केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अर्थात सीबीएसईच्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेचे अनुक्रमे गणित आणि अर्थशास्त्राचे पेपर फुटल्याने त्या विषयांच्या परीक्षा पुन्हा घेण्याचा निर्णय मंडळाला काल घ्यावा लागला. देशभरातील तब्बल बावीस लाख विद्यार्थ्यांना त्यामुळे या विषयांची फेरपरीक्षा द्यावी लागेल. राष्ट्रीय स्तरावरील या महत्त्वपूर्ण परीक्षांचे पेपर फुटण्याची ही बाब अतिशय गंभीर आहे आणि केंद्र सरकारसाठी नामुष्कीजनकही म्हणावी लागेल. काल यासंदर्भात दिल्ली पोलिसांनी युद्धपातळीवर तपास करून एका कोचिंग क्लासच्या चालकाला ताब्यात घेतले आहे. खरे म्हणजे एवढ्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी खेळ मांडणार्या या प्रकाराची जबाबादारी स्वीकारून केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांनी वा निदान सीबीएसईच्या प्रमुखांनी आपल्या पदावरून पायउतार व्हायला हवे होते, परंतु एवढी नैतिकता आज कुठे राहिली आहे कुठे? मंत्री जावडेकरांना म्हणे रात्रभर झोप लागली नाही. लाखो विद्यार्थ्यांची झोप उडाली आहे त्याचे काय? सीबीएसई तर आधी आपले पेपर फुटले आहेत हे मान्य करायलाही तयार नव्हते. लाखो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी अशा प्रकारे खेळ मांडला जाण्याची ही काही पहिली वेळ नव्हे. अनेक महत्त्वाच्या परीक्षाचे पेपर यापूर्वी ‘फुटले’ आहेत आणि आजही फुटत आहेत. नुकत्याच झालेल्या स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या ऑनलाइन परीक्षेवेळी उत्तर प्रदेशातील एक टोळी काही परीक्षार्थींकडून लाखो रुपये घेऊन टीम व्यूअर सॉफ्टवेअरच्या साह्याने त्यांना मदत करताना पकडली गेली. अशा प्रकारच्या घटना जेव्हा घडतात तेव्हा तो प्रामाणिकपणे अभ्यास करून आपली कारकीर्द घडवू पाहणार्या विद्यार्थ्यावरील घोर अन्याय ठरतो. सीबीएसईच्या दहावी परीक्षेला यावर्षी १६ लाख ३८ हजार ४२८ विद्यार्थी बसले होते. बारावीचा अर्थशास्त्र विषयाचा पेपर फुटल्याने पाच लाख विद्यार्थ्यांना तो पेपर पुन्हा द्यावा लागेल. ही काय चेष्टा आहे? सीबीएसईच्या वेगवेगळ्या परीक्षा केंद्रांवर सीलबंद प्रश्नपत्रिका पोहोचती केल्यावर ती जवळच्या बँकेत लॉकरमध्ये ठेवण्याची पद्धत आहे. परीक्षेच्या केवळ काही वेळ आधी ती संबंधित परीक्षा केंद्राकडे पोहोचती केली जाते. तिचे सील उघडतानाही चित्रीकरण केले जाते. असे असताना या प्रश्नपत्रिका फुटू शकल्या कशा? तपासात याचा उलगडा होईलच, परंतु परीक्षा केंद्रातील कर्मचारी आणि बँक कर्मचारी यांच्या संगनमताविना अशा प्रकारचा पेपर फुटण्याची शक्यता कमी वाटते. एका कोचिंग क्लासच्या चालकाला काल या प्रकरणाचा सूत्रधार म्हणून अटक झाली आहे. देशात आज अशा कोचिंग क्लासेसचा सुळसुळाट झाला आहे आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना यश मिळवून देण्यासाठी आणि अर्थात, त्याद्वारे प्रचंड पैसा कमावण्यासाठी यापैकी बरीच मंडळी लाचलुचपतीचा आधार घेत असल्याचे यापूर्वीही आढळून आलेले आहे, परंतु सीबीएसईसारख्या प्रतिष्ठित शिक्षणसंस्थेची परीक्षा यंत्रणा एवढी तकलादू कशी ठरते हा खरा प्रश्न आहे. अशाने या परीक्षांवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास उडेल. दहावी – बारावीच्या परीक्षांना परीक्षेला कसे सामोरे जावे याचा गुरूमंत्र देण्यासाठी नरेंद्र मोदींनी पुस्तक लिहिले. शंभर रुपये किमतीच्या व गुळगुळीत कागदावरच्या त्या रंगीबिरंगी पुस्तकात परीक्षेतील यशाचे नाना चित्रमय ‘मंत्र’ दिलेले आहेत. असे पुस्तकी धडे देण्यापेक्षा अशा प्रकारे पेपर फुटणार नाहीत हा कठोर धडा संबंधितांना घालून देणे अधिक उपकारक ठरेल. या पेपरफुटी प्रकरणातील सर्व दोषी हुडकून काढून त्यांना कडक सजा झाली पाहिजे. परीक्षा यंत्रणेतील दोष आणि त्रुटी शोधून काढून निर्दोष परीक्षा पद्धती निर्माण करण्याचे आव्हान सरकारने स्वीकारायला हवे. आज तंत्रज्ञान अधिकाधिक प्रगत झाले आहे. तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग होण्याच्या शक्यताही वाढल्या आहेत, परंतु त्याच बरोबरीने तंत्रज्ञानाद्वारे अशा गैरप्रकारांवर मात करणेही शक्य आहे हे लक्षात घेणे जरूरी आहे. सरकारपाशी तर सारी साधने उपलब्ध आहेत. असे असताना एकूण परीक्षा व्यवस्थेमध्ये त्रुटी कशा राहू शकतात? परीक्षेच्या आधल्या संध्याकाळी व्हॉटस्ऍपवर पेपर व्हायरल कसे होऊ शकतात? पेपरफुटीनंतर आता कुठे ‘इलेक्ट्रॉनिकली कोडेड पेपर्स’चा प्रस्ताव विचारात आलेला आहे. पुढील वर्षापासून सीबीएसईच्या बहुतेक परीक्षा नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी म्हणजे एनटीए घेणार आहे. हे नुसते स्थलांतर असू नये. परीक्षांची गोपनीयताही सुधारावी. केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्री तर पेपरफुटीचा हा प्रकार स्थानिक म्हणजे केवळ दिल्लीपुरता असल्याची सारवासारव करताना दिसले. व्हॉटस्ऍपचा प्रसार पाहिल्यास काही क्षणांत हे पेपर देशभरातील परीक्षा केंद्रांवर पोहोचले असतील. सारवासारव करून प्रकरणाचे गांभीर्य कमी करणे हा अशा प्रकारांवरील इलाज नसतो. व्यवस्थेतील त्रुटी मुकाट मान्य करून त्या दूर सारण्याची खरी गरज असते. दिवसरात्र जीवतोड मेहनत करून परीक्षा देणार्या मुलांना नाहक फेरपरीक्षा द्यावी लागणे हे खेदजनक आहे. ही या देशातील शेवटची पेपरफुटी ठरावी या दिशेने सरकार काही ठोस उपाययोजना करील काय?