जागतिक नेतृत्वाचा दावा की कॉर्पोरेट गुंतवणूक सोहळा?

• प्रा. रामराव सूर्या वाघ

इंडिया एआय समिटने 100 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक मिळवून आर्थिक यश नक्कीच मिळवले आहे; परंतु मानवी हक्क, पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशक प्रशासनाच्या पातळीवर हे संमेलन अपयशी ठरले आहे. भारताला खरोखरच जागतिक नेता बनायचे असेल तर केवळ स्पेक्टॅकल (तमाशा) न दाखवता हक्क-आधारित शासन मॉडेलवर काम करणे आवश्यक आहे.

‘एआय इम्पॅक्ट समिट’ या 2024 पासून होत असलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वाढत्या प्रभावावरील शिखर परिषदेचे 2026 चे यजमानपद भारताला मिळाले व दिल्लीच्या ‘भारत मंडपम’मध्ये 16 फेब्रुवारी ते 20 फेब्रुवारीला ती भरवण्यात आली. तत्पूर्वी ही शिखर परिषद 2024 साली सेऊल (कोरिया), 2025 साली पॅरिस (फ्रान्स) तर 2026 मध्ये भारतात झाल्यानंतर 2027 ला जिनेव्हामध्ये (स्वित्झर्लंड) होणार आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) मानवी संस्कृतीला मूलभूतपणे नवीन आकार देण्याच्या उंबरठ्यावर उभी आहे, आणि आपण काय साध्य करू शकतो याच्या सीमा विस्तारत आहेत. ही तांत्रिक क्रांती मानवी प्रयत्नांच्या प्रत्येक क्षेत्रात प्रगतीसाठी अभूतपूर्व संधी उपलब्ध करून देत आहे, तर दुसरीकडे वाढत्या गुंतागुंतीच्या आणि बदलत्या भू-राजकीय व्यवस्थेमध्ये समाजाच्या पायालाच मोठे आव्हान देत आहे. विकसनशील देशांसाठी ‘एआय’ पारंपरिक विकासाचे टप्पे ओलांडून थेट वेगाने प्रगती करण्याची एक अभूतपूर्व संधी देते. ‘एआय’ची मल्टी-मोडल आणि बहुभाषिक क्षमता अशा नवीन शक्यता निर्माण करते, ज्याद्वारे मोठ्या प्रमाणावर फायदे उपलब्ध करून दिले जाऊ शकतात. याचा परिणाम म्हणून ‘एआय’कडे केवळ तांत्रिक प्रगती म्हणून न पाहता, सर्वसमावेशक वाढ सक्षम करण्यासाठी आणि लोकसंख्येच्या मोठ्या घटकांसाठी ऐतिहासिकदृष्ट्या आवाक्याबाहेर असलेल्या संधींचा विस्तार करण्यासाठी एक धोरणात्मक साधन म्हणून पाहिले जाते.

ही परिवर्तनकारी क्षमता ओळखून गेल्या चार वर्षांत ‘एआय’च्या संभाव्यतेचा जबाबदारीने आणि न्याय्य पद्धतीने वापर करण्यासाठी समर्पित बहुपक्षीय उपक्रमांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. ॠ-20 एआय तत्त्वांपासून ते संयुक्त राष्ट्र (णछ) आणि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआय (ॠझअख) चा ‘एआय’वरील ठराव, आफ्रिकन डिक्लेरेशन ऑन एआय आणि अलीकडच्या जबाबदार ‘एआय’वरील हॅम्बर्ग डिक्लेरेशनपर्यंत, हे प्रयत्न ‘एआय’चा परिवर्तनकारी प्रभाव सीमा ओलांडणारा आहे आणि त्यासाठी समन्वित जागतिक कृतीची आवश्यकता आहे हे दर्शवतात.
या उच्चस्तरीय वचनबद्धतेनंतरही जागतिक आकांक्षा आणि जमिनीवरील वास्तव यांमध्ये मूलभूत दरी कायम आहे. निवडक राष्ट्रे आणि कॉर्पोरेशन्समध्ये एआय संसाधने आणि क्षमता केंद्रित झाल्यामुळे ‘जागतिक एआय दरी’ (ग्लोबल एआय डिव्हाईड) विस्तारत चालली आहे. हे केंद्रीकरण सामाजिक, सांस्कृतिक आणि भाषिक संदर्भातील एआय सोल्यूशन्सच्या विकासावर मर्यादा आणते, ज्यामुळे विशेषतः ग्लोबल साऊथ देशांसाठी आपल्या सामूहिक विकास उद्दिष्टांनुसार प्रगती करण्याच्या ‘एआय’च्या संभाव्यतेत अडथळे येतात.

