केंद्र सरकार गोव्यात आणू पाहत असलेला ‘युनिटी मॉल’ आणि राज्य सरकारच्या विविध कार्यालयांचे बहुमजली संकुल ‘प्रशासन स्तंभ’ ह्या दोन्ही प्रकल्पांना अखेर चिंबलच्या ग्रामस्थांनी एकजुटीने हद्दपार केले. त्याबद्दल त्यांनी आनंदोत्सव वगैरे जरी साजरा केला असला, तरी ह्याला काही यश वगैरे मानण्याची आवश्यकता नाही. युनिटी मॉलच्या नावामध्ये जरी ‘मॉल’शब्द असला तरी आजकालच्या व्यावसायिक मॉलप्रमाणे हा मॉल नव्हे, तर केंद्र सरकारच्या ‘व्होकल फॉर लोकल’ खालील एक जिल्हा एक उत्पादन उपक्रमांतर्गत जी जीआय उत्पादने असतात त्यांचे एकत्रित प्रदर्शन व विक्री करणारा हा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे आणि देशभरात अशा प्रकारचे युनिटी मॉल राज्याराज्यांत आहेत हे आम्ही यापूर्वीही सांगितले आहे. परंतु चिंबलच्या गावकऱ्यांनी ‘मॉल’ हा शब्दच लक्षात घेतला आणि त्याविरुद्ध रान पेटवले गेले. सरकारही ह्या प्रकल्पाला घिसाडघाईने चिंबल गावावर लादायला निघाले होते. गोवा पर्यटन विकास महामंडळाने ह्यासंदर्भात ना ग्रामस्थांना विश्वासात घेतले, ना ग्रामपंचायतीला. जे युनिटी मॉलच्या बाबतीत झाले, तेच प्रशासनस्तंभाच्या बाबतीत घडले आहे. ह्या बहुमजली व गोव्यातील आजवरच्या सर्वाधिक उंच प्रशासकीय इमारतीची घोषणा अर्थसंकल्पात करून सरकार काही वर्षांपूर्वी मोकळे झाले आहे. ती कुठे उभारणार, त्यासाठी स्थानिकांचा विरोध कसा दूर करणार वगैरेंचा काहीही विचार तेव्हा झालेला नव्हता. कोणताही प्रकल्प जेव्हा एखाद्या गावावर अशा प्रकारे हडेलहप्पीने लादला जातो, तेव्हा विरोध तर होणारच. आयआयटी प्रकरणातही हेच तर घडले. जर एनआयटीला कुंकळ्ळीत एवढ्या मोठ्या व सुंदर संकुलासाठी जागा मिळू शकते, तर आयआयटीलाच गावोगावी का मिळू शकत नाही? एखाद्या गोष्टीला जनतेची स्वीकारार्हता मिळवण्यात स्थानिक राजकीय नेत्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. चिंबलच्या बाबतीत स्थानिक लोकप्रतिनिधी जनतेला विश्वासात घेऊ शकले नाहीत वा स्वतःच त्याबाबत अनभिज्ञ राहिले असेच दिसते. त्यामुळे जनता जेव्हा विरोधात उभी राहिली, आणि त्यांच्या पाठीशी अशा विकासकामांच्या विरोधासाठी प्रसिद्ध असलेले आल्वारिस दांपत्य उभे ठाकले तेव्हाच त्यांची बाजू बळकट झाली आहे हे दिसत होते. चिंबलचे तळे, तेथील जैवविविधता वगैरे मुद्दे गावकऱ्यांनी पुढे आणले. असे मुद्दे न्यायालये गांभीर्याने विचारात घेत असतात, त्यामुळे त्याचा लाभ त्यांना आपली बाजू मांडण्यात झाला. चिंबलवासीयांची ह्या तळ्याप्रतीची ही आस्था व त्याच्या संवर्धनाप्रती स्वतःच्या जबाबदारीची जाणीव यापुढेही कायम राहील अशी आशा आहे. ह्या प्रकरणात बीडीओ, पंचायत संचालनालय वगैरेंची भूमिका हडेलहप्पीची व राजकीय प्रभावाखाली असल्यासारखी होती. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या विरोधाला धार चढली व न्यायालयातही त्यांची बाजू उचलून धरली गेली. शिवाय चिंबलवासीयांनी आपली एकजूट शेवटपर्यंत कायम राखली. आधा राज्य विधानसभा निवडणुकीला काही महिनेच राहिले असल्याने काहींनी त्यासाठी कंबर कसली आहे. निवडणूक तोंडावर असल्याने चिंबलवासीयांना, विशेषतः तेथील अनुसूचित जमातीस दुखावणे व त्यांचा रोष ओढवून घेणे सरकारला नको होते. त्यामुळेच विरोध सामंजस्याने दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी सरळ तेथून हटविण्याचीच भूमिका घेऊन सरकार मोकळे झाले आहे. परंतु ह्यातून पुन्हा एकदा चुकीचा पायंडा पडला आहे. काल मीराबाग – सावर्डे येथील एका बंधाऱ्याच्या विरोधात नागरिक उभे राहिले. ठिकठिकाणी असे विरोधाचे वारे वाहू लागले आहे. सरकारला घेरण्यासाठी व जनतेला सरकारविरोधात उभे करण्यासाठी विरोधकांना अशी आंदोलने ही एक मोठी संधी असते. त्यामुळे अशा शक्ती मग अशा प्रकारच्या आंदोलनांच्या आडून एकवटतात आणि परिस्थितीचा लाभ उठवतात. अशा वेळी जोरजबरदस्तीने किंवा सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करून आंदोलने मोडून काढण्याचा विचारही सरकारने करता कामा नये. मुळात कोणताही प्रकल्प, कोणतीही योजना आणत असताना तिचा थेट संबंध ज्यांच्याशी येतो, त्या लोकसमूहाला विश्वासात घेणे ही पहिली गरजेची गोष्ट असते. तिच्याचकडे कानाडोळा केला जातो आणि काम पुढे रेटून नेण्याचा प्रयत्न होतो. परंतु अशा प्रकारची जोरजबरदस्ती आजच्या काळात चालणार नाही. समाजमाध्यमांमुळे कोठे काय चालले आहे ह्याबाबतची जागृती समाजात वाढली आहे. गोव्याच्या निसर्ग व पर्यावरणाप्रती तो सजग असतो. त्यामुळे त्याला बाधा पोहोचवणे त्याला पसंत नाही. सरकारने ह्यापुढे तरी हे लक्षात घ्यावे आणि जनतेला विश्वासात घेणे हे आपले प्रथम कर्तव्य मानूनच कोणत्याही गोष्टीला हात घालावा.