- ल. त्र्यं. जोशी (नागपूर)
ते उपरोक्त सर्व आयुधांचा उपयोग करीत आहेत याचे अर्थ दोनच. एक म्हणजे २०१९ पर्यंंत मोदीविरोधी वातावरण तापवत ठेवणे आणि दुसरे म्हणजे सरन्यायाधीश मिश्रा यांना अयोध्याप्रकरणी निर्णय देण्यापासून रोखणे. महाभियोग प्रस्तावाचे काहीही झाले तरीही आपली ही दोन उद्दिष्ट्‌ये पूर्ण होतातच याची त्यांना खात्री वाटते..
कॉंग्रेससहित सात पक्षांनी भारताचे सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांच्याकडे सादर झालेला महाभियोग प्रस्ताव त्यांनी फेटाळला असला तरी मुळात हा प्रस्ताव त्याच्या घोषित कारणासाठी कुणालाही नकोच होता, असे प्रारंभीच नमूद करावे लागेल, कारण मुख्य प्रश्न न्या. मिश्रा यांचा नाहीच. मात्र उपप्रश्न त्यांच्यासाठीही आहे. या प्रस्तावाचे खरे लक्ष्य भाजपाध्यक्ष अमित मोदी आणि प्रत्यक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच असल्याने उपराष्ट्रपतींनी प्रस्ताव फेटाळल्याने तो सादर करणार्‍यांना त्यामुळे काहीही फरक पडत नाही. उलट आपल्या आघात लक्ष्यावर आणखी प्रहार करण्याची संधी प्रस्तावकांना मिळणार आहे.
या प्रस्तावाचे दुसरे आणि तेवढेच महत्त्वाचे लक्ष्य म्हणजे न्या. दीपक मिश्रा यांना ते १ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निवृत्त होण्यापूर्वी न्यायदानाच्या कर्तव्यापासून रोखणे हा आहे, कारण अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी हल्ली त्यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाकडे आहे. मंदिर विरोधकांना कोणत्याही स्थितीत त्यांना तो निर्णय देण्याचा अधिकार वापरु द्यायचा नाही, कारण २०१९ पूर्वी या प्रकरणाचा निर्णय होऊ नये अशी मागणी महाभियोग प्रस्तावाचे अध्वर्यु कॉंग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी ती यापूर्वीच केली आहे व न्या. दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने ती यापूर्वीच फेटाळलीही आहे. न्या. मिश्रा किंवा त्यांच्या नेतृत्वाखालील पीठ काय निर्णय देईल हे कुणीच सांगू शकत नाही, पण प्रस्तावकांना वाटते की, त्यांनी त्या संदर्भात निर्णय दिला व तो मंदिराच्या बाजूने दिला तर तो त्यांच्या राजकीय स्वार्थाच्या विरोधात जाईल. ते नको असल्यानेच त्यांनी न्या. मिश्रा यांच्या विरोधात वातावरण निर्माण करणे सुरू केले. उत्तर प्रदेशातील वादग्रस्त प्रसाद मेडिकल एज्युकेशन सोसायटीचे प्रकरण लावून धरणे, न्यायाधीश लोया मृत्यु प्रकरणाचा पाठपुरावा करणे, चार न्यायमूर्तींची अभूतपूर्व पत्रकार परिषद, लोया यांच्या मृृृृत्यु प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी आणि आता महाभियोग प्रस्ताव हे सर्व त्या व्यापक रणनीतीचे टप्पे आहेत. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांच्या माध्यमातून २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत मोदीविरोधी वातावरण तापत ठेवणे हे त्यांच्यासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळेच भारतात घडणार्‍या कोणत्याही अनुचित घटनेसाठी केवळ आणि केवळ मोदीच जबाबदार आहेत, हे लोकांच्या मनावर ठसविणे सोपे आहे असे त्यांना वाटते. त्यानुसार ते एकही संधी हल्ली सोडत नाहीत, हे चाणाक्ष लोकांच्या लक्षात आले असेलच, कारण ७० वर्षांत त्यांनी काय दिवे लावले आहेत हे सर्वांना ठाऊक आहे. त्यांनी काहीच केले नाही असे म्हणता येणार नाही, पण जे केले ते नातेवाईक आणि सग्यासोयर्‍यांसाठीच केले. ते करताना जनतेचे जे कल्याण झाले असेल ते गाड्याबरोबर नळ्यांच्या यात्रेइतकेच. तेवढे श्रेय त्यांना द्यायलाच हवे.