युके एआय सेफ्टी समिट, एआय सोल समिट, फ्रान्स एआय ॲक्शन समिट आणि ग्लोबल एआय समिट ऑन आफ्रिका यांसारख्या आघाडीच्या आंतरराष्ट्रीय मंचांच्या गतीचा आधार घेत हे उच्चस्तरीय संमेलन एक महत्त्वपूर्ण वळण (ळपषश्रशलींळेप ेिळपीं) ठरले आहे. याचे उद्दिष्ट विद्यमान बहुपक्षीय उपक्रमांना बळकट करणे आणि नवीन प्राधान्यक्रम, फलित (ऊशश्रर्ळींशीरलश्रशी) आणि सहकारी आराखडे विकसित करणे हे होते- ज्याद्वारे उच्चस्तरीय राजकीय विधानांच्या पलीकडे जाऊन जागतिक एआय सहकार्यामध्ये प्रत्यक्ष प्रभाव आणि मूर्त प्रगती साधता येईल.

या समिटचे उद्दिष्ट अशा भविष्यासाठी मार्ग आखणे होते जिथे ‘एआय’ची परिवर्तनकारी शक्ती मानवतेची सेवा करेल, सर्वसमावेशक विकास साधेल, सामाजिक विकासाला चालना देईल आणि आपल्या ग्रहाचे रक्षण करणाऱ्या मानवकेंद्रित नावीन्याला प्रोत्साहन देईल. तसेच तांत्रिक प्रगती आणि संधी काही मोजक्या प्रदेशांत केंद्रित न राहता त्या सर्वांना मिळाव्यात, हे सुनिश्चित करून ‘ग्लोबल साउथ’चा आवाज बुलंद करण्याचाही यात प्रयत्न आहे. त्याचवेळी, समाजात ‘एआय’च्या वेगाने होणाऱ्या प्रसारामुळे तातडीची आव्हाने निर्माण झाली आहेत- जसे की पारंपरिक रोजगार पद्धती विस्कळीत होणे, पूर्वग्रह वाढणे आणि उर्जेच्या वापरामध्ये प्रचंड वाढ होणे. या घडामोडी केवळ आकांक्षात्मक आराखड्यांच्या पलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष, मोजमाप करण्यायोग्य प्रभाव निर्माण करण्याची निकड अधोरेखित करतात, जे ‘एआय’ची आश्वासने आणि त्यातील धोके या दोघांनाही हाताळतील.

फेब्रुवारी महिन्यात पाच दिवसांसाठी तंत्रज्ञानविश्वाचे लक्ष राजधानीतील भव्य भारत मंडपम संकुलावर खिळले होते. ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026′ हे ग्लोबल साऊथ देशांसाठी अभूतपूर्व स्तरावरील संमेलन होते, ज्याद्वारे भारताने ‘एआय’ क्रांतीमध्ये केवळ सहभागी न राहता त्याचे मुख्य शिल्पकार बनण्याचे ध्येय ठेवले होते. 100 देशांतील 35,000 हून अधिक नोंदणी आणि जागतिक कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमुळे हे समिट डिजिटल सार्वभौमत्व आणि आर्थिक वर्चस्वासाठी एक मोठी खेळी ठरले.

भव्य आराखडा : सूत्रे, चक्रे आणि ‘तिसरा मार्ग’
सरकारने या समिटला केवळ व्यापार प्रदर्शन न मानता एक सांस्कृतिक मूल्ये असलेला बदल म्हणून सादर केले. याच्या केंद्रस्थानी ‘तीन सूत्रे’ होती- लोक (पिपल्स), ग्रह (प्लॅनेट) आणि प्रगती (प्रोग्रेस)- जी सांस्कृतिक विविधता आणि पर्यावरणीय संरक्षणाचा आदर करणारी ‘एआय’ दृष्टी मांडतात. ही तत्त्वे पुढे ‘सात चक्रांमध्ये’ विभागली गेली, ज्यात मानवी भांडवलापासून ते ‘एआय’ संसाधनांच्या लोकशाहीकरणापर्यंतच्या विषयांचा समावेश होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मानव’ (चअछअत)व्हिजन (नैतिक, उत्तरदायी, राष्ट्रीय, सुलभ आणि वैध) सादर केले. पंतप्रधानांनी ठामपणे सांगितले की, भारत प्रशासनाचा एक तिसरा मार्ग दर्शवत आहे, जिथे ‘एआय’ हे केवळ मोजक्या लोकांची मक्तेदारी न राहता प्रगतीचा गुणाकार ठरेल आणि विशेषतः दक्षिण देशांना सक्षम करेल.

