पन्नास वर्षांपूर्वीच्या एका युद्धकालीन तरतुदीचा आधार घेऊन जगभरातील देशांवर मनमानी आयात शुल्क लादणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अखेर तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिलाच. सहा विरुद्ध तीन अशा बहुमताने का होईना, परंतु ट्रम्प यांनी हे जे काही आयात शुल्क जगावर लादले आहेत, ते ज्या तरतुदीच्या आधारे लागू केले आहेत, त्या तरतुदीचा आधार घेण्याचा त्यांना अधिकारच नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावून सांगितले. न्यायालयाचा हा निवाडा निमूट स्वीकारतील तर ते ट्रम्प कसले? त्यांनी आपल्याविरुद्ध हा निवाडा देणाऱ्या न्यायाधिशांना ‘जरा स्वतःची लाज बाळगा’ अशा शेलक्या शब्दांत सुनावले आणि एका नव्या घटनात्मक तरतुदीद्वारे दहा टक्के आयात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेऊनही टाकला. आता आणखी कोणकोणत्या प्रकारे आपला पूर्वीचा निर्णय पुन्हा लागू करता येईल ह्याची चाचपणीही ते नक्कीच करतील. तूर्त पुढील 150 दिवसांकरिता का होईना, सरसकट दहा टक्के आयात शुल्क सर्वांना लागू करून ते मोकळे झाले आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निवाड्यातून अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो परताव्याचा. आयात शुल्काच्या नावाखाली जे लक्षावधी अमेरिकी डॉलरचे भरमसाट शुल्क आयातदारांकडून ओरबाडण्यात आले, ते परत मिळवण्यासाठी आता प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाया चालतील. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पन्नास टक्क्यांपर्यंतच्या आयात शुल्काचा धाक दाखवून विविध देशांना त्यांनी व्यापार करार करण्यासाठी बाध्य केले, त्या भीतीचा आधारच आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे नाहीसा झालेला आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर जे देश व्यापारी करारास तयार झाले, ते निमूटपणे आधी निश्चित केलेल्या अटी स्वीकारतील की करारात अधिक सवलती मागण्यास पुढे सरसावतील हेही पाहावे लागेल. उदाहरणार्थ, भारतावर लादलेले पंचवीस टक्के आयात शुल्क उभयपक्षी कराराच्या वाटाघाटी झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी अठरा टक्क्यांपर्यंत खाली आणले. परंतु अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात ते मूळ पंचवीस टक्के शुल्क जे लादले गेले होते, तेच बेकायदेशीर ठरल्याने ज्या दबावाखाली भारताने अमेरिकेच्या मागण्या, मग ती रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी न करता व्हेनिझुएलाकडून करायची असेल, अमेरिकेच्या ठराविक कृषी व औद्योगिक वस्तूंवर शून्य टक्के आयात शुल्क लागू करण्याची असेल किंवा पाचशे अब्ज डॉलर मूल्याच्या अमेरिकी वस्तूंची खरेदी भविष्यात करायचा वायदा असेल, भारताने मुकाट मान्य केल्या, त्या ह्या बदललेल्या परिस्थितीत मान्य करणे योग्य होईल का हा भारतासाठी पेच असेल. बदललेल्या परिस्थितीत ह्या अटी मान्य करणे म्हणजे आधीच अमेरिकेशी तडजोड करून देशाचा सौदा केल्याचा जो आरोप विरोधकांनी, विशेषतः काँग्रेस पक्षाने मोदी सरकारवर लावलेला आहे, त्याला बळकटी मिळाल्यासारखे ठरेल. त्यामुळे बदललेल्या परिस्थितीचा फायदा घेत भारताने अधिक सवलती पदरात पाडून घेण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. अर्थात, ट्रम्प हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे मुकाट बसणारे नाहीत हे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनॅशनल एनर्जी अँड इकॉनॉमिक पॉवर ॲक्ट ह्या 1977 च्या कायद्याखालील आयात शुल्क रद्दबातल ठरवताच 1979 च्या व्यापार कायद्याच्या कलम 122 खाली दहा टक्के आयात शुल्क लगोलग लागू केले त्यावरून दिसलेच आहे. ट्रम्प तेवढ्यावरच थांबणारे नाहीत. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा केवळ आयईईपीएसंदर्भातच आहे हे येथे लक्षात घ्यायला हवे. राष्ट्रीय सुरक्षा, अनुचित व्यापार वगैरेंखाली ट्रम्प यांनी लागू केलेले आयात शुल्क कायम आहे. म्हणजे कलम 232 खालील राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखालील आयात शुल्क जे पोलाद, ॲल्युमिनियम आदी धातूंच्या आयातीला लागू आहे ते राहणारच आहे. किंवा कलम 301 खाली अनुचित व्यापाराच्या नावे चीन, कॅनडा आदी देशांवर जे शुल्क लावले गेले होते, तेही कायम आहे. केवळ आयईईपीएसखालील आयात शुल्क न्यायालयाने रद्दबातल ठरवलेेले आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या हिताचे कारण पुढे करीत, कायद्यांमध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्या आणि फेरफार करून पुन्हा सर्व देशांवर जुलमी आयात शुल्क लावण्यासाठी आता ट्रम्प आकाशपाताळ एक करतील. शेवटी हा त्यांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनला आहे. अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुका जवळ येत आहेत. ट्रम्प यांची लोकप्रियता सातत्याने घसरत चालली आहे. ह्या परिस्थितीत आपल्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतीखाली आपण संपूर्ण जगाला कसे मान तुकवायला लावले हे जनतेला दाखवून देऊन स्वतःच्या राजवटीवर लोकप्रियतेची मोहोर उमटवण्यासाठी ट्रम्प कोणत्याही थराला जाऊ शकतात.