दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत होत असल्याचा संशय

जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षा यंत्रणांनी अनामिक (बेनामी) बँक खात्यांच्या माध्यमातून मनी लॉन्ड्रिंग आणि सायबर फसवणूक करणाऱ्या एका मोठ्या टोळीचा पर्दाफाश करताना गेल्या तीन वर्षांत 8000 बँक खाती गोठवली आहेत. या खात्यांचा वापर केवळ आर्थिक गुन्ह्यांसाठीच नव्हे, तर दहशतवाद्यांना आर्थिक साहाय्यासाठी होत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.

सुरक्षा यंत्रणांनी, विविध दहशतवादी संघटना आणि फुटीरतावादी शक्ती या खात्यांचा वापर देशविरोधी कारवायांसाठी आर्थिक मदत देण्यासाठी करू शकत असल्याचा संशय व्यक्त केला असून या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहिले जात आहे.
बेनामी, अनामिक किंवा इतरांच्या नावावरील बँक खात्यांना ‘म्यूल अकाउंट’ असे संबोधले जाते. सायबर गुन्हेगार सहसा स्वतःच्या नावाचे खाते वापरत नाहीत. ते तिसऱ्या व्यक्तींच्या खात्यांचा वापर करून पैसे फिरवतात.
या संदर्भात जम्मू-काश्मीर पोलीस व सुरक्षा दल सावध झाले असून त्यांनी संशयित खात्यांची ओळख पटवण्याचे आणि म्यूल अकाउंट्स वाढू नयेत यासाठी तातडीची कारवाई सुरू केली आहे.

एनआयएची 2017 पासून मोहीम
राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) 2017 पासून जम्मू-काश्मीरमध्ये बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवत आहे. या मोहिमेमुळे हवाला व्यवहारांवर मोठ्या प्रमाणात आळा बसला आहे. सुरक्षा यंत्रणांच्या अभ्यासानुसार, चीन, मलेशिया, म्यानमार आणि कंबोडिया येथील काही घटक जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना प्रायव्हेट क्रिप्टो वॉलेट्स तयार करण्यास सांगत आहेत. यासाठी ओळख पडताळणीची गरज नसते. या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी व्हीपीएनच्या वापरावर बंदी घातली आहे, कारण यामुळे दहशतवादी आणि फुटीरतावादी घटकांना ओळख टाळणे सोपे होते.