मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात गोवा फाउंडेशनच्या १५ मार्च २०१८ नंतरच्या खनिज माल वाहतुकीसंबंधीच्या याचिकेवरील युक्तिवाद काल पूर्ण झाला असून खंडपीठाने निवाडा राखून ठेवला आहे.
न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर या याचिकेवर सलग चार दिवस सुनावणी घेण्यात आली. याचिकादार गोवा फाउंडेशन, सरकार पक्ष आणि खाण कंपन्यांच्या वकिलांनी आपआपल्या बाजूचे समर्थन करण्यासाठी जोरदार युक्तिवाद केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी गोवा फाउंडेशनच्या खाणीसंबंधीच्या एका याचिकेवर निवाडा देताना लीज नूतनीकरण बेकायदा ठरवून १६ मार्च २०१८ पासून खाण बंदी लागू केली. तसेच खाण व्यवसाय सुरू करण्यासाठी नव्याने प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यात १६ मार्चपासून खाण बंदी लागू करण्यात आली. तथापि, राज्य सरकारने १६ मार्चनंतर खनिज मालाची वाहतूक करण्यास मान्यता दिली.
या खनिज मालाच्या वाहतुकीला गोवा फाउंडेशनने आक्षेप घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली. गोवा खंडपीठाने या याचिकेला अनुसरून खनिज मालाची वाहतूक तात्पुरती बंद ठेवण्याचा आदेश जारी केला. त्यानंतर खाण कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादित स्वरूपात बार्जेस, जेटीवरील खनिज माल वाहतूक करण्यास मान्यता दिली. तसेच खाण कंपन्यांची याचिका गोवा खंडपीठाकडे वर्ग केली.
खंडपीठात सरकारतर्फे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. गोवा फाउंडेशनने खनिज माल वाहतुकीसंबंधी जोड याचिका सादर केली. खनिज माल वाहतूक हा मायनिंग ऑपरेशनचा विस्तारीत भाग आहे.
