>> न्यायालयीन आदेश उल्लंघन संदर्भात प्रतिज्ञापत्राचाही सरकारला आदेश
राज्यातील सर्व खनिज वाहतूक बंद करण्याचा अंतरिम आदेश काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. गोवा फाऊंडेशनची यासंबंधीची जनहित याचिका दाखल करून घेताना काल न्यायालयाने वरील अंतरिम आदेश दिला.
१५ मार्चनंतर खाणीसंबंधीचे सगळे व्यवहार बंद करण्यात यावेत असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. असे असताना १५ मार्चपूर्वी उत्खनन करून काढून ठेवलेल्या खनिज मालाची आता जी वाहतूक करण्यात येत आहे त्याची जबाबदारी घेण्यास खाण संचालक तयार आहेत काय, असा सवाल न्यायालयाने केला असता खाण संचालकांनी जबाबदारी घेण्यास नकार दिल्यानंतर न्यायालयाने खनिज वाहतूक बंद करण्याचा अंतरिम आदेश दिला.
पुढील सुनावणी
१८ एप्रिल रोजी
या याचिकेवरील सुनावणी न्यायालयाने १८ एप्रिल रोजी मुक्रर केली आहे. तसेच सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. या प्रतिज्ञापत्रातून सरकारला आपण खाणबंदी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन केले नसल्याचे नमूद करावे लागणार आहे. तसेच बंद राहणार असलेल्या खाणींवर सुरक्षेसाठीची कोणती उपाययोजना केलेली आहे (अपघात होऊ नयेत यासाठी) त्याची माहितीही द्यावी लागणार आहे.
