>> मंत्री विजय सरदेसाई यांच्या वक्तव्याचा निषेध
मगो पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या बैठकीमध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारच्या कारभाराबाबत बहुतेक पदाधिकार्‍यांनी असमाधान व्यक्त केले. तसेच नगरनियोजन मंत्री तथा गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी मगो पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांच्यासंबंधी केलेल्या विधानाचा निषेध करण्यात आला. यापुढे अशा प्रकारची टीका सहन केली जाणार नाही, असा इशारा बैठकीत देण्यात आला आहे.
सांतईनेज पणजी येथील मगो पक्षाच्या मुख्यालयात केंद्रीय समितीची बैठक पक्षाध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली काल सोमवारी घेण्यात आली. भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारकडून मगो पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांना सापत्नभावाची वागणूक दिली जात असल्याबद्दल बहुतांश पदाधिकार्‍यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. भाजपच्या नेतृत्वाखाली आघाडी सरकारमधील गोवा फॉरवर्डच्या पदाधिकार्‍यांना विविध पदे बहाल केली जात आहेत. तथापि, मगो पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांची कुठल्याही पदावर नियुक्ती केली जात नाही, असे सांगत संतप्त पदाधिकार्‍यांनी आपली नाराजी उघड केली.
सरकारबाबत नाराजी
मगो पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे बहुतेक पदाधिकारी सरकारच्या कारभाराबाबत समाधानी नाहीत. या पदाधिकार्‍यांनी आपली नाराजी बैठकीत व्यक्त केली आहे. नाराज पदाधिकार्‍यांना आणखी सहा महिने कळ सोसण्याची सूचना करण्यात आली आहे, अशी माहिती पक्षाचे अध्यक्ष ढवळीकर यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत दिली.
आगामी २०१९ ची लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून पक्षसंघटन मजबूत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकसभा निवडणूक लढविण्याबाबत सहा महिन्यांपूर्वी अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. विधानसभेची २०१७ च्या निवडणुकीत मगो पक्षाने निवडणूक लढविलेल्या सर्व मतदारसंघात पक्ष संघटन मजबूत करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. मगोचे पक्षीय कार्य सुरू असलेल्या मतदारसंघात अन्य राजकीय पक्षसुद्धा संघटनात्मक कार्य करू शकतात, असेही ढवळीकर यांनी सांगितले.
केंद्रीय समितीला मुदतवाढ
मगो पक्षाच्या केंद्रीय समितीचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. विद्यमान समितीला आणखीन दोन वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. येत्या डिसेंबर २०१७ मध्ये होणार्‍या मगो पक्षाच्या आमसभेत केंद्रीय समितीच्या कार्यकाळ वाढीवर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. मगो पक्ष जिल्हा पंचायत निवडणूकसुद्धा लढविणार आहे, असेही ढवळीकर यांनी सांगितले.
प्रादेशिक आराखडा, कॅसिनो, कूळ-मुंडकारांचा प्रश्‍न, अमलीपदार्थ अशासारखे महत्वाचे विषय प्रलंबित आहेत. विविध मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आघाडी सरकारला आणखी सहा महिन्यांचा वेळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मगो पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांची सरकारी पातळीवर कोणतीही कामे होत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे, असेही ढवळीकर यांनी सांगितले.
मगो पक्ष हा केंद्रीय स्तरावरील एनडीएचा सदस्य नाही. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपशी युती केली नव्हती. निवडणूक निकालानंतर त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाल्याने राज्यात स्थिर सरकार स्थापन व्हावे या उद्देशाने मनोहर पर्रीकर यांना मुख्यमंत्री करण्याच्या अटीवर भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारला पाठिंबा देण्यात आला आहे. एनडीएचा घटक होण्याबाबतचा कुठलाही प्रस्ताव पक्षाकडे आलेला नाही. मगो पक्षाच्या कार्याला चालन देण्यासाठी नवीन धोरण विचाराधिन आहे. आगामी काळात बेरोजगारीचा मुद्दा हाताळला जाणार आहे, असेही ढवळीकर यांनी एका प्रश्‍नावर बोलताना सांगितले.
या बैठकीला कार्याध्यक्ष नारायण सावंत, सरचिटणीस लवू मामलेदार, उपाध्यक्ष रत्नाकांत म्हार्दोळकर, गजानन तिळू नाईक, खजिनदार आपा तेली, प्रताप फडते, परशुराम कोटकर, नरेश गावडे, महेश पणशीकर, सुमीत वेरेकर, श्रीधर मांजरेकर व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
