>> पालयेकरांचे विधानसभेत आश्वासन ः एमपीटीकडे काम दिल्याने शंका व्यक्त
वास्को मतदारसंघात एमपीटीतर्फे केल्या जाणार्या मच्छीमारी जेटी बांधकामासंबंधी मच्छीमारांच्या मनात असलेल्या शंका दूर करण्यासाठी पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात एमपीटी व मच्छीमार यांची संयुक्त बैठक घेण्याचे आश्वासन मच्छीमारी मंत्री विनोद पालयेकर यांनी काल विधानसभेत दिले.
प्रश्नोत्तराच्या तासाला आमदार कार्लुस आल्मेदा यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना पालयेकर त्यांनी वरील आश्वासन दिले. वास्को येथील ही जेटी बांधण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ५० टक्के निधी मिळणार आहे. तर प्रत्येकी २५ टक्के निधी एमपीटी व गोवा सरकार देणार आहे. गोवा सरकार या जेटीच्या बांधकामासाठी २६ कोटी रु. देणार आहे.
जेटी सरकार का
बांधत नाही ? ः आल्मेदा
यावेळी मंत्र्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती करताना आल्मेदा म्हणाले की, ही जेटी गोवा सरकार का बांधत नाही. ती बांधण्याचे काम एमपीटीकडे का देण्यात आलेले आहे. या जेटीजवळ किती ट्रॉलर्ससाठी जागा असेल. तेथे किती एजंट असतील. या प्रश्नांचे उत्तर देताना मंत्री पालयेकर म्हणाले की, मच्छीमारी खात्याच्या या जेटीशी संबंध येत नाही. सगळी जबाबदारी एमपीटीवरच आहे.
जेटीसाठी केंद्र सरकारकडून
निधी ः मुख्यमंत्री
ही जेटी बांधताना तिच्या आराखड्यात बदल का करण्यात आलेला आहे असा सवालही आल्मेदा यांनी यावेळी केला. यावेळी हस्तक्षेप करताना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर म्हणाले की, केंद्र सरकार या जेटीसाठी निधी देत असून त्यांनीच जेटी बांधण्याची जबाबदारी एमपीटीकडे दिलेली आहे. गोवा सरकारकडे निधी नसल्याने सरकारनेच केंद्राकडे निधीची मागणी केली होती. सुरक्षेच्या प्रश्नावरून एमपीटी योग्य अशा ठिकाणी ही जेटी उभारत आहे. राज्यातील टॉलर्सवर काम करणार्या मच्छीमारांकडे अद्याप आवश्यक ती ओळखपत्रे नाहीत. त्यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न आहे असे एमपीटीचे म्हणणे आहे.
जेटी गोवा सरकारच्या
ताब्यात येणार
ही जेटी बांधून झाल्यावर एमपीटी ती आपल्या ताब्यात तर घेणार नाही ना, अशी भीती यावेळी आल्मेदा यांनी व्यक्त केली असता ती बांधून झाल्यावर एमपीटी गोवा सरकारच्या ताब्यात देणार असून जेटीचा कारभार गोवा सरकारच्या हाती असेल, असे पर्रीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
ही जेटी उभी झाल्यानंतर ती मच्छीमारांना मिळायला हवी, अशी मागणी यावेळी आमदार चर्चिल आलेमांव, आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स व लुईझिन फालेरो यांनी केली.