>> ३१ मार्च २०१८ पर्यंत केंद्राकडून मुदत
सरकारी योजनांशी ‘आधार’कार्डाची सांगड घालण्यास पुढील वर्षी ३१ मार्च पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे केंद्र सरकारने काल सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले. सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ‘आधार’ कार्ड असणे बंधनकारक असल्याचे सरकारने ठरवले आहे. त्यासंदर्भात केंद्र सरकारने ही मुदतवाढ जाहीर केली आहे.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे केंद्र सरकारने ही माहिती दिली. न्या. ए. एम. खानविलकर व डी. वाय. चंद्रचूड हे या पीठाचे अन्य सदस्य आहेत. सरकारी योजनांची ‘आधार’ शी सांगड घालण्यास यापूर्वी डिसेंबर अखेरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती,
ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सरकारची ही भूमिका मांडली. सरकारने आपल्या सर्व योजनांची सांगड ‘आधार’ शी घातली आहे, त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयापुढे याचिका विचाराधीन आहे. त्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारने ही मुदतवाढीची माहिती दिली.
सरकारने केवळ आपल्या योजनांची सांगड ‘आधार’ शी घालण्यास मुदतवाढ दिली आहे. बँक खाती किंवा मोबाईल क्रमांक ‘आधार’ शी जोडली गेली नाहीत, तर कारवाई होणार नाही हे सांगितलेले नाही असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत याचिकादारांचे वकील श्याम दिवाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आधार’ संदर्भातील मुख्य याचिकेवर सुनावणी घेेण्याची विनंती केली.
जे नागरिक आपले बँक खाते किंवा मोबाईल क्रमांक ‘आधार’शी जोडू इच्छित नाहीत, त्यांना ती सक्ती करणे योग्य आहे का असा सवाल त्यांनी केला.
