देशाच्या इतिहासात कदाचित पहिल्यांदाच केंद्रीय अर्थसंकल्प रविवारी सादर होणार आहे. रविवार दि. 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ह्या संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. त्या नवव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडून शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. तसेच सर्वसामान्यांपासून ते उद्योगपतींपर्यंत सर्वांनाच अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा आहेत. शेअर मार्केटमधील गुंतवणूकदारांचेही अर्थसंकल्पाकडे लक्ष असेल.
देशातील कोट्यवधी करदात्यांचे लक्ष अर्थमंत्र्यांच्या आयकरविषयक घोषणांवर लागून असेल. गेल्या वर्षी 12 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्याच्या निर्णयानंतर आगामी 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणाली अंतर्गत आणखी सवलती मिळण्याची अपेक्षा वाढली आहे, ज्यात उच्च प्रमाणित वजावट आणि गृहकर्जावरील व्याज व वैद्यकीय विमा हप्त्यांसाठी वजावटींचा समावेश आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पातून मानक वजावट वाढवणे ही पगारदार वर्गाची सर्वात मोठी मागणी आहे. सध्या नवीन कर प्रणालीमध्ये मानक कपात 75000 रुपये असून, 2026 च्या अर्थसंकल्पात ही वजावट 1 लाखांपर्यंत वाढवली जाईल अशी अपेक्षा आहे. असे झाल्यास नव्या कर प्रणालीत वार्षिक 13 लाखांपर्यंतचे पगार करमुक्त होऊ शकते आणि नोकरदारांना दिलासा मिळू शकतो.
2026 च्या अर्थसंकल्पात देशभरातील नोकरदार व्यक्तींना मोठी सवलत मिळण्याची, विशेषतः पगारदार करदात्यांना आयकर आणि पगार कपातींवर आणखी सवलत मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसेच या अर्थसंकल्पात सोने-चांदी यावरील कस्टम ड्युटी कमी केली जाऊ शकते. त्यामुळे सोने-चांदीचे दर कमी होऊ शकतात.