दरवर्षी हाज यात्रेला जाणार्या यात्रेकरूंना सरकार देत असलेल्या अनुदानास सर्वोच्च न्यायालयाने काल जोरदार हरकत घेतली. हे अनुदान येत्या दहा वर्षांच्या काळात संपुष्टात आणावे असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. न्या. अलतसम कबीर व रंजना प्रकाश देसाई यांच्या खंडपीठाने हा निवाडा दिला. पंतप्रधानांच्या सदीच्छा शिष्टमंडळाची सदस्य संख्याही केवळ दोनवर आणावी असेही खंडपीठाने सरकारला फर्मावले आहे.
देशातील हाज समित्यांच्या कार्यपद्धतीत आपण लक्ष देणार असून हाज यात्रेसाठी यात्रेकरूंची निवड कशी केली जाते या प्रक्रियेवरही लक्ष दिले जाईल असे खंडपीठाने सांगितले. सरकारने अनुदान दिलेल्या अतिमहनीय व्यक्तींच्या कोट्यातून हाजयात्रेसाठी निवडल्या गेलेल्या ११००० यात्रेकरूंपैकी ८०० यात्रेकरूंना काही खासगी ऑपरेटरमार्फत प्रवास करण्यास अनुमती देण्यास परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला सांगणार्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निवाड्यास दिल्या गेलेल्या आव्हान याचिकेवर हा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
हाज यात्रेकरूंना दिल्या जाणार्या अनुदानाचे केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात समर्थन करण्यात आले व एका व्यक्तीला आयुष्यात एकदाच ही सवलत मिळेल यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखली जातील अशी ग्वाहीही सरकारच्या वतीने देण्यात आली. सध्या या अनुदान नीतीनुसार पाच वर्षांतून एकदा ही सवलत मिळवता येते. ज्यांनी पूर्वी कधी हाज यात्रा केली नसेल अशांना प्राधान्य देण्याचा नियम केला जाईल असेही केंद्र सरकारने न्यायालयास सांगितले. सरकारने हाज यात्रेकरूंसोबत सरकारी अधिकार्यांचे शिष्टमंडळ पाठवणे हे गैर असून हाजयात्रेचे राजकारण करू नका असा सल्लाही न्यायालयाने दिला.