आर्थिक महासत्ता ः 200 अब्ज डॉलर्स आणि ‘युज-केस कॅपिटल’चा उदय
समिटमध्ये नैतिकतेवर भर दिला असला तरी मुख्य उद्दिष्ट गुंतवणुकीचे होते. समिटमध्ये 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणुकीची आश्वासने मिळाली, जी पुढील दोन वर्षांत दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीज : मुकेश अंबानी यांनी सात वर्षांत 10 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली. त्यांनी ‘एआय’ला अति-समृद्धीचे साधन मानले जे सर्वांसाठी परवडणारे असावे.
टाटा समूह : नटराजन चंद्रशेखरन यांनी ‘ओपन एआय’ सोबत भागीदारी आणि उद्योग-विशिष्ट एआय चिप्स (विशेषतः ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रासाठी) विकसित करण्याची घोषणा केली.
मोठ्या टेक कंपन्या : मायक्रोसॉफ्टने 50 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक जाहीर केली, तर गुगलचे सुंदर पिचाई यांनी ‘एआय’ हे उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी प्रगतीची संधी असल्याचे नमूद केले.
नंदन निलेकणी यांनी भारताच्या महत्त्वाकांक्षेचा सारांश देताना सांगितले की, भारताने आपल्या अफाट लोकसंख्येचा वापर करून जगाची ‘युज-केस कॅपिटल’ (वापर-प्रकरणांची राजधानी) बनण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

दिग्गजांची अनुपस्थिती आणि मंचावरील तणाव
मोठ्या सौद्यांनंतरही काही दिग्गज व्यक्तींच्या अनुपस्थितीमुळे समिटमध्ये नाराजीचे सावट पसरले. बिल गेट्स यांनी समिटच्या काही तास आधी आपले भाषण रद्द केले, तर जेन्सन हुआंग (छतखऊखअ) देखील आजारपणामुळे उपस्थित राहू शकले नाहीत. मंचावरही तणाव जाणवला. सॅम ऑल्टमन (जशिप अख) आणि डारियो अमोदेई (अपींहेीळिल) हे प्रतिस्पर्धी नेते एकत्र फोटो काढताना एकमेकांचे हात धरण्यास संकोच करताना दिसले, ज्याची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा झाली.

अडचणी, त्रुटी आणि ‘रोबो-डॉग’ घोटाळा
समिटच्या व्यवस्थापनात अनेक त्रुटी दिसून आल्या. दिल्लीतील रहिवाशांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला आणि उपस्थितांना कडक उन्हात लांब अंतर पायी चालावे लागले. सर्वात नामुष्कीची घटना गलगोटियास युनिव्हर्सिटीबाबत घडली, जिथे एका प्राध्यापकाने ओरियन नावाचा रोबो-डॉग स्वतःचा शोध म्हणून सादर केला, परंतु तो प्रत्यक्षात चीनमध्ये बनवलेला व्यावसायिक रोबोट असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर विद्यापीठाला त्यांचे प्रदर्शन हटवण्यास सांगण्यात आले. याशिवाय सुरक्षेच्या कारणास्तव प्रदर्शन हॉल रिकामे करताना काही स्टार्टअप्सचे प्रोटोटाइप आणि उपकरणे चोरीला गेल्याच्या तक्रारीही आल्या.

पुढील वाटचाल
समिटच्या शेवटी यजमानपदाची मशाल स्वित्झर्लंडकडे सोपवण्यात आली, जो 2027 मध्ये जिनिव्हा येथे पुढील समिट आयोजित करील. भारतासाठी पुढचा रस्ता समतोल राखण्याचा आहे. भारताने जागतिक नेता म्हणून स्वतःला यशस्वीपणे प्रस्थापित केले असले तरी खऱ्या एआय सार्वभौमत्वासाठी भारत अजूनही मोठ्या जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या पायाभूत सुविधांवर अवलंबून आहे.
भारत मंडपम येथे पार पडलेले ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026′ हे भारताच्या तांत्रिक महत्त्वाकांक्षेचे प्रतीक म्हणून सादर केले गेले असले तरी बारकाईने पाहिल्यास हे संमेलन जागतिक प्रशासनापेक्षा एक ‘व्यापारी इव्हेंट’ अधिक असल्याचे दिसून आले. भारताने स्वतःला ‘ग्लोबल साउथ’चा आवाज म्हणून मांडले असले तरी प्रत्यक्षात या मंचावरून सामान्य नागरिक आणि नागरी हक्काचे प्रश्न गायब होते.

