- शंभू भाऊ बांदेकर
केरळ राज्याची जी दयनीय अवस्था झाली आहे, त्यातून योग्य तो बोध घेऊन भविष्यात ‘देव करो नि केरळची पुनरावृत्ती गोव्यात होऊ नये’ यासाठी आवश्यक ते सर्व उपाय केले पाहिजेत. हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्या लोकांच्या भल्यासाठी गोवा राज्याचा जुगार मांडू नका
गेल्या पंधरा दिवसांपासून केरळ राज्यामध्ये पावसाने जे थैमान घातले आहे, त्यामुळे तेथे अविरत सुरू असलेली अतिवृष्टी व त्यामुळे आलेला पूर यात लाखो लोक बेघर झाले आहेत. पावसामुळे त्या राज्यातील सर्व धरणे तुडुंब भरल्याने त्यातील पाणी सतत बाहेर सोडण्यात आले व त्यामुळे रस्ते, घरे, दुकाने सारेच पाण्याखाली गेले आहेत.
बेभान झालेल्या पावसाचा तडाखा व जोरदार वारे यामुळे हजारो लहान मोठी, नवी-जुनी घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत. साधारणत: एक लाख घरे राहण्यायोग्य राहिलेली नाहीत. तज्ज्ञांनी या परिस्थितीचा अंदाज घेतला असता केरळ राज्य मूळपदावर येण्यास अनेक वर्षे लागणार आहेत. आपल्या दुश्मनाच्या देशातसुद्धा अशी भयाण व केविलवाणी परिस्थिती ओढवू नये, असेच सुसंस्कृत माणसाला वाटल्याशिवाय राहणार नाही.
या राज्याचे एकूण १९ हजार कोटींचे नुकसान झाले असून मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी आपल्या राज्याला तातडीने दोन हजार कोटींची मदत करावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदींसमवेत पूरपरिस्थितीची पाहणी केली व ५०० कोटींचे साहाय्य केंद्राने केरळला देऊ केले आहे. अर्थात तेथील एकूण परिस्थिती पाहता हे ५०० कोटी सुद्धा ‘दर्या मे खसखस’ म्हणतात त्याप्रमाणे होणार आहेत.
त्यातल्या त्यात समाधानाची गोष्ट म्हणजे केरळसाठी अख्खा देश मदतीला धावला आहे. आपल्या गोवा राज्यासह अनेक राज्यांनी मदतकार्यास सुरुवात केली आहे. अखिल भारतीय कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केरळमधील आपत्ती ही राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. श्री. गांधी यांचे म्हणणे असे की, केरळमध्ये झालेले नुकसान हे केवळ त्या राज्याचेच नव्हे, तर संपूर्ण राष्ट्राचे ते नुकसान आहे. त्यामुळे केरळमधील प्रकार ही राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करून त्या पद्धतीने राज्याला आर्थिक मदत करावी.
अनेक राजकीय पक्षांनीही या मागणीस पाठिंबा दिला असून हे राष्ट्रावर ओढवलेले संकट मानून मानवीदृष्टीकोनातून जे काही करता येणे शक्य आहे ते सर्व संबंधितांनी केले पाहिजे. आतापर्यंत केरळात अनेकजण मृत्युमुखी पडले आहेत. शेकडो लोक गंभीर अवस्थेत इस्पितळात उपचार घेत आहेत. लाखो बेघर, घरे, शेती, बागायती सारे सारे जमीनदोस्त झाले असून अजून या राज्यातील ११ जिल्ह्यांत आणखी अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे अर्थातच लोकांमध्ये कमालीची घबराट निर्माण झाली असून ही देवभूमी पूर्वपदावर येण्यासाठी अनेक वर्षे युद्धपातळीवर काम करावे लागणार आहे.
