पंचायतमंत्री मावीन गुदिन्हो आणि सहा जणांचा सहभाग असलेल्या २००१ वर्षातील कथित वीज घोटाळा प्रकरणाच्या सुनावणीला गुरुवार ३ मे २०१८ पासून येथील उत्तर गोवा जिल्हा न्यायालयात प्रारंभ होत आहे.
न्यायालयाने पंचायत मंत्री गुदिन्हो व सहा जणांना न्यायालयात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावलेला आहे. वीज खात्यातील घोटाळा प्रकरणी २००१ मध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी तक्रार दाखल केलेली आहे. सदर प्रकरण घडले त्यावेळी गुदिन्हो हे कॉंग्रेस पक्षात होते. आता गुदिन्हो भाजपचे आमदार असून पंचायतमंत्री म्हणून कार्यरत आहेत.
२००७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गुदिन्हो यांच्यावर आरोप निश्‍चित करण्याचा आदेश दिला होता. गुदिन्हो यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. १७ जानेवारी २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गुदिन्हो यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. गुदिन्हो यांनी खटल्याला सामोरे जावे, असा आदेश देण्यात आला आहे. या वीज घोटाळा प्रकरणाची सुनावणी येथील उत्तर गोवा जिल्हा न्यायालयात होत आहे. हा खटला हाताळण्यासाठी सरकारने खास वकिलाची नियुक्ती करावी, अशी मागणी ऍड. आयरिश रॉड्रीगीस यांनी मुख्य सचिवांना सादर केलेल्या निवेदनात केली आहे. पंचायत मंत्री गुदिन्हो यांनी खटल्याला सामोरे जाण्यापूर्वी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा किंवा त्यांना वगळण्यात यावे, अशी मागणी रॉड्रीगीस यांनी केली.
