सर्वोच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट; एसआयआर प्रक्रिया पूर्णत: वैध आणि संवैधानिक असल्याचाही निर्वाळा

सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार निवडणुकीपूर्वी राबवलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण म्हणजेच एसआयआर प्रक्रियेला वैध आणि घटनात्मक ठरवले आहे. मात्र त्याचबरोबर मतदार यादीतून नाव हटणे म्हणजे नागरिकत्व जाणे नव्हे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच एखादी व्यक्ती भारताचा नागरिक आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे नाही, तर ते काम केवळ संविधानाने नियुक्त केलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्याचे आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निकाल दिला. निवडणूक आयोगाला एसआयआरसाठी विशेष प्रक्रिया अवलंबण्याचा अधिकार आहे. निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे आणि त्याला निष्पक्ष व शुद्ध मतदार यादी सुनिश्चित करण्याचा अधिकार आहे. विशेष परिस्थितीत वेगळी प्रक्रिया अवलंबणे संविधान आणि कायद्याच्या विरोधात नाही. त्यामुळे एसआयआर मोहीम कायदेशीररीत्या पूर्णपणे योग्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

एसआयआर ही प्रक्रिया मतदार यादी सुधारण्याच्या सामान्य प्रक्रियेपेक्षा थोडी वेगळी आहे, म्हणून तिला बेकायदेशीर किंवा अवैध ठरवून रद्द करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बिहारमध्ये एसआयआर प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्याला आव्हान देण्यात आले होते. ही सामान्य सुधारणा प्रक्रियेपेक्षा वेगळी आहे आणि मतदारांच्या अधिकारांवर परिणाम करू शकते, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.

मागितलेली कागदपत्रे मनमानी नाहीत
आयोगाने पडताळणीसाठी 11 अधिकृत दस्तऐवज निश्चित केले होते आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार यात ‘आधार कार्ड’ चाही समावेश करण्यात आला. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने मागितलेली कागदपत्रे मनमानी किंवा जाचक आहेत, हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आम्ही स्वीकारू शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

याचा अर्थ नागरिकत्व जाणे नव्हे!
एसआयआर या प्रक्रियेत एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीतून हटवले गेले, तर त्याचा अर्थ असा अजिबात होत नाही की त्या व्यक्तीचे भारताचे नागरिकत्व संपले आहे. या निकालामुळे लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नागरिकत्व ठरवणे निवडणूक आयोगाचे काम नाही
निवडणूक आयोगाचे अधिकार क्षेत्र मर्यादित आहे. एखाद्या व्यकीचे नाव मतदार यादीत जोडायचे की काढायचे, याच मर्यादेत निवडणूक आयोग नागरिकत्वाचा विषय पाहू शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.