राज्यात गोवा विधानसभा निवडणुकांचे वारे वाहू लागले असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जमातींसाठीच्या राजकीय आरक्षणासाठीचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला असून, काल त्यासंबंधी बोलताना राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी व सचिव (निवडणूक) संजय गोयल हे म्हणाले की, गोवा विधानसभेसाठी अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण देण्यासंबंधीचा प्रश्न हा केंद्र सरकार व भारतीय निवडणूक आयोग यांच्या निर्देशांवर आधारून राहणार आहे. गोव्यातील अनुसूचित जमातींना गोवा विधानसभेत राजकीय आरक्षण देण्यासंबंधीची अधिसूचना कोणत्या तारखेला काढायची याचा निर्णय केंद्र सरकार घेणार असल्याचे संजय गोयल यांनी स्पष्ट केले. सध्या राज्य निवडणूक खाते हे केंद्र सरकार व भारतीय निवडणूक आयोग यासंबंधी काय निर्देश व सूचना देतात त्याच्या प्रतीक्षेत असल्याचे संजय गोयल म्हणाले. अनुसूचित जमाती, राजकीय आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीचा कालावधी हा केंद्र सरकार व भारतीय निवडणूक आयोग यांनी ठरवलेली प्रक्रिया व वेळापत्रक यानुसार होणार असल्याचे गोयल यांनी स्पष्ट केले. 2022 साली गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी राज्यातील अनुसूचित जमातींनी आपल्यासाठी गोवा विधानसभेत 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली होती. मात्र त्यावेळच्या निवडणुकीपूर्वी त्यासाठीचे विधेयक संसदेत संमत होऊ शकले नव्हते. मात्र, नंतर 2025 साली हे विधेयक संसदेत संमत झाले. लोकसभेत 5 ऑगस्ट 2025 रोजी, तर राज्यसभेत 11 ऑगस्ट 2025 रोजी ते संमत झाले होते.