– शंभू भाऊ बांदेकर
स्वातंत्र्यानंतर केलेल्या एका जाहीर भाषणात राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी म्हणाले होते की, ‘वीस माणसे केंद्रात एकत्र बसून खर्या अर्थाने लोकशाही राज्य चालविता येणार नाही किंवा लोकशाहीची मुळे तळागाळात खोलवर रुजवता येणार नाहीत. त्यासाठी प्रत्येक गाव, खेडेगाव हा केंद्रबिंदू मानून त्यासाठी शिस्तबद्धपणे काम हाती घ्यावे लागेल.’
स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पं. नेहरू म्हणाले होते की, ‘फक्त लोकांसाठी काम करणे हे महत्त्वाचे नसून लोकांत राहून लोकांची कामे करणे आणि गावच्या, राज्याच्या, देशाच्या विकासाच्या प्रक्रियेत सगळ्या लोकांना सामावून घेणे हे महत्त्वाचे आहे.’
महात्मा गांधीजी आणि पं. जवाहरलाल नेहरूंचे हे उद्गार म्हणजे देशातील ग्रामपातळीवर पंचायतीराज स्थापन करून तेथील लोकांची विकासाची पंचाईत दूर करणे आणि सर्वधर्मसमभावाचा पाया पंचायत पातळीपासून दृढ करणे हा होता. सर्वांत तरुण पंतप्रधान म्हणून राजीव गांधींनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पंचायतीराज बळकट करण्याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिले. त्यांचा २१ मे हा स्मृतिदिन ‘सद्भावना दिवस’ म्हणून देशभर पाळण्यात येत असला तरी गोव्यात नुकत्याच पार पडलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीच्या संदर्भात राजीवजींच्या पंचायतीराजची माहिती करून घेणे उचित ठरावे.
भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर येथे लोकशाही बळकट व्हावी म्हणून घटनेने त्रि – स्तरीय राज्यकारभार चालविण्याचे निश्चित केले. हे तीन स्तर म्हणजे केंद्र, राज्य आणि गावपातळीवरील कारभार. केंद्रात आणि राज्यांमध्ये विविध विचारांचे, तत्त्वांचे राजकीय पक्ष आलटून पलटून सत्तेवर येत राहिले. ग्रामपातळीवरील राजकीय पक्षांना थारा न देता सर्व जातीधर्मांच्या लोकांमध्ये सलोखा निर्माण व्हावा, गावातील पाणी, रस्ते, वीज, आरोग्य, शिक्षण ही कामे प्राधान्याने व्हावीत असे विचारवंतांना वाटत होते. पहिली काही वर्षे तशी गेलीही, पण आता मात्र गावपातळीवरसुद्धा कोणत्या प्रकारचे राजकारण चालते हे परवाच येथे पार पडलेल्या पंचायतीच्या निकालांकडे पाहिले, तर आपल्या लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही.
राजीवजी म्हणाले होते, ‘देशाचा विकास म्हणजे देशातील दिल्ली, कलकत्ता आणि मुंबई या मोठ्या शहरांचा विकास म्हणता येणार नाही. देशाचा विकास ग्रामपंचायत पातळीपासून सुरू करून नंतर शहराकडे वळले पाहिजे. देशी-परदेशी पर्यटकांच्या दृष्टीने मोठमोठ्या व नामांकित शहरांचा विकास तर झालाच पाहिजे. पण खेडेगावांचा सर्वांगिण विकास झाला, त्यांना तेथील शेती, बागायती, फळफळावळ, भाजीपाला आणि इतर लघुउद्योग करायच्या सोयीसवलती उपलब्ध झाल्या, त्यासाठी त्यात योग्य ते मार्गदर्शन व सहकार्य मिळत गेले तर खेडेगावचा लोंढा शहराकडे वळणार नाही. त्यामुळे शहरांचा ताण वाढणार नाही. यासाठी योग्यप्रकारे नियोजन करून ‘चला खेड्याकडे’. यासाठी ग्रामीण व शहरी लोकांना प्रवृत्त केले पाहिजे. आपण करतो आहोत तेच योग्य असे म्हणणारे राजकारणी खूप असतात. पण आपापल्या गावाला काय पाहिजे ते ठरविण्याचा अधिकार पंचायतराजला असला पाहिजे.
केवळ राज्यांमध्ये आणि केंद्रात लोकशाहीप्रधान सत्तांतरे झाली म्हणजे लोकशाही आली, असे म्हणता येणार नाही. तर प्रत्येक गावातील प्रत्येकाला विकासाची फळे चाखता आली. शिक्षण घेता आले, रोजगाराची संधी प्राप्त झाली, तर गावागावात लोकशाहीची स्थापना होईल. त्यानंतरच आपले राष्ट्र लोकशाहीप्रधान आहे असे प्रत्येक राष्ट्राभिमानी माणूस म्हणेल. मग तो छोट्या खेड्यातून आलेला असेल, किंवा मोठ्या शहरातून आलेला असेल व तेव्हाच पंचायतराजची कल्पना खर्या अर्थाने मूळ धरेल.
अखिल भारतीय पंचायत परिषदेला संबोधित करताना वेळोवेळी मांडलेले राजीवजींचे विचार वर दिलेले आहेत. पंचायतीराजच्या दोन विधेयकांवर लोकसभेत बोलताना त्यांनी म्हटले होते की, ‘ काही राज्यांचे मुख्यमंत्री पंचायत निवडणुका घ्यायला चालढकल करतात. त्यांना भीती का बरे वाटावी? लोकशाही सर्वांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सनदशीर मार्गाने सगळ्या निवडणुका झाल्या पाहिजेत. त्यात राज्यांना आपला हक्क व अधिकार डावलला जातोय असे वाटण्याचे कारण नाही. आम्ही जसे केंद्र-राज्य संबंध मैत्रीपूर्ण असावेत असे म्हणतो, त्याच धर्तीवर राज्य-पंचायतराज संबंध असले पाहिजेत. त्यासाठी केंद्र-राज्य-पंचायतराज या तिन्ही स्तरांवरील राज्यकर्त्यांनी कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव न करता सामुहिकपणे काम करणे यातच खर्या लोकशाहीची बीजे आपणास सापडू शकतील.
गोव्यात आता निवडून आलेले पंच, उपसरपंच आणि सरपंच यांच्या मानधनातही नवीन सरकारने भरीव वाढ केली आहे. त्याचा परिणाम गावच्या विकासावर कसा होतो की सत्तेच्या खुर्चीचे राजकारण अधिक वेगाने पंचायतीमध्येही शिरते हे नजिकच्या काळात दिसू शकेल.