हडफडे अग्निकांड प्रकरणात त्या नाईटक्लबचे मालक लुथरा बंधू यांना अखेर सशर्त जामीन मंजूर झाला. मात्र, त्यांच्याविरुद्धचे अन्य एक प्रकरण न्यायाधीन असल्याने त्यांची कोठडीतून सुटका मात्र अद्याप झालेली नाही. पोलिसांनी अग्निकांड प्रकरणी अकरा मुख्य आरोपींविरुद्ध चार हजार पानांचे आरोपपत्र सादर केले आहे असे सांगितले जाते. अर्थात, पंचवीस निरपराध व्यक्तींचा बळी घेणाऱ्या ह्या अग्निकांड प्रकरणात आरोपपत्र किती पानांचे आहे हे अजिबात महत्त्वाचे नाही. किती गुन्हेगारांना न्यायालयात सजा मिळणार ह्याला महत्त्व आहे. सहा डिसेंबरच्या उत्तररात्री हे अग्निकांड घडले. अशा दुर्घटना घडतात तेव्हा सहसा जे होते, तेच ह्यावेळीही घडले. रातोरात ह्या नाईटक्लबचे मालक देशाबाहेर पळून गेले. मात्र, बळींची संख्याच एवढी मोठी आणि देशाला हादरवून सोडणारी होती की हे प्रकरण दडपणे कोणाच्याही हाती राहिले नव्हते. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांनी हे प्रकरण लावून धरताच गुन्हेगारांच्या सगळ्या कैवाऱ्यांनी आपले हात झटकले. परिणामी, परदेशात पळून गेलेल्या मालकांच्याही मुसक्या थायलंड पोलिसांकडून आवळल्या गेल्या आणि त्यांची गोव्यात कोठडीत रवानगी झाली. आता त्यांना साडेतीन महिने कोठडीची हवा खाल्ल्यानंतर जामीन मिळाला आहे. दुसऱ्या प्रकरणातही बहुधा त्यांना तो मिळेल. मग पुढे काय? ह्या प्रकरणात सदर नाईटक्लबचे स्थानिक व्यवस्थापक न्यायालयीन कोठडीच्या संरक्षणाखाली आहेत. त्यांनी ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने हेराफेरी केली त्यापैकी हडफड्याचा सरपंच पदच्युत झाला आणि पंचायत सचिव निलंबित झाला. परंतु हडफडे पंचायतीने नावापुरता दिलेला बांधकाम पाडण्याचा आदेश गूढ कारणार्थ स्थगित करणाऱ्या पंचायत संचालकांचे निलंबन मात्र गेल्या महिन्यात आश्चर्यकारकरीत्या मागे घेण्यात आले आहे. खात्यांतर्गत चौकशी सुरू असताना आणि त्यात त्यांचे निर्दोषत्व सिद्ध होण्याआधीच हे निलंबन मागे कसे काय घेतले जाऊ शकते? खरे तर ज्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांमार्फत ह्या दुर्घटनेची चौकशी सरकारने घोषित केली होती, त्यांनी आपल्या चौकशी अहवालात पंचायत संचालनालयाच्या कारवाई स्थगित ठेवण्याच्या आदेशाबाबत आश्चर्य व्यक्त करताना गैरकृत्यांची पाठराखण केली गेल्याचे म्हटले होते. असे असतानाही जनतेचे लक्ष जरा दूर वळताच सदर सरकारी अधिकाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्यामागे कोणता पाठीराखा आहे? गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या एका सदस्य महिलेचेही दोषी आढळल्याने निलंबन झाले होते. त्यांचेही निलंबन जनतेची नजर इतरत्र हटताच रद्द केले गेले आहे. ह्या संदर्भात सरकारने स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हातमिळवणीविना अशा प्रकारचा कोणताही भ्रष्टाचार वा गैरव्यवहार होणे संभवतच नाही. जेव्हा सरकारी अधिकारी सामील असतात तेव्हाच प्रशासनाला चुना लागू शकतो. कायदे कानून एवढे बळकट असताना त्यातून पळवाटा मिळवण्यात गुन्हेगार यशस्वी कसे ठरतात? जेव्हा सरकारी खात्यांमध्ये संबंधित व्यक्ती विकल्या जातात, तेव्हाच ह्या पळवाटा तयार होत असतात. हडफडे अग्निकांड प्रकरणातही अगदी हेच घडले आहे. एखाद्या मिठागरावर भर पाण्यातील पुलावर एखादे रेस्टॉरंटचे बांधकाम काय होते, मग त्याचे रूपांतर हळूच नाईटक्लबमध्ये काय केले जाते, ग्रामपंचायत बांधकाम पाडण्याचा लुटुपुटुचा आदेश काय देते, पंचायत संचालनालयाकडून त्या आदेशास तहकुबी मिळावी ह्यासाठी सुनावणीवेळी प्रतिनिधीच न पाठवण्याच्या क्लृप्ती काय लढवल्या जातात, तो निर्णय प्रलंबित असताना देखील राजरोस हा नाईटक्लब सुरू काय राहतो. आश्चर्याचे धक्क्यांवर धक्के देणाऱ्या या प्रकरणाने गोव्याच्या पर्यटनक्षेत्रातील बजबजपुरी उघडी पाडली. अग्निसुरक्षेपासून आरोग्य आणि अबकारी परवान्यापर्यंत सर्वच्या सर्व परवाने ह्या नाईटक्लबला कसे प्राप्त झाले ह्याचे गौडबंगाल ह्या दुर्घटनेनंतर उघड झाले. सरकारवर दबाव आल्याने राज्याच्या पर्यटनक्षेत्रातील सर्व आस्थापनांची तपासणी करण्याचे आदेश निघाले होते. सुरुवातीला काही छापे वगैरे पडले. पण पुढे काय? कितीजणांवर गुन्हे नोंदवले गेले, कितीजण गजाआड गेले, कितीजणांच्या अनियमितपणावर पांघरूण घालून नियमित करून घेतले गेले ह्याच्या खोलात जायचे झाले तर अनेक सुरस कहाण्या समोर येतील. तूर्त हडफडे अग्निकांडावरच नजर ठेवू. पुढे काय होते, कोण कसे, कोणामुळे मोकळे सुटते, कोणावरील गुन्हे शाबीत होतात ते तर दिसणारच आहे. केवळ नाईटक्लबचे मालक आणि व्यवस्थापक ह्या प्रकरणी दोषी नाहीत. भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्यांची पाठराखण कोण करते तेही दिसेलच. ज्या पंचवीस निरपराधांचा बळी ह्यात गेला, जी कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली, त्यांची वेदना ते परप्रांतीय होते म्हणून डोळ्यांआड होऊ नये एवढीच अपेक्षा आहे.