गोवा विधानसभेत काल पहिल्याच दिवशी प्रश्नोत्तराचा तास सुरू होण्यापूर्वी आमदार विजय सरदेसाई यांनी मिराबाग येथे होऊ घातलेला बंधारा व त्याच्या विरोधात चालू असलेले आंदोलन या प्रश्नावरून स्थगन प्रस्ताव मांडला. पण सभापती गणेश गावकर यांनी तो फेटाळून लावला. त्यामुळे यावेळी सभापती व सरदेसाई यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. नेमक्या याचवेळी प्रेक्षक कक्षात चारजणांनी मिराबाग येथे होऊ घातलेल्या बंधाऱ्याविरोधात घोषणा देत ‘आम्हाला बंधारा नको’ असे लिहिलेले फलक हाती घेऊन निदर्शने केल्याने विधानसभेतील वातावरण तंग झाले. या नाट्यमय घटनेनंतर विरोधी आमदारांनी सभापतीच्या आसनासमोरील हौद्यात धाव घेऊन गोंधळ घातला. तर सभागृहातील मार्शल्सनी निदर्शकांना प्रेक्षक कक्षात जाऊन ताब्यात घेऊन तेथून बाहेर काढले. या घटनेनंतर बोलताना जलसंसाधान मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी विरोधक आंदोलनकर्त्यांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप केला.

15 ते 20 वर्षांनंतर पिण्यासाठीच्या पाण्याची मागणी वाढणार असून ती लक्षात घेऊनच मीराबाग, सावर्डे येथे बंधारा बांधण्याचा निर्णय गोवा सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती मंत्री शिरोडकर यांनी यावेळी दिली. या बंधाऱ्यामुळे स्थानिकांची घरे पाण्याखाली जातील ही भीती निरर्थक असल्याचे सांगून एकाही घराचे नुकसान होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मिराबाग येथील बंधाऱ्याच्या प्रश्नावरून आमदार सरदेसाई यांनी काल गोवा विधानसभेत स्थगन प्रस्ताव मांडण्याचा केलेला अयशस्वी प्रयत्न व याच दरम्यान विधानसभेतील प्रेक्षक कक्षात अचानकपणे चार इसमानी हातात ‘बंधारा नको’ अशी मागणी करणारे फलक घेऊन बंधाऱ्याच्या विरोधात दिलेल्या घोषणांच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री शिरोडकर विधानसभेत बोलत होते. वरील प्रश्नी विरोधकांनी आगीत तेल ओतू नये, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

सभापती गणेश गावकर यांनी विजय सरदेसाई यांचा स्थगन प्रस्ताव फेटाळल्यामुळे यावेळी सभापती व सरदेसाई यांच्यात बरीच शाब्दिक चकमक झाली. यावेळी सभापतींनी सरदेसाई यांना उद्देशून सभागृहात बेशिस्त खपवून घेतली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तर सरदेसाई यांनी सभापती दादागिरीची भाषा करीत असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे यावेळी वादाला तोंड फुटले.

मिराबाग येथील बंधाऱ्याचा प्रश्न चर्चेत येणार आहे. त्यावेळी तुम्हा सर्वांना त्यावर बोलता येईल. त्यामुळे स्थगन प्रस्तावाची गरज नसल्याचे सभापतीनी यावेळी सरदेसाई यांच्या नजरेत आणून दिले. सर्व विषयांवर सर्वांना बोलण्याची समान संधी मिळेल असे यावेळी सभापतींनी स्पष्ट केले.