भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अंतरिम व्यापार कराराबाबतची बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. ही बैठक आज सोमवार 23 ते गुरूवार 26 फेब्रुवारी या दिवसांत वॉशिंग्टनमध्ये होणार होती.
सुरुवातीला भारताला कराराअंतर्गत 18% कर भरावा लागला होता, परंतु शुक्रवारी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व जागतिक कर रद्द केले. यानंतर, ट्रम्प यांनी शुक्रवारी प्रथम जगभरात 10% कर लादला, नंतर 24 तासांत तो 15% पर्यंत वाढवला.

ट्रम्प यांचा 15% जागतिक कर आता लागू झाला आहे, जो मान्य केलेल्या 18% पेक्षा कमी आहे. परिणामी, दोन्ही बाजूंनी या बदलांचा आढावा घेण्याचा आणि नंतर बैठकीची नवीन तारीख निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बैठक पुढे ढकलल्याने व्यापार करार लांबू शकतो.
ट्रम्प यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाचा टॅरिफ रद्द करण्याचा निर्णय आल्यानंतर 3 तासांनी पत्रकार परिषद घेतली.

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी 7 फेब्रुवारी रोजी पत्रकार परिषदेत अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराची माहिती दिली होती. त्यांनी सांगितले होते की, भारतीय कृषी उत्पादने अमेरिकेत शून्य टॅरिफवर निर्यात केली जातील, तर अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांना भारतात कोणतीही टॅरिफ सूट दिली गेली नाही.
याव्यतिरिक्त, भारताने पुढील 5 वर्षांत अमेरिकेकडून 50 हजार कोटी डॉलर (45 लाख 30 हजार कोटी रुपये) किमतीची उत्पादने खरेदी करण्यास सहमती दर्शविली. यानंतर अंतरिम व्यापार कराराची रूपरेषा जारी करण्यात आली होती.
या अंतर्गतच भारतीय वस्तूंवर अमेरिकेचा कर 50% वरून 18% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर लावलेला 25% अतिरिक्त करदेखील काढून टाकण्यात आला होता.

व्यापार करार संकटात
भारत आणि अमेरिकेदरम्यान व्यापार करारावर सहमती झाली होती आणि या संदर्भात एक आराखडाही जारी करण्यात आला आहे. दोन्ही देशांनी सांगितले होते की हा आराखडा लवकरच लागू केला जाईल आणि व्यापक द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या दिशेने चर्चा पुढे जाईल. भारत-अमेरिकेच्या संयुक्त निवेदनानुसार, हा आराखडा 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी सुरू झालेल्या भारत-अमेरिका चर्चेला पुढे नेईल. या करारामध्ये पुढे जाऊन बाजारपेठेत प्रवेश, पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि व्यापार अडथळे कमी करणे यासारख्या तरतुदींचा समावेश असेल. मात्र आता पुन्हा टॅरिफमधील बदलामुळे हा व्यापार करार संकटात येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात
आहे.