सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर खुल्या सुधारगृहांच्या व्यवस्थापनासाठी राज्य सरकारने तीन सदस्यीय देखरेख समितीची स्थापना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी खुल्या सुधारगृहांसंबंधीचा आदेश जारी केला होता. या समितीच्या अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पोलीस महानिरीक्षक केशव राम चौरसिया आणि एनआरआय संचालक अँथनी डिसोझा यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.