लोकसभेच्या आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या कल्पनेला आपली तयारी दर्शवीत, सप्टेंबर २०१८ पर्यंत निवडणूक आयोग त्याला सज्ज असेल, फक्त निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे असे सांगत निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी चेंडू सरकारच्या कोर्टात ढकलला आहे. लोकसभा तसेच विधानसभांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची कल्पना राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेतच्या नीती आयोगाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलून दाखवली होती. खरे तर त्याही आधी सात वर्षांपूर्वी लालकृष्ण अडवाणींनी ही कल्पना प्रथम आपल्या ब्लॉगवर मांडली होती. त्यानंतर संसदेच्या कायदा व न्याय विभागाच्या स्थायी समितीने यासंदर्भात आपला अहवाल दिला, नीती आयोगानेही ही कल्पना उचलून धरली, परंतु एकीकडे असे समर्थन लाभत असतानाच दुसरीकडे या आदर्शवत वाटणार्‍या कल्पनेच्या व्यवहार्यतेबाबत माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशींसह अनेकांनी साशंकताही व्यक्त केलेली आहे. एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची ही कल्पना ‘कल्पना’ म्हणून उत्तम आहे यात शंकाच नाही. त्यातून वारंवार होणार्‍या निवडणुकांना आळा बसू शकतो आणि कोट्यवधींचा खर्चही वाचू शकतो. देशातील निवडणुका घेण्याचा खर्च आज साडे चार हजार कोटींवर पोहोचलेला आहे. वारंवार होणार्‍या निवडणुकांमुळे सत्ताधारी पक्ष प्रचारात आणि नोकरशाही निवडणुकीच्या तयारीत गुंतल्याने सरकारचे कामकाज ठप्प होते हेही वास्तव आहे. त्यात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली की कोणतेही निर्णय होऊ शकत नाहीत. नव्या नियुक्त्या नाहीत, बढत्या नाहीत, नव्या योजना नाहीत. त्यामुळे देश जवळजवळ ठप्प होऊन जातो. त्यात मग विधानसभांच्या निवडणुका येतात. मग त्या त्या राज्यात पुन्हा आचारसंहिता कामकाज ठप्प करते. मग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असतात. त्यांच्यासाठी पुन्हा सारे काही ठप्प. निवडणुकांचे निकाल त्रिशंकू लागले तर मग पुन्हा राजीनामे आणि पोटनिवडणुकांचे सत्र जनतेच्या माथी मारले जाते. सरकारे टिकली नाहीत तर पुन्हा फेरनिवडणुका. या सार्‍या चक्रात भरडली जाते ती जनता. देशाचे आर्थिक नुकसान होते ते वेगळेच. त्यामुळे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेतल्या जाव्यात, त्यामुळे राजकीय पक्षांनी आणि सरकारी यंत्रणेने निवडणुकांत गुंतून राहणे थांबेल, निवडणुकांवरील खर्चात प्रचंड कपात होईल, देशाचा आर्थिक विकासही ठप्प होणार नाही अशी कल्पना पुढे आली आहे. परंतु यात अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न आहेत आणि ते जोवर सोडविले जात नाहीत, तोवर ही कल्पना प्रत्यक्षात उतरवणे शक्य नाही. सर्वांत मूलभूत प्रश्न आहे तो म्हणजे सरकार कोसळले वा बरखास्त केले गेले तर काय? देश स्वतंत्र झाल्यापासून १९५१-५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ च्या सार्वत्रिक निवडणुका एकत्रच घेण्यात आल्या होत्या. अपवाद म्हणजे केरळची विधानसभा बरखास्त केली गेली होती. तेथे व उडिसात मध्यावधी निवडणुका घ्याव्या लागल्या होत्या. त्यानंतर मात्र देशात विरोधकांची सरकारे बरखास्त करण्याचे पेव फुटले. सत्तरच्या दशकात २१ वेळा तर ऐंशीच्या दशकात १८ वेळा घटनेच्या ३५६ व्या कलमाचा वापर करून सरकारे बरखास्त केली गेली असे आकडेवारी सांगते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या अस्थिरतेमुळे वारंवार निवडणुकांना सामोरे जाणे जनतेला भाग पडले. अगदी केंद्रातील सरकारही अवघ्या तेरा दिवसांत पडल्याचे उदाहरण आपण पाहिले. त्यामुळे या राजकीय अस्थिरतेच्या कालखंडात दर पाच वर्षांनीच निवडणुका घेणे कसे शक्य होणार हा यातील मूलभूत प्रश्न. दरम्यानच्या काळात एखाद्या सरकारवर अविश्वास ठराव आला तर त्याने कार्यकाळ पूर्ण करायचा की काय करायचे? संवैधानिक बदल, त्यासाठीची राजकीय पक्षांची सहमती वगैरे अनेक इतर विषय तर आहेतच. निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवरच जिथे शंका घेतली जाते आहे, इलेक्ट्रॉनिक मतदानाविरुद्धच जेथे सोळा पक्षांद्वारे याचिका दाखल केली जाते, तेथे अशा प्रकारची सर्वपक्षीय सहमती कठीण आहे. समजा अशी सहमती निर्माण झाली तरी यंदा पाच राज्यांच्या निवडणुका, पुढच्या वर्षी १३ राज्यांच्या निवडणुका, त्याच्या पुढच्या वर्षी ९ राज्यांच्या, मग २०२० मध्ये एका आणि २०२१ मध्ये उर्वरित राज्यांच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. लोकसभा निवडणूक २०१९ मध्ये होणार आहे. या सार्‍या केंद्र व राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकदा एकाचवेळी जरी घेतल्या गेल्या तरी ते चक्र सातत्याने कसे टिकणार? राजकीय स्थैर्याबाबतची परिपक्वता जोवर येणार नाही तोवर ही कल्पना प्रत्यक्षात उतरणे कठीणच आहे. पण निवडणूक सुधारणेचा भाग म्हणून किमान जनतेवर लादल्या जाणार्‍या पोटनिवडणुकांवर जरी निवडणूक आयोगाला अंकुश आणता आला तरी पुष्कळ होईल!
