचारले जाऊ शकते. म्हणजेच, भविष्यातील राजकीय पेचप्रसंग टाळण्यासाठी त्यांनी पाच उपमुख्यमंत्रिपदे निर्माण करून ती वेगवेगळ्या जातिसमूहांना आधीच देऊन टाकली असावीत, अशी शंका येणे स्वाभाविक आहे. वास्तविक, ज्यांना उपमुख्यमंत्रिपदे मिळाली आहेत, त्यांनीच ती नम्रपणे नाकारणे अधिक उचित ठरेल, अशीही प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्ग आणि अल्पसंख्य यांच्या बरोबरीनेच कापू हा अत्यंत प्रभावी समाज आंध्र प्रदेशात आहे. आपल्या मंत्रिमंडळातही कमकुवत वर्गामधील व्यक्तींना अधिक प्रतिनिधित्व मिळेल, असेही रेड्डी यांनी सांगितले आहे. खरे तर रेड्डी समाजातील व्यक्तींना अधिक मंत्रिपदे मिळतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती, परंतु तसे घडले नाही. अडीच वर्षांनंतर मंत्रिमंडळाच्या कामाचे मूल्यमापन केले जाईल आणि त्यानंतर मंत्रिमंडळात योग्य ङ्गेरबदल केले जातील, असे जगनमोहन रेड्डी यांनी म्हटले आहे. यापूर्वी दोन उपमुख्यमंत्र्यांची नेमणूक आंध्र प्रदेशमध्येच झाली होती आणि चंद्राबाबूंनी ती केली होती. त्यांनी कापू समाजातील एक आणि मागास समाजातील एक असे दोन उपमुख्यमंत्री नेमले होते. राजस्थानात २०१८ मध्ये कॉंग्रेसचे सरकार स्थापन झाले. त्यावेळी अशोक गहलोत यांना मुख्यमंत्रिपद, तर सचिन पायलटांना उपमुख्यमंत्रिपद देण्यात आले. पक्षांतर्गत गटांना संतुष्ट करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. कर्नाटकात जी. परमेश्‍वर आणि दिल्लीत मनीष सिसोदिया उपमुख्यमंत्री आहेत. बिहारमधील नितीशकुमार यांच्या सरकारमध्ये सुशील मोदी उपमुख्यमंत्री आहेत. तत्पूर्वी नितीशकुमारांनी राष्ट्रीय जनता दलासोबत सरकार स्थापन केले होते, त्यावेळी तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री होते. गुजरातमध्येही नितीन पटेल उपमुख्यमंत्री आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून आतापर्यंत राजकीय सोयीसाठीच उपमुख्यमंत्रिपद विविध राज्यांत वेळोवेळी निर्माण केले गेल्याचे दिसते. उपपंतप्रधानपदाच्या बाबतीतही हेच घडले. पंडित नेहरू यांच्या कार्यकाळात सरदार वल्लभभाई पटेल उपपंतप्रधान होते. १९७७ च्या मोरारजीभाई देसाई यांच्या सरकारमध्ये जगजीवनराम आणि चौधरी चरणसिंह उपपंतप्रधान झाले. १९७९ मध्ये चौधरी चरणसिंह यांच्या सरकारमध्ये यशवंतराव चव्हाण उपपंतप्रधान होते. तर १९८९ मध्ये व्ही. पी. सिंह यांच्या सरकारमध्ये देविलाल उपपंतप्रधान झाले. २००२ ते २००४ या काळात लालकृष्ण अडवानी उपपंतप्रधान होते. उपपंतप्रधान असो किंवा उपमुख्यमंत्री असो, शपथ ग्रहण करताना मंत्रिपदाचीच शपथ संबंधित नेत्याला दिली जाते.
उपपंतप्रधान किंवा उपमुख्यमंत्री ही पदे राजकीय सोयीसाठीच निर्माण केली जातात. पाच उपमुख्यमंत्री नेमण्याचा ङ्गॉर्म्युला जगनमोहन रेड्डी यांनी वापरला आहे. यातून त्या विशिष्ट समाजाला काही लाभ होईल का, हा प्रश्‍न जितका महत्त्वाचा तितकाच पाच उपमुख्यमंत्री न नेमता या सर्व समाजांना लाभ पोहोचविता आला नसता का, हाही प्रश्‍न जास्त महत्त्वाचा आहे. जर उपमुख्यमंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांएवढे अधिकारच नसतील आणि मंत्री म्हणूनच त्यांना शपथ दिली जात असेल, तर त्यांची संख्या किती आहे, यापेक्षा निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग किती, हाच प्रश्‍न महत्त्वाचा ठरतो!
