>> सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन
>> गोवा सरकारकडून पुरावे गोळा
म्हादई पाणीतंटा प्रश्‍नावर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या पत्रावरून वाद सुरू असतानाच म्हादई लवाद व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून कर्नाटकने कळसा नाल्याचे काम पुन्हा सुरू केले असल्याचे आढळून आले आहे. गोवा सरकारने याविषयीचे पुरावे गोळा केले असून ही बाब गंभीरपणे घेत काम बंद करण्यासाठी कर्नाटकावर दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी कर्नाटकाच्या मुख्य सचिवांना काम बंद करण्यासंबंधीची सूचना राज्याचे मुख्य सचिवांना काल दिली.
दरम्यान, काल जलसंसाधन मंत्री विनोद पालयेकर यांनी कर्नाटकने कळसा नाल्याचे काम परत सुरू केले असल्याचे वृत्त समजताच त्याची शहानिशा करण्यासाठी जलसंसाधन खात्याच्या अभियंत्यांचे खास पथक पाठवले. या पथकाने कळसा नाल्याचे काम कर्नाटकने पुन्हा सुरू केले असल्याचा अहवाल दिला असून तेथे चालू असलेल्या कामाची छायाचित्रेही टिपली आहेत.
म्हादई प्रश्‍नावर गरज पडल्यास आपण स्वतः तात्काळ कळसा नाल्याजवळ जाऊन पाहणी करणार असल्याचेही पालयेकर यांनी सांगितले. यासंबंधी कर्नाटक सरकारला पत्र लिहिणार असून म्हादई लवादापुढेही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात येणार असल्याचे पालयेकर यांनी स्पष्ट केले. कर्नाटकने कळसा नाल्याचे काम पुन्हा सुरू केले असल्याचे वृत्त शुक्रवारी सकाळी गोव्यात पोचल्यानंतर पत्रकारांनी त्याविषयी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना छेडले असता कर्नाटकने कळसा नाल्यावर काम सुरू केले आहे की काय याविषयी आपणाला काही एक माहीत नाही. त्यामुळे त्याबाबत आपण काहीही बोलणार नसल्याचे पर्वरी सचिवालय आवारात स्वामी विवेकानंद यांच्या तैलचित्राचे अनावरण केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना पर्रीकर यांनी सांगितले.
मात्र, तद्नंतर जल संसाधन खात्याचे मंत्री विनोद पालयेकर यांनी या वृत्ताची शहानिशा करण्यासाठी खात्याच्या अभियंत्यांचे एक पथक कळसा नाल्याजवळ पाठवले असता या पथकाला कर्नाटकने तेथे पुन्हा काम सुरू केले असल्याचे आढळून आले आहे. या पथकाने दिलेल्या वृत्तानुसार कर्नाटकने नाल्याचा हेड रेग्युलेटर व त्याच्याशी संबंधित काम हाती घेतले आहे. गोव्याच्या बाजूने बांध उभारून पाणी वळवण्यासाठी जोरदार तयारी चालवली आहे.
काम बंद करण्यासाठी पत्र
पाठविण्याची पर्रीकरांची सूचना
कर्नाटकाने सुरू केलेल्या कळसा भांडुरा कालव्याच्या कामाची मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर गंभीर दखल घेतली असून काम त्वरित थांबविण्यासाठी कर्नाटक सरकारच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिण्याची सूचना मुख्य सचिवांना केली आहे. जलस्त्रोतमंत्री विनोद पालयेकर यांनी मुख्यमंत्री पर्रीकर यांची भेट घेऊन कळसा भांडुरा येथे कर्नाटक सरकारकडून सुरू असलेल्या कामाची सविस्तर माहिती दिली. कर्नाटक सरकारकडून लवादाच्या आदेशाचा अवमान केला जात आहे, असे मंत्री पालयेकर यांनी निदर्शनास आणून दिले. मंत्री पालयेकर यांनी ऍडव्होकेट जनरल दत्तप्रसाद लवंदे, जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंत्ता संदीप नाडकर्णी, उत्तर गोव्याच्या जिल्हाधिकारी नीला मोहनन यांची बैठक घेऊन कळसा भांडुरा येथे सुरू असलेल्या कामाबाबत चर्चा केली आहे. सदर काम बंद करण्यासाठी दबाव गट तयार करण्यासाठी पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कळसा कालव्याचा
नैसर्गिक प्रवाह रोखला
म्हादई जलतंटा प्रश्‍नी अंतिम सुनावणीसाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावत कर्नाटकाने २४ तास काम सुरू ठेवले आहे. काल त्यांनी गोव्याच्या दिशेने येणार्‍या कळसा कालव्याच्या नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह मातीचा भराव घालून बंद केल्याने नव्या संकटाची भर पडली आहे. गोव्याच्या दिशेने म्हादई अभयारण्यातून येणारा हा नैसर्गिक जलप्रवाह रोखून पूर्ण बंद केल्याने बाराजण व लाडकेचा धबधबा आटलेला आहे. त्यामुळे म्हादई अभयारण्यातील जीवसृष्टी, पर्यावरण व जैविक संपदेवर त्याचे गंभीर परिणाम होणार आहेत. यापूर्वी काम करताना कर्नाटकाने मातीचा भराव घातला तरी पाणी जाण्यासाठी जागा करूनच बांध घातले जायचे आणि साठलेले पाणी कळसा नाल्यात सोडण्यासाठी पंपाद्वारे उपसा केला जात होता. मात्र, सध्या उपसा काम थांबलेले असून पाणी बंद केल्याने सत्तरीतील सुर्ल भागातील लाडकेचा वझर व बाराजण धबधब्याचा स्रोत उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वीच घटल्याने जलसंकटाची भीती आहे.
केरी येथील विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौजेच्या कार्यकर्त्यांनी काल भेट दिली तेव्हा हा प्रकार लक्षात आल्याचे विठ्ठल शेळके, दशरथ मोरजकर यांनी सांगितले. म्हादईप्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई बचाव अभियानाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीच्या वेळी ऑगस्ट १७ मध्ये कर्नाटकाने कसलेच काम करणार नसल्याची हमी दिली होती. त्यामुळे याचिका निकालात काढण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाचा अवमान करत कर्नाटकाने हे काम युद्धपातळीवर पुन्हा सुरू केले आहे. काम तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश अधिकार्‍यांनी दिल्याने कंत्राटदारांनी सांगितले.
