काश्मीर प्रश्नाशी संबंधित सर्वांशी संवाद साधण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे काल गुप्तचर संस्थेचे माजी प्रमुख दिनेश्वर शर्मा यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. गेल्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अंतिमतः काश्मीर प्रश्नाची सोडवणूक ‘गोलीसे नही, गले लगानेसे’ होईल असे उद्गार काढले होते. त्या अनुषंगाने ही एक अतिशय महत्त्वाची घडामोड म्हणावी लागेल. गेली तीन वर्षे मोदी सरकारने काश्मीरसंदर्भात अवलंबिलेली अत्यंत कडक आणि कणखर नीती पाहता काश्मिरींशी संवादासाठी अशा प्रकारे दारे किलकिली केली जाणे ही निश्‍चितच महत्त्वाची घडामोड आहे. एकीकडे दहशतवाद्यांविरुद्ध गेले काही महिने सुरू असलेली ठोशास ठोसा देणारी कारवाई, दुसरीकडे राष्ट्रीय तपास संस्थेने फुटिरतावादी नेत्यांना मिळणारी पाकिस्तानी रसद तोडून आवळलेला फास पाहता संवादाचा हा सेतू उभारायला सरकार निघाले आहे ही स्वागतार्ह बाब आहे. आम काश्मिरींच्या मनामध्ये भारत सरकार त्यांच्या मुळावर उठलेले आहे, काश्मीरची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करून सोडली आहे, शस्त्रांच्या बळावर काश्मिरींचे दमन सुरू आहे अशा प्रकारचा विखारी अपप्रचार फुटिरतावादी शक्तींनी अथकपणे चालवलेला होता. त्याच्या जोडीने, काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे उघडउघड शिरकाण चालले आहे, लष्करी बळावर अत्याचार सुरू आहेत अशा प्रकारचे चित्र जगापुढे निर्माण करण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानकडून सुरूच होता. ही सारी पार्श्वभूमी विचारात घेता, सरकारने काश्मिरी जनतेशी संवादाचा हात पुढे करणे याला काही विशेष अर्थ आहे आणि या सकारात्मक पावलाकडे राजकारणविरहित नजरेतून सर्वांनी पाहण्याची गरज आहे. सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांच्या वतीने पहिली प्रतिक्रिया आली पी. चिदंबरम यांची. काय म्हणाले चिदंबरम? सरकारचे बळजोरीचे धोरण फसल्याचे यातून दिसते असे ते म्हणाले. चिदंबरम यांचे हे विधान अत्यंत बेजबाबदारपणाचे म्हणावे लागेल. काश्मीरच्या प्रश्नाकडे नेते निव्वळ राजकारणाच्या चष्म्यातून कसे बघतात याचे हे उदाहरण आहे. आज गरज आहे ती आम काश्मिरींमध्ये विश्वास निर्माण करण्याची. उर्वरित भारत तुमच्या जिवावर उठलेला नाही. आमचा संघर्ष आहे तो केवळ दहशतवाद्यांशी, फुटिरांशी हा विश्वास आम काश्मिरींच्या मनामध्ये जर निर्माण करायचा असेल तर त्याला संवादाशिवाय पर्याय नाही. असे प्रयत्न यापूर्वीही झाले आहेत. चिदंबरम ज्या सरकारचा भाग होते त्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारतर्फे डॉ. मनमोहनसिंग यांनीही तसे जोरदार प्रयत्न केले होते. त्यांनी काश्मीरशी संबंधित सर्व विषयांवर कृतीगट नेमले, दिलीप पाडगावकरांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळही पाठवले. मात्र, या शिष्टमंडळाने केलेल्या शिफारशी पाहिल्या तर तेे सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून गेले होते की फुटिरतावाद्यांचे हा प्रश्न पडावा. काश्मीरमधील लष्कराचे विशेषाधिकार मागे घ्यावेत, मानवी हक्कांचे उल्लंघन थांबवावे, लष्कराचे प्राबल्य कमी करावे, अशांत क्षेत्र कायदा हटवावा वगैरे वगैरे मागण्या त्या शिष्टमंडळाने सरकारपुढे ठेवल्या होत्या, ज्या मान्य करणे मनमोहन सरकारला शक्य झाले नाही. मनमोहनसिंगांपूर्वी अटलबिहारी वाजपेयी सरकारनेही काश्मिरी जनतेच्या ह्रदयाला स्पर्श करणारी पावले उचलली होती. स्वतः वाजपेयींनी श्रीनगरच्या लाल चौकात काश्मिरींना ‘हिलिंग टच’ देण्याची गरज अधोरेखित केली होती आणि त्या दिशेने प्रयत्नही सुरू केले होते, ज्याची आठवण आम काश्मिरी आजही काढतो. वाजपेयींविषयी काश्मीरमध्ये अतिशय आदराने बोलले जाते. मोदी सरकारने आजवर काश्मीरसंदर्भात सावध पावले टाकली. दहशतवाद्यांशी, फुटिरतावाद्यांशी कोठेही तडजोड न करण्याचे कणखर धोरण स्वीकारले. त्याचे परिणामही दिसून आले. बुरहान वानीनंतर काश्मीर खोरे पेटवण्याचा जो प्रयत्न झाला, त्याला ठोशास ठोसा उत्तर आपल्या सुरक्षादलांनी दिले. शंभरहून अधिक दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला. दुटप्पी आणि दांभिक फुटिरतावादी नेत्यांभोवती फास आवळला गेला, आज दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्यात वरचष्मा लष्कराचा आहे. परंतु या लढ्याला काश्मिरी जनता विरुद्ध भारत सरकार असे रूप मिळून चालणार नाही, म्हणूनच या संवादाची निकड भासते आहे. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने उचललेले हे रास्त पाऊल आहे. दुटप्पी फुटिर नेत्यांना या संवादाच्या टेबलावर घेण्याची काही आवश्यकता नाही. अर्थात, कोणापुढे किती झुकायचे याचा निर्णयाधिकार शेवटी सरकारने आपल्यापाशी ठेवायला हवा. संवाद साधणे म्हणजे दुबळेपणा नव्हे, काश्मिरींशी संवाद साधणे आणि त्यांच्या मनात या देशाविषयी, देशाच्या सरकारविषयी विश्वास निर्माण करणे हे एक राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. राजकारणविरहित नजरेतून त्याच्याकडे सर्वांनी पाहण्याची आज आवश्यकता आहे.