1. लोकशाहीकरण की निव्वळ शब्दांची फेकाफेक?
   समिटमध्ये ‘एआयचे लोकशाहीकरण’ (ऊशोलीरींळूळपस अख) हा मुख्य शब्द होता. मात्र, 793 सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या विश्लेषणानुसार, अजेंड्यावर पूर्णपणे सरकार आणि मोठ्या टेक कंपन्यांचे (इळस ढशलह) वर्चस्व होते. कामगार नेते, मानवी हक्क रक्षक किंवा उपेक्षित समुदायांसाठी कोणताही उच्चस्तरीय प्लॅटफॉर्म उपलब्ध नव्हता. टीकाकारांच्या मते, ‘लोकशाहीकरण’ हा शब्द केवळ खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी एक सोयीस्कर साधन म्हणून वापरला गेला, तर पाळत ठेवणे (र्र्डीीींशळश्रश्ररपलश) आणि डेटा गोपनीयतेच्या जोखमींकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले.
2. ‘मानव’ (चअछअत) व्हिजन आणि देशांतर्गत वास्तव
   पंतप्रधानांनी नैतिक एआयसाठी ‘मानव व्हिजन’ मांडले, परंतु भारताचे स्वतःचे एआय नियमन अत्यंत ‘सौम्य’ (ङळसहींर्-ेीींलह) आहे, जे लोकांच्या हक्कांपेक्षा नावीन्याला प्राधान्य देते. भारतात एआयचा वापर धार्मिक अल्पसंख्याक आणि उपेक्षित समुदायांवर ‘पाळत ठेवण्यासाठी’ (र्र्डीीींशळश्रश्ररपलश) केला जात आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात संशयित शोधण्यासाठी भाषिक पॅटर्नचा वापर किंवा लखनऊमध्ये लोकांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे, हे ‘मानव व्हिजन’च्या नैतिक दाव्यांशी विसंगत आहे.
3. तांत्रिक गोंधळ आणि विश्वासार्हतेचा प्रश्न
   समिटची भव्यता काही लाजिरवाण्या घटनांमुळे काळवंडली-

• गलगोटियास विद्यापीठाचा घोटाळा : एका प्राध्यापकाने चिनी बनावटीचा रोबोट (णपळीींशश ॠे2) स्वतःचा शोध म्हणून सादर केला. हे केवळ शैक्षणिक चोरीचे उदाहरण नसून, समिटमधील प्रदर्शनांच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे.
• सुरक्षेचा अतिरेक आणि चोरी : पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यासाठी स्टार्टअप प्रदर्शकांचे हॉल रिकामे करण्यात आले, ज्यादरम्यान अनेक स्टार्टअप्सचे प्रोटोटाइप आणि उपकरणे चोरीला गेली. सुरक्षाव्यवस्था सांभाळली जाईल असे सांगूनही सामान चोरीला गेल्याने आयोजकांच्या कार्यक्षमतेवर टीका झाली.
• दिग्गजांची पाठ : बिल गेट्स (एपस्टाईन प्रकरणामुळे) आणि जेन्सन हुआंग (आजारपणामुळे) यांच्यासारख्या प्रमुख वक्त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे समिटच्या प्रतिष्ठेला मोठा धक्का बसला.

1. सांस्कृतिक राजकारण आणि शब्दावली
   ‘सूत्र’ आणि ‘चक्र’ यांसारख्या संस्कृत शब्दांचा वापर हा तांत्रिक आराखड्यापेक्षा ‘सांस्कृतिक बहुसंख्याकवादाचे’ (र्उीर्श्रीीींरश्र चरक्षेीळींरीळरपळीा) राजकारण असल्याचे दिसते. हा जागतिक धोरणापेक्षा देशांतर्गत राष्ट्रवादाला खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न वाटतो, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे.
2. रोड अहेड : एआय सार्वभौमत्वाचे मृगजळ
   भारत स्वतःला ‘एआय सार्वभौम’ देश म्हणून घोषित करत असला तरी पायाभूत सुविधा, डेटा सेंटर्स आणि चिप्ससाठी आपण आजही मायक्रोसॉफ्ट, गुगल आणि ओपनएआय यांसारख्या जागतिक टेक जायंट्सवर पूर्णपणे अवलंबून आहोत. जोपर्यंत भारत स्वतःची मूळ पायाभूत सुविधा विकसित करत नाही, तोपर्यंत तिसरा मार्ग (ढहळीव थरू) हा केवळ एक कागदी दावाच राहील.
   इंडिया एआय समिटने 100 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक मिळवून आर्थिक यश नक्कीच मिळवले आहे; परंतु मानवी हक्क, पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशक प्रशासनाच्या पातळीवर हे संमेलन अपयशी ठरले आहे. भारताला खरोखरच जागतिक नेता बनायचे असेल तर केवळ स्पेक्टॅकल (तमाशा) न दाखवता हक्क-आधारित शासन मॉडेलवर काम करणे आवश्यक आहे.