या पार्श्वभूमीवर महाभियोगाचा विचार करु. खरे तर वकिलांची कॉंग्रेसमध्ये टंचाई नाही. कपिल सिब्बल, पी. चिदम्बरम ही त्यातली काही नावे. त्याशिवाय शांतीभूषण, त्यांचे पुत्र प्रशांत भूषण यांच्यासारखे विधिज्ञ त्यांच्या दिमतीला आहेतच. कपटी राजकारणासाठी कुख्यात असलेले खासदार अहमद पटेल, रणजित सुरजेवाला, गरम मिजासीचे अखिलेशप्रताप सिंग हेही राजकीय सल्ला देण्यासाठी तत्पर आहेतच. आणि शेवटी मोदीविरोधी कोणत्याही पावलाचे स्वागत करण्यासाठी प्रत्यक्ष राहुल गांधी तर त्यांचे स्वागत करायला बाहू पसरून उभेच आहेत. महाभियोग प्रस्तावातील घटनात्मक अपरिहार्यता त्यांना ठाऊक नाही असे म्हणता येणार नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेत काय काय घडू शकते याचा तर त्यांनी सखोल अभ्यास केलेला असणारच. त्यात मिळणार्‍या अपरिहार्य अपयशाचा त्यांनी विचार केला नसेल हे संभवतच नाही. तरीही ते उपरोक्त सर्व आयुधांचा उपयोग करीत आहेत याचे अर्थ दोनच. एक म्हणजे २०१९ पर्यंंत मोदीविरोधी वातावरण तापवत ठेवणे आणि दुसरे म्हणजे सरन्यायाधीश मिश्रा यांना अयोध्याप्रकरणी निर्णय देण्यापासून रोखणे. महाभियोग प्रस्तावाचे काहीही झाले तरीही आपली ही दोन उद्दिष्ट्‌ये पूर्ण होतातच याची त्यांना खात्री वाटते. त्यांचे दुर्दैव एवढेच की, त्यांचे हे डाव ओळखण्याइतकी भारतीय जनता सुजाण आहे. ती शिकलेली नसेल, गरीब असेल, साधनहीन असेल, पण सामूहिक शहाणपणाच्या बाबतीत जगातील कोणताही समाज तिचे तोंड वा हात धरू शकत नाही याची मोदींना पूर्ण जाणीव आहे. त्यामुळे ते या विषयांवर बोलतच नाहीत किंवा गरजेइतकेच बोलतात. त्यामुळे या मंडळींना आणखी चेव येतो आणि त्याचे रुपांतर वैफल्यात व्हायला लागते. म्हणून सगळा थयथयाट.
आता थोडे महाभियोग प्रस्तावाच्या वैधानिक अपरिहार्यतांकडे वळू. एक तर भारताच्या कोणत्याही सरन्यायाधीशांविरुध्द येणारा हा पहिला महाभियोग प्रस्ताव आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरुध्द किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरुध्द महाभियोग प्रस्ताव सादर झाले, पण त्यापैकी एकही पूर्ण प्रक्रिया आटोपून मंजूर झाला नाही. निवृत्त सरन्यायाधीश न्या. बालकृष्णन, न्या. जे. एस. वर्मा यांच्याविरुध्द आरोप झाले असतील, पण सरन्यायाधीशांविरुध्दच्या महाभियोगापर्यंत पोचणारे पहिलेच प्रकरण आज पुढे आले आहे. यावरून ती प्रक्रिया किती दुरापास्त आहे व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील घटनाकारांनी ती का तशी बनविली आहे हे लक्षात येईल, कारण न्यायपालिका हा घटनेच्या तीन महत्वपूर्ण स्तंभांपैकी एक स्तंभ आहे. काय कायदेशीर आहे व काय बेकायदा आहे हे ठरविण्याचा तर त्याच्याशिवाय दुसर्‍या कुणालाच अधिकार नाही.
दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे राज्यसभेच्या किमान ५० व लोकसभेच्या किमान १०० सदस्यांच्या सह्या अशा प्रस्तावावर आवश्यक असतात. प्रस्तावकांनी राज्यसभेतील सात राजकीय पक्षांच्या ७१ सह्या तर उपराष्ट्रपतींकडे सादर केल्यात, पण त्यातील सात सह्या २ एप्रिल रोजी निवृत्त झालेल्या सदस्यांच्या आहेत. तरीही ६४ सह्या किमान ५० ची अट पूर्ण करतात, पण प्रस्तावाला ७ निवृत्त सदस्यांच्या सह्यांचे ग्रहण लागले आहे हे कुणाला नाकारता येणार नाही. वास्तविक महाभियोग दोन्ही सभागृहांत मंजूर होणे आवश्यक आहे, पण त्यांनी लोकसभेच्या १०० सदस्यांच्या सह्यांची नोटीस अद्याप सादरच केलेली नाही. कदाचित तेथे आपल्याला तितक्या सह्या मिळतील याची त्यांना खात्री नसावी. तरीही त्यांनी तितक्या सह्या मिळविल्या आणि राज्यसभेतील ६४ सह्या वैध ठरल्या तरीही अडचणी तेथेच संपत नाहीत. उपराष्ट्रपतींनीच प्रस्ताव फेटाळल्याने या प्रकरणी तसा प्रश्न उपस्थित होत नसला तरी अन्यथा आपल्याकडे आलेला प्रस्ताव वैध असल्याची खात्री करुन घेतल्यानंतर उपराष्ट्रपतींना संबंधित न्यायमूर्तींवरील आरोपांची चौकशी करावी लागते. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील एक न्यायमूर्ती, राज्यांमधील उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांपैकी एक न्यायमूर्ती आणि एक न्यायविद यांचा त्या चौकशी समितीत समावेश करावा लागतो. त्या समितीने चौकशी केल्यानंतर आरोपात तथ्य आढळले तर तशा प्रकारचा प्रस्ताव तयार करुन तो दोन्ही सभागृहांच्या विचारार्थ मांडला जातो. त्यावर चर्चा झाल्यानंतर मतास टाकला जातो. त्यावेळी सभागृहात सदस्यसंख्येच्या किमान ५० टक्के उपस्थिती आवश्यक असते. मतदानात सभागृहांच्या एकंदर सदस्य संख्येच्या व उपस्थित सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले, तरच तो मंजूर होतो व अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविला जातो. त्यानंतरच न्यायमूर्तीना आपले पद सोडावे लागते. भारतात आतापर्यंत एकाही सरन्यायाधीशाच्या विरोधात असा प्रस्ताव आला नाही हे मी प्रारंभीच नमूद केले, पण आलेल्या इतर प्रस्तावांपैकी एकही प्रस्ताव मतदानापर्यंतही पोचला नाही. न्या. रामस्वामींविरुध्दचा एकच प्रस्ताव असा आहे की, जो उपराष्ट्रपतींनी सादर करुन घेतला. त्यातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी समितीही नेमण्यात आली. त्या समितीने न्यायमूर्तीवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप खरे आहेत असा अहवाल दिल्यानंतर प्रस्ताव मतास टाकण्यात आला असता त्यावेळी बहुसंख्येत असलेले कॉंग्रेस सदस्य सभागृहात आलेच नाहीत. त्यामुळे एका भ्रष्ट न्यायमूर्तीला वाचविण्यात कॉंग्रेसला यश आले.
न्या. दीपक मिश्रांच्या बाबतीत तर भ्रष्टाचाराचा आरोपच नाही. जे काही आरोप करण्यात आले त्यातील भाषा एक तर संदिग्ध आहे व एकाही आरोपाला पुरावा नाही असे नमूद करुन प्रारंभीच्या टप्प्यातच उपराष्ट्रपतींनी त्याचा निकाल लावला आहे, पण समजा त्यांनी तो फेटाळला नसता, चौकशी होऊन प्रस्ताव मतदानास आला असता तरी तो कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर होणारच नव्हता. हे सर्व कपिल सिब्बलसारख्या ज्येष्ठ विधिज्ञाला कळले नाही असे कसे म्हणता येईल? त्यामुळे केवळ मोदींना घेरण्यासाठी आणि न्या. दीपक मिश्रा यांना अयोध्या प्रकरणाचा निकाल देण्यापासून रोखण्यासाठी हे महाभियोगाचे नाटक आहे या निष्कर्षाप्रत यावे लागते.
या प्रस्तावावर डॉ. मनमोहन सिंग, शरद पवार, पी. चिदम्बरम यांच्या सह्या नसल्याचे कारण असे दिले जाते की, ते ज्येष्ठ सदस्य असल्याने आम्हीच त्यांच्या सह्या मागितल्या नाहीत, पण कॉंग्रेसचेच ज्येष्ठ विधिज्ञ असलेले एक नेते, माजी कायदा मंत्री सलमान खुर्शीद यांनीच जाहीरपणे प्रस्तावाबाबत नापसंती व्यक्त केल्यानंतर या दाव्यातील हवाच निघून जाते. ज्यावेळी बोलणे अत्यावश्यक असतानाही गांधी परिवाराने उपकृत केलेले मौनी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग या प्रस्तावावर सही करण्याची कोणतीच शक्यता नव्हती. शरद पवार तर एवढे चतुर आहेत की, त्यांनी सही न करण्याचे असे कारण सांगितले असेल जे अमान्य करणे राहुल गांधींच्या समजण्यापलीकडचे असेल. तेवढी काळजी पवारसाहेब घेऊ शकतातच. पी. चिदम्बरम यांच्या व त्यांच्या कार्तीच्या केसेस तर सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असल्याने न्यायालयाला घाबरुन त्यांनी सही केली नसेल तर तेवढी अडचणही राहुलजी समजू शकतातच. त्यामुळे त्या संदर्भात करण्यात आलेले खुलासे किती तकलादू आहेत, हे वेगळे सांगण्याची गरज पडत नाही.
वस्तुत: उपराष्ट्रपतींनी प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर प्रस्तावकांचे तोंड काळे झालेच आहे. पण ‘मेरी मुर्गीकी एकही टांग’ या उक्तीप्रमाणे उपराष्ट्रपतींच्या निर्णयाविरुध्द आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे कॉंग्रेसने घोषित केले. तत्पूर्वी उपराष्ट्रपतींच्या निर्णयाविरुध्द कुणी अद्वातद्वा बोलू नये म्हणून कॉंग्रेसाध्यक्षांनी वक्तव्यबंदीचा आदेश जारी केला. पण सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यामागेही एक रणनीती आहे, कारण आता त्या याचिकेची सुनावणी कुणापुढे व्हावी हा प्रश्न निर्माण होईल. न्या. मिश्रा यांच्या संबंधीचाच विषय असल्याने ते स्वत:समोर सुनावणी (लोया प्रकरणाची सुनावणी त्यांच्यासमोर झाली असली तरीही) करणार नाहीत हे उघडच आहे. त्यामुळे दुसर्‍या क्रमांकाच्या ज्येष्ठ न्यायमूर्तीसमोर म्हणजे न्या. चेलमेश्वर यांच्यासमोर ही सुनावणी होणे प्रस्तावकांना अपेक्षित असणे स्वाभाविक आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियममधील चार न्या. सर्वश्री. चेलमेश्वर, गोगोई, जोसेफ आणि लोकूर यांनी अगोदरच पत्रकार परिषदेच्या निमित्ताने न्या. दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात जाहीर भूमिका घेतल्याने त्यांच्यासमोरही हा विषय जाणे प्रस्तुत ठरणार नाही. परिणामी ती सुनावणी कॉलेजियमच्या बाहेरील ज्येष्ठतम न्यायमूर्तीकडेच होणे उचित ठरेल आणि तसे झाले तर मोदी यांना घेरण्याची आणि सरन्यायाधीशांची बदनामी करण्याची आणखी एक संधी राहुल आणि कंपनीला मिळू शकते. त्यामुळे त्यांचे समाधान होईल काय आणि त्यांच्या या रणनीतीला भारतीय मतदार भुलतील काय, याचे उत्तर मे २०१९ मध्येच मिळेल. फार तर त्याचा संकेत कर्नाटकातील निवडणूक निकालानंतर कळू शकतो.
