विलिनीकरणाच्या वावड्यांची इतिश्री करीत पक्षाच्या विस्ताराचा कृति-कार्यक्रम मगो पक्षाध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी नुकताच पक्षाच्या आमसभेत जाहीर केला आहे. गोव्याच्या राजकारणाचे एकंदर रूप पाहिल्यास आपल्या पक्षाचेे स्वतंत्र अस्तित्व ठेवणे हे नेहमीच राजकीयदृष्ट्या फायद्याचे ठरेल हे मगो नेत्यांना पुरेपूर ठाऊक आहे. त्यामुळे पक्ष विलिनीकरणाचा विचारदेखील ते मनात आणणार नाहीत. भारतीय जनता पक्षाने गोव्यात मूळ धरले तेव्हा मगोच्या अस्तित्वाला गंभीर धोका निर्माण झाला होता. एकेकाळी बहुजनांच्या मनात मानाचे स्थान असलेल्या या पक्षाने मध्यंतरीच्या काळात जी स्वार्थी पक्षांतरे पाहिली त्यातून जनतेमध्ये मगोविषयी तीव्र अ-प्रीती निर्माण झाली होती. त्यामुळे भाऊसाहेबांची पुण्याई असलेला हा पक्ष संपून जातो की काय अशी स्थिती खरे तर राज्यात निर्माण झाली होती. भाजपने मगोचा घास घेण्याचा प्रयत्नही करून पाहिला, मात्र, मगोच्या क्षितिजावर अवतरलेल्या ढवळीकर बंधूंनी पक्षाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम राखण्यासाठी पुढाकार घेतला आणि त्याचे राजकीय फायदेही आजवर पुरेपूर उपटले. कॉंग्रेसचे सरकार असो वा भाजपाचे, मगोच्या टेकूविना ते उभे राहणार नाही याची तजवीज त्यांनी आजवरच्या निवडणुकांत केली. निवडणूक जवळ आली की वार्‍याच्या दिशेनुसार भूमिका घेण्याची चतुराई मगो नेत्यांनी नेहमीच दाखवली. २०१२ च्या निवडणुकीत माध्यम आंदोलन आपले रंग दाखवणार हे उमगताच मगोने दिगंबर कामतांची साथ सोडली आणि भाजपाशी हातमिळवणी केली. २०१७ ची निवडणूक जवळ येताच भाजपा स्वकियांकडूनच घेरला जात असल्याचे दिसताच त्या परिस्थितीचा संभाव्य राजकीय परिणाम आजमावण्यासाठी मगोने भरपूर वेळ घेतला. पार्सेकर सरकारमध्ये राहूनच सरकारवर दुगाण्या झाडल्या गेल्या. भाभासुमंच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला गेला, गोवा सुरक्षा मंचाशी हातमिळवणी केली गेली, कॉंग्रेसमधील बंडखोरांना आमंत्रणे धाडली गेली, नरेश सावळांसारख्यांना जवळ केले गेले आणि ‘किंगमेकर’ न राहता ‘किंग’ बनण्याची स्वप्नेही मगो नेते पाहू लागले. मात्र, ऐनवेळी मगोची भूमिकाही पालटली आणि सरकार स्थापन होताना अलगद पक्ष सत्तेत अवतीर्ण झाला. मात्र, सत्ता उपभोगायची परंतु मनाने सत्तेशी एकजीव व्हायचे नाही असा सावध पवित्रा मगोने नेहमीच घेतला आहे. आताही मगो राज्यातील सत्ताधारी भाजपप्रणित आघाडीचा एक महत्त्वाचा घटक पक्ष आहे, परंतु तरीही सरकारप्रतीचे असमाधान व्यक्त करण्याची एकही संधी मगो पक्ष सोडताना दिसत नाही. मध्यंतरी केंद्रीय समितीच्या माध्यमातून सरकारविषयीचे रुसवेफुगवे व्यक्त झाले. ‘थांबा आणि पाहा’ असे सूचक इशारे देण्यात आले, आपला पक्ष भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक पक्ष नाही असे सुनावले गेले. किमान समान कार्यक्रमांवर या सरकारचा डोलारा उभा असूनही वेळोवेळी मगो सरकारला बेटकुळ्या दाखवीत राहिला आहे. ही सारी पक्षाचे स्वतंत्र अस्तित्व आणि गोव्याच्या राजकारणातील आपले महत्त्व अबाधित राखण्याची रणनीती आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नसावी. म्हादईप्रश्नावर सध्या मगोने आपली शिंगे दाखवायला सुरूवात केली आहे. म्हादई जललवादाचा निवाडा येईपर्यंत कर्नाटकला पाणी देऊ नये अशी मागणी पक्षाने विरोधकांच्या सुरांत सूर मिसळत पुढे केली आहे. मात्र, असे विषय उपस्थित करताना म्हैस मरू नये आणि लाठीही तुटू नये अशीच मगोची एकंदर भूमिका असते. पार्सेकरांनी मगोच्या दुगाण्या असह्य होताच ‘स्वाभिमान असेल तर सरकारमधून बाहेर पडा’ असे त्यामुळेच मगोला सुनावले होते. अर्थात, तेव्हाची भाजपची स्थिती भक्कम होती. आज ती परिस्थिती नाही. त्यामुळे मगो या नाजूक परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा घेऊ पाहील यात शंका नाही. मगोने सध्या विस्ताराची हाळी दिलेली आहे. सर्व मतदारसंघांमध्ये कार्यविस्तार करणार, प्रत्येक मतदारसंघात चाळीस जणांची समिती स्थापणार, बुथ समित्या, महिला व युवा समित्या स्थापणार वगैरे घोषणा पक्षाने केल्या आहेत. मात्र, दुसरीकडे कार्यकर्त्यांच्या नाराजीचे सूरही प्रकटू लागले आहेत. लवू मामलेदार नाराज आहेत, इतर भागांतूनही नाराजी दिसू लागली आहे. पक्षाला खरोखरच विस्ताराची स्वप्ने पडू लागली असतील, तर आधी पक्षाची विश्वासार्हता कायम राखायला हवी. संधिसाधूपणा म्हणजे मगो असे जे समीकरण जनमानसात बनलेले आहे, ते दूर झाल्याखेरीज मगोला पुन्हा स्वीकारार्हता मिळणे कठीण आहे. मगो पक्षाविषयी अजूनही गोव्याच्या जनतेला आस्था आहे, आपुलकी आहे, परंतु विश्वास मात्र नाही. त्यामुळे ही विश्वासार्हता निर्माण करण्याचा प्रयत्न नेतृत्वाकडून होणार असेल तरच या विस्ताराकडे जनमानस गांभीर्याने पाहील अन्यथा मागील पानावरून पुढे चालू हेच खरे असेल!
