अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा; टॅरिफविरुद्ध 6-3 च्या बहुमताने निर्णय; टॅरिफ लावण्याचा अधिकार अमेरिकन संसदेला

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी लागू केलेले जागतिक आयातशुल्क अर्थात टॅरिफ रद्द करण्याचा निर्णय काल अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. अमर्याद अधिकार वापरत ट्रम्प यांनी लादलेले टॅरिफ सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवत ते रद्दबातल ठरवले. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या टॅरिफविरुद्ध 6-3 अशा बहुमताने निर्णय दिला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विविध देशांवर टॅरिफ लादताना त्यांच्या अधिकारांच्या मर्यादांचे उल्लंघन केल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. ट्रम्प यांनी हे आयातशुल्क एका आपत्कालीन अधिकारांच्या कायद्यांतर्गत लावले होते. ते आता रद्द करण्यात आल्याने ट्रम्प यांना मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव ट्रम्प यांनी अनेक देशांमधून आयात केलेल्या वस्तूंवर मोठे कर लादले. टॅरिफ म्हणजे असा कर जो एखाद्या विशिष्ट देशातून आयात केलेल्या वस्तूंवर जास्त कर लादतो, ज्यामुळे ते अधिक महाग होतात आणि देशांतर्गत कंपन्यांना फायदा होतो.
अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन लिबरल न्यायाधीश केतान्जी ब्राउन जॅक्सन, एलेना केगन आणि सोनिया सोतोमयोर यांच्यासोबत तीन कॉन्झर्वेटिव्ह न्यायाधीश एमी कोनी बॅरेट, नील गोरसच आणि जॉन रॉबर्ट्स यांनी टॅरिफ रद्द करण्याच्या बाजूने मतदान केले. तर न्यायाधीश ब्रेट कॅव्हनॉ, सॅम्युएल अलिटो आणि क्लॅरेन्स थॉमस यांनी या निर्णयाशी असहमती दर्शवली.

ट्रम्प यांनी 1977 च्या इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट (आयईईपीए) या कायद्याचा केलेला वापर हा या निर्णयाचा केंद्रबिंदू आहे. या कायद्यानुसार राष्ट्राध्यक्षांना आणीबाणीच्या परिस्थितीत व्यापार ‘नियंत्रित’ करण्याचा अधिकार
दिला जातो.

फेब्रुवारी 2025 मध्ये पहिल्यांदा
तीन देशांवर लादले आयातशुल्क
ट्रम्प यांनी हा कायदा प्रथम फेब्रुवारी 2025 मध्ये लागू केला आणि चीन, मेक्सिको आणि कॅनडा येथून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवर टॅरिफ लावले. त्या देशांतून होणारी ड्रग्ज तस्करी ही एक ‘आणीबाणी’ असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. आयातशुल्क लादण्याची ही पहिली वेळ होती.

एप्रिलमध्ये पुन्हा वापरला कायदा
यानंतर एप्रिलमध्ये ट्रम्प यांनी हा कायदा पुन्हा वापरला आणि जगातील जवळजवळ प्रत्येक देशातून येणाऱ्या वस्तूंवर 10 टक्क्यांपासून 50 टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारण्याचे आदेश दिले. अमेरिकेची व्यापारतूट (ज्यात अमेरिका जास्त आयात करते आणि कमी निर्यात) ही एक ‘असामान्य आणि विलक्षण धोक्याची’ परिस्थिती असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.

निर्णयाचा परिणाम काय?
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आयातशुल्क रद्द जाईल.
अमेरिकेला कंपन्यांना पैसे परत करावे लागू शकतात.
जगभरातील देशांना अमेरिकेला वस्तू विकण्यात दिलासा मिळेल.
भारत, चीन आणि युरोपमधील निर्यातदारांना फायदा होईल.
बऱ्याच वस्तू स्वस्त होऊ शकतात
शेअर बाजार मोठी उसळी अपेक्षित
जागतिक व्यापार अधिक स्थिर होऊ शकतो.

ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील आर्थिक धोरणातील एक मोठा धक्का मानला जात आहे. हे टॅरिफ अनेक देशांवर जागतिक स्तरावर लागू केले गेले होते. त्यामुळे अमेरिकन आयातदारांना अब्जावधी डॉलर्स दंड भरावा लागला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे काही टॅरिफ रद्द होऊ शकतात आणि आयातदारांना रिफंड मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

राष्ट्राध्यक्षांनी अधिकार अमर्यादपणे वापरला
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ट्रम्प यांनी इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट (आयईईपीए) या 1977 च्या कायद्याचा वापर करून राष्ट्राध्यक्ष म्हणून एकतर्फीपणे व्यापक टॅरिफ लावण्याचा अधिकार अमर्यादपणे वापरला आहे. राष्ट्राध्यक्षांना अशा मोठ्या अधिकारासाठी काँग्रेसची (संसद) परवानगी आवश्यक असते. कायद्याने राष्ट्राध्यक्षांना टॅरिफ लावण्याचा अधिकार दिलेला नाही.

शांतता काळात टॅरिफ लावण्याचा अधिकार संसदेला
ट्रम्प यांचे टॅरिफ लावण्याचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून अवैध ठरवण्यात आले आहेत. शांततेच्या काळात टॅरिफ लावण्याचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्‌‍या काँग्रेसकडे म्हणजे संसदेकडे असल्याचे अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती जॉन रॉबर्ट्स यांनी बहुमताचा निर्णय लिहिला. त्यात शांततेच्या काळात टॅरिफ लावण्याचा अधिकार फक्त अमेरिकेच्या काँग्रेसकडे आहे, असे नमूद केले.

निर्णय अपमानास्पद; प्लॅन बी तयार : डोनाल्ड ट्रम्प
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा टॅरिफ संदर्भातील निर्णय अपमानास्पद असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय प्लॅन बी देखील तयार असल्याचे ट्रम्प यांनी काल सांगितले.