>> कॉंग्रेसचे राज्यपालांना चार मागण्यांचे निवेदन
>> समिती घटनाबाह्य असल्याचा दावा
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या गैरहजेरीत कारभार सांभाळणार्‍या तीन सदस्यीय मंत्र्यांच्या समितीने आतापर्यंत जे निर्णय घेतले त्या निर्णयांपैकी लोकहिताचे असे निर्णय सोडून अन्य सर्व निर्णय रद्द ठरवण्यात यावेत, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या आजारपणामुळे स्थगित करण्यात आलेले अधिवेशन पुन्हा बोलावण्यात यावे, मुख्यमंत्र्यांच्या आजारपणानंतर स्थगित करण्यात आलेल्या अधिवेशनानंतर सरकारने तेव्हापासून आतापर्यंत जे निर्णय घेतले आहेत त्यासंबंधीची श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी, तसेच मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्या आरोग्यासंबंधीची माहिती देणारे निवेदन सरकारतर्फे वेळच्या वेळी जारी केले जाईल याकडे राज्यपालांनी लक्ष घालावे अशा चार मागण्यांचे निवेदन कॉंग्रेस पक्षाच्या शिष्टमंडळाने काल राज्यपाल डॉ. मृदुला सिन्हा यांची भेट घेऊन सादर केले.
या शिष्टमंडळात गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समिती व कॉंग्रेस विधीमंडळ पक्ष यांचे प्रत्येकी पाच सदस्य होते. राज्यपालाना निवेदन दिल्यानंतर राजभवनाबाहेर पत्रकारांशी बोलताना विरोधी पक्ष नेते बाबू कवळेकर व प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष शांताराम नाईक यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात एक मंत्रिमंडळ असावे लागते. या मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना त्यांचे काम करण्यासाठी मदत व सल्ला द्यायचा असतो. मात्र, सध्या राज्यात मुख्यमंत्रीच नाही. तीन मंत्र्यांच्या समितीला मुख्यमंत्र्यांनी अधिकार दिलेले आहेत. मात्र, घटनेत तशी कुठेही तरतूद नाही, असे या शिष्टमंडळाने सिन्हा यांच्या नजरेत आणून दिले. तीन सदस्यीय मंत्र्यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशींपैकी किती शिफारशी तुम्ही मान्य करून निर्णय घेतले आहेत व किती शिफारशी तुम्ही नाकारल्या आहेत, असा प्रश्‍न आम्ही राज्यपालांना यावेळी केल्याचे वरील द्वयींनी सांगितले.
तीन सदस्यीय मंत्र्यांच्या समितीबरोबर आपण व्यक्तीशः एखादी बैठक घेतली आहे काय, असा सवालही आम्ही राज्यपालांना केल्याचे नाईक व कवळेकर यांनी नमूद केले. मंत्र्यांची नियुक्ती ही राज्यपालांकडून केली जाते. त्यामुळे तीन सदस्यीय समितीची नियुक्ती ही देखील राज्यपालांकडूनच व्हायला हवी होती. मुख्यमंत्र्यांना ही समिती स्थापन करण्याचा अधिकार कुणी दिला असा प्रश्‍नही शिष्टमंडळाने राज्यपालांना केला. भारतीय राज्यघटनेतही मुख्यमंत्र्यांच्या गैरहजेरीत कारभार सांभाळण्यासाठी अशी तीन सदस्यीय मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्याची तरतूद नसल्याचे आम्ही राज्यपालांच्या नजरेत आणून दिल्याचे नाईक व कवळेकर यांनी सांगितले.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मंत्रिमंडळ बैठक घेण्याचा प्रस्ताव असल्याचेही वृत्त आहे. मात्र, अशा प्रकारे मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यास नियम तयार करण्यात आलेले नाहीत, असेही आम्ही सिन्हा यांच्या नजरेत आणून दिल्याचे नाईक व कवळेकर यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, चर्चेशिवाय मंत्रिमंडळाचे निर्णय घेण्यास गोवा फॉरवर्ड, मगो व सरकारला पाठिंबा दिलेल्या अपक्षांची तयारी आहे काय, असा प्रश्‍नही आम्ही राज्यपालांना विचारला, असे नाईक यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे अचानक आजारी पडल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर गोवा विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन रद्द करण्यात आले होते. हे अधिवेशन पुन्हा बोलावण्यात यावे, अशी पक्षाची मागणी आहे, असे शिष्टमंडळाने राज्यपालांना कळवल्याचे नाईक यांनी सांगितले.
अतिरेकी हल्ल्याच्या धोक्याकडे दुर्लक्ष
गोव्याला अतिरेकी हल्ल्याचा धोका असल्याचा इशारा देण्यात आलेला असताना गोवा सरकारने या इशार्‍याकडे दुर्लक्ष केल्याचे शिष्टमंडळाने राज्यपालांच्या नजरेत आणून दिले. जर राज्यात अतिरेक्यांनी हल्ला केला असता तर आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली असती असे शिष्टमंडळाने राज्यपालांच्या नजरेत आणून दिल्याचे नाईक म्हणाले. सध्या गृहमंत्र्यांची जबाबदारी कुणाकडे आहे, असा सवालही शिष्टमंडळाने राज्यपालांना केला.
राज्यपालांनी यावेळी कॉंग्रेसने जे निवेदन दिलेले आहे त्या निवेदनासंबंधी योग्य तो अभ्यास करून पुढील कृती करण्याचे आश्‍वासन दिल्याचे बाबू कवळेकर व शांताराम नाईक यांनी सांगितले. या शिष्टमंडळात विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर व प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष शांताराम नाईक यांच्याबरोबर माजी मुख्यमंत्री व आमदार दिगंबर कामत, माजी मंत्री व आमदार नीळकंठ हळर्णकर, आमदार जेनिफर मोन्सेर्रात व आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स तसेच महिला कॉंग्रेस अध्यक्ष प्रतिमा कुतिन्हो, सेवादलाचे मुख्य संघटक शंकर किर्लपाल, प्रदेश कॉंग्रेसचे उत्तर गोवा अध्यक्ष विजय भीके व दक्षिण गोवा अध्यक्ष ज्यो डायस यांचा समावेश होता.