जसजशी अतिवृष्टी होत आहे, जोरदार वारे वाहत आहेत तस तसा नुकसानीचा आकडा वेगाने वाढत गेला आहे. देवभूमीवरील देवाचा कोप लवकर शांत होवो व या राज्यावर आणि पर्यायाने राष्ट्रावर ओढवलेल्या या आपत्तीतून राज्य, राष्ट्र लवकरात लवकर मुक्तीचा श्‍वास सोडो, असेच लाखो-कोट्यवधी लोकांना मनोमन वाटत असेल, यात शंका नाही. या राज्यावर अशी अकस्मात अस्मानी-सुलतानी वक्रदृष्टी पडायला असे घडले तरी काय, याची आता खोलात खोल जाऊन चौकशी होऊ घातली आहे आणि ते साहजिकच आहे. एखादे राज्य बघता बघता सर्वार्थाने जमीनदोस्त होते, हजारो-लाखो लोक मग त्यात गरीब आले, श्रीमंत आले, अशिक्षित आले, सुशिक्षित आले, सर्व जातीधर्माचे, पक्षाचे लोक आले. हे सर्व देशोधडीला लागतात याची कल्पना सुद्धा करवत नाही.
केरळमध्ये आलेल्या महापुरामुळे जो हाहाकार माजला आहे, त्याकडे अंगुली निर्देश करून नामांकित पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांनी गोव्यासह इतर राज्यांना जो इशारा दिला आहे, त्यामुळे आपण सर्वांनीच फार गंभीरपणे पाहणे आवश्यक आहे. नाहीतर मग ‘बैल गेला नि झोपा केला’, अशी परिस्थिती आपणावरही ओढवू शकेल.
श्री. माधव गाडगीळ यांचे म्हणणे असे की, केरळात आलेल्या महापुरामुळे देश राष्ट्रीय आपत्तीतून जात आहे, अशा वेळी सर्वच राज्यांनी पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील बनणे गरजेचे आहे. गोव्याच्या संदर्भात ते म्हणतात, गोव्यानेही या महापुरातून धडा घेऊन सतर्क बनणे फार गरजेचे आहे. त्याचबरोबर राज्याच्या पर्यावरण संवर्धनाच्यादृष्टीने नामांकित पर्यावरण तज्ञांनी दिलेल्या सूचनांकडेही गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वीच माधव गाडगीळ यांनी पर्यावरण संवर्धनाविषयी पश्‍चिम घाटातील पर्यावरणाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज प्रतिपादली होती. यासंबंधी गोव्यातील वास्तवात आपल्या भाषणातून त्या अहवालाचा विस्तृतपणे आढावा घेतला होता. गोव्यात जरी केरळ राज्याप्रमाणे एवढ्या उंचीच्या पश्‍चिम घाटाचा समावेश होत नसला तरी पर्यावणाच्या दृष्टीने गोव्यानेही सतर्क बनणे गरजेचे असल्याचा इशारा गाडगीळ समितीने दिलेल्या अहवालातून जनतेसमोर आला आहे, पण दुर्दैवाने सरकारने या अहवालाकडे दुर्लक्ष तर केले नाही ना, असा प्रश्‍न येथील पर्यावरणाची, प्रदूषणाची आणि वारेमाप चाललेल्या जंगलतोडीची माहिती लक्षात घेतल्यास आपला संशय बळावल्याशिवाय राहत नाही.
गोव्यात जो पर्यावरणाचा र्‍हास होत आहे, त्या पार्श्‍वभूमीवर खरे तर गोव्याने यापूर्वीच सतर्क राहून जी बेकायदेशीर जंगलतोड चालली आहे, हजारोंनी मोठमोठे वृक्ष कापले जातात, पण शेकडोंनीही वृक्षारोपण होत नाही. रानटी जनावरे घनदाट जंगलातून सुसाट येतात. शेती, बागायती, ऊस, केळ्यांच्या बागा यांची नासधूस करून, काही वेळा मनुष्यहानी करून परततात या गोष्टीकडे सरकारने गंभीरपणे, तळमळीने पाहिले पाहिजे. मात्र, याचा अभाव असल्यामुळेच या विघातक गोष्टी घडत आहेत. निदान केरळ राज्याची जी दयनीय अवस्था झाली आहे, त्यातून योग्य तो बोध घेऊन भविष्यात ‘देव करो नि केरळची पुनरावृत्ती गोव्यात होऊ नये’ यासाठी आवश्यक ते सर्व उपाय केले पाहिजेत. हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्या लोकांच्या भल्यासाठी गोवा राज्याचा जुगार मांडू नका, अशी कळकळीची विनंती सरकारला आणि सरकारच्या वन, कृषी आदी खात्यांना व पर्यावरण बोर्डाला करावीशी वाटते.
