पर्वरी येथील कौशल्य विकास संचालनालयाची अंदाजे १२,४५५ चौरस मीटर जमीन माहिती तंत्रज्ञान खात्याला आयटी स्टार्टअप संबंधित इको सिस्टम विकसित करण्यासाठी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काल घेण्यात आला. कौशल्य विकास संचालनालयाचे पर्वरी येथील सर्व्हे क्रमांक १२८ मधील ४०७३ चौरस मीटर आणि सर्व्हे क्रमांक १७२ मधील ८३८२ चौरस मीटरचा भूखंड माहिती तंत्रज्ञान खात्याकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारी जमीन, सरकारच्या विनावापर इमारती सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, क्रीडा, व्यावसायिक इन्स्टिट्यूटना देण्याची योजना बंद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
कोलवा पोलीस स्टेशनला जागा
कोलवा पोलीस स्टेशन इमारती बांधण्यासाठी पर्यटन खात्याची १,६६० चौरस मीटर जमीन पोलीस खात्याकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय बैठकीत झाला. एफपीपीसीए शुल्क वाढल्याने सहा मासिक हप्त्यांमध्ये बिल भरण्याची मुभा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एफपीपीसीए शुल्क वाढल्याने भरमसाठ वीज बिलांमुळे उद्योजकांनी बिले भरण्यासाठी सवलत देण्याची विनंती केली होती.
ऍड. नाडकर्णींच्या शुल्कात वाढ
सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरीत लवाद, उच्च न्यायालय व इतर लवादांपुढे सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील तथा भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांच्या नवीन शुल्काच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. नाडकर्णी यांना प्रतिमहिना ७.५ लाख रिटर्नरशीप दिली जाणार आहे. त्याच बरोबर ३ लाख ऍपिअरन्स फी आणि विमान प्रवासाचा खर्च सरकारकडून उचलला जाणार आहे. जलस्रोत खात्यातील निवृत्त साहाय्यक अभियंते राजेंद्र बालनवार यांची एक वर्षासाठी कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्तीला मान्यता देण्यात आली आहे. बांबोळी येथील दंत महाविद्यालय आणि हॉस्पिटलमधील विविध विभागांत कंत्राटी पद्धतीवर एक वर्षासाठी पाच व्याख्यात्यांची नियुक्तीस मान्यता देण्यात आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान खात्यात एका वर्षासाठी पाच जागा कंत्राटी पद्धतीवर भरण्यास मान्यता देण्यात आली. सरकारच्या सर्वसाधारण प्रशासन खात्यात दोन साहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी कंत्राटी पद्धतीवर एका वर्षासाठी नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
१९ फेब्रुवारीपासून
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
गोवा विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १९ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे, या अधिवेशनात म्हादई प्रश्‍नावरून कॉँग्रेस पक्षाला उघडे पाडणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी दिली